काठमाडौँ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीलाई जेलमा राख्न भनि सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतबाट जारी भएको पत्र बदर हुने भएको छ।
शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले बुधबार नै कारागार कार्यालय डिल्ली बजारलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा चौधरीलाई पार्टी एकता कार्यक्रमबाटै प्रहरी पक्राउ गरेको थियो।
शाखा अधिकृत विष्टले चौधरीलाई टिकापुर घटनामा आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ पछि टुंगो लाग्ने हुँदा रिगल ढकालको आममाफी विरुद्ध भएको फैसलाको आधारमा रेमशमलाई जेलमा पठाउन पत्राचार गरेका थिए।
पत्रको वैधानिकताबारे सर्वोच्च प्रशासनमा खोजिनिती हुँदा शाखा अधिकृत विष्टले आफू खुशी पत्राचार गरेको पाइएपछि सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई बदर गर्दै चौधरीलाई रिहा गर्न अर्को पत्र पठाइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। उनले विष्टबाट जारी भएको पत्र अवैधानिक भएको जानकारी दिए।
सहसचिव कुइँकेलले डिल्लीबजार कारागारलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा उल्लेख भई ब.नं.११।२७७, मिती २०८२।१।१७ मा कैदमा राख पठाईएको सम्बन्धमा भन्ने विषयमा श्री कारागार कार्यालय हिसारका नाममा लेखिएको पत्र यस अदालतको आधिकारीक पत्र नभएको हुँदा उक्त पत्र कार्यान्वयन नगरी उक्त पष बमोजिम कैलाली जिल्ला साविक दुगौली गा।वि।स। वडा न।८ हाल जानकी गाँउपालिका वडा नं।६ घर भएका लालबिर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेको भए तत्काल कैद÷थुनामुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
२०७२ असोजमा टिकापुरमा भएको घटनामा रेशम चौधरी नेतृत्वको आन्दोलनकारीले आठ जना सुरक्षाकर्मीसहित जना नाबालकको हत्या गरेको थियो।
उक्त हत्याको विषयमा परेको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमसहित अधिकांश प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। मुद्दामा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदाललते पनि २०८० जेठ २ गते फैसला सदर गरेको थियो।
त्यसै बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिएका थिए।
उक्त आममाफीविरुद्ध टीकापुर हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले लगत्तै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। पछिल्लोपटक २०८० माघ २७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी परे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। उक्त रिटको अर्को सुनुवाइका लागि पेशी आउँदो असार १० गतेका लागि तोकिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेलले अनधिकृत पत्र लेख्ने अधिकारीमाथि कारबाही सुरु भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अनधिकृत रुपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाहीको प्रकृया शुरु गरिएको बेहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।’ उनलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको प्रवक्ता अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
