काठमाडौँ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रमेश चौधरीलाई जेलमा राख्न भनि सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतबाट जारी भएको पत्र बदर हुने भएको छ।
शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले बुधबार नै कारागार कार्यालय डिल्ली बजारलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा चौधरीलाई पार्टी एकता कार्यक्रमबाटै प्रहरी पक्राउ गरेको थियो।
शाखा अधिकृत विष्टले चौधरीलाई टिकापुर घटनामा आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ पछि टुंगो लाग्ने हुँदा रिगल ढकालको आममाफी विरुद्ध भएको फैसलाको आधारमा रेमशमलाई जेलमा पठाउन पत्राचार गरेका थिए।
पत्रको वैधानिकताबारे सर्वोच्च प्रशासनमा खोजिनिती हुँदा शाखा अधिकृत विष्टले आफू खुशी पत्राचार गरेको पाइएपछि सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई बदर गर्दै चौधरीलाई रिहा गर्न अर्को पत्र पठाउन लागिएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो।
२०७२ असोजमा टिकापुरमा भएको घटनामा रेशम चौधरी नेतृत्वको आन्दोलनकारीले आठ जना सुरक्षाकर्मीसहित जना नाबालकको हत्या गरेको थियो।
उक्त हत्याको विषयमा परेको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमसहित अधिकांश प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। मुद्दामा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदाललते पनि २०८० जेठ २ गते फैसला सदर गरेको थियो।
त्यसै बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिएका थिए।
उक्त आममाफीविरुद्ध टीकापुर हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले लगत्तै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। पछिल्लोपटक २०८० माघ २७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी परे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। उक्त रिटको अर्को सुनुवाइका लागि पेशी आउँदो असार १० गतेका लागि तोकिएको छ।
आममाफी बदर माग गर्दै परेको रिटको टुंगो नै नलागेको अवस्थामा विष्टले पठाएको पत्रको पहिलो दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण पाइएको छ। उनसमेत नियन्त्रणमा लिएर पत्र बदर गर्न लागिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
