सात वर्षअघि तीनपल्ट नेपालको प्रधानमन्त्री रहेका कीर्तिनिधि बिष्टको निधनपछि आयोजित एक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा धेरै नेताले उनलाई महान् देशभक्तका रूपमा चित्रित गरे।
केपी ओली पनि त्यो पंक्तिमा थिए त्यसबेला। तीन राजासँग सहकार्य गरेका र राजसंस्थाको अपरिहार्यता स्विकारेका बिष्टलाई राजनीतिक र केही हदसम्म कूटनीतिको जानकारी भएका कोही पनि नेपालीले सफा छविका, निःस्वार्थ र राष्ट्रवादी नेता मान्छन्।
ओली यस अर्थमा अपवाद थिएनन् त्यसताका। ००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा मध्यस्थकर्ता भारतले नेपालको स्वायत्तता र स्वतन्त्र नीति निर्धारणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी राजाका महत्वपूर्ण सल्लाहकारमा आफ्ना कर्मचारी पठाएको थियो।
भारतीय राजदूत त क्याबिनेट बैठकमै बस्ने गर्थे। त्यो निर्णयलाई निष्प्रभावी बनाउने काममा राजा महेन्द्र र बिपीको सहकार्य रह्यो।
सल्लाहकारलाई फिर्ता गर्ने र भारतीय राजदूतलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निषेध गर्ने काम चरणबद्ध रूपमा ०१५–०१६ सम्म सम्पन्न भइसकेको थियो। तर, २००८ सालदेखि नै नेपालको उत्तरी अर्थात् चीनसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रका १८ चेकपोस्टमा तैनाथ भारतीय सेनालाई नहटाउँदासम्म नेपाल भारतको सुरक्षा जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेको सन्देश गइरहने विश्लेषण नेपालको थियो।
प्रधानमन्त्री बिष्टले राजा महेन्द्रको परामर्श र निर्देशनमा भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हट्न निर्देशन दिए। तत्काल कार्यान्वयन भयो त्यो।
भौगोलिक विकटता र नियमित व्यापार तथा संस्कृति अनि जनताबीचको निकट सम्बन्धबिना टाढाजस्तो बनेको चीनसँग दुईपक्षीय सम्बन्धलाई व्यापक आयाम र सक्रियता दिए उनले।
कोदारी राजमार्गको निर्माणले नेपाल चीनको निकटता तथा ‘कनेक्टिभिटी’ बढायो। यसमा बिष्टको ठूलो भूमिका रह्यो। बिष्टले जीवनका अन्तिम दशकमा आफ्ना प्रशासनिक र कूटनीतिक अनुभवबारे थुप्रै लेख लेखे अग्रणी सञ्चारमाध्यममा, अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा। नेपालयले ‘कमिशन’ गरेको उनको ‘बायोग्राफी’ शायद आउन सकेन तर आफ्ना लेखमा उनले निकै विषयमा चर्चा गरेका छन्।
एउटा रोचक प्रसंग धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् उनले। बंगलादेशको स्वतन्त्रताका क्रममा भारतले आफ्नो सेना त्यो प्रयोजनका लागि पठाउने तयारी भइरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्ना एक विशेष दूतमार्फत बिष्टसँग भारतीय सेना पाकिस्तानमा प्रयोग भएमा के चीनले सैन्य प्रतिकार गर्ला? भन्ने जिज्ञासा राखिन्। बिष्टको उत्तर थियो, ‘मेरो यसबारे चिनियाँ मित्रहरूसँग कुरा भएको छैन तर मेरो बुझाइमा सम्भवतः चीनले त्यसो गर्ने छैन।’
पाकिस्तानबाट पूर्वी बंगाल अलग भई बंगलादेश जन्मियो। चीनले सैन्य प्रतिकार गरेन्। इन्दिरा गान्धीका तर्फबाट भारतीय राजदूतले बिष्टलाई भेटेर धन्यवाद दिए उनको कूटनीतिक बुझाइ र आकलनका लागि। तर, बिष्ट कहिल्यै धुरीबाट चिच्याएनन् आफू सही सावित भएकोमा। पछि भारतले अक्सर उनलाई चीनपक्षीय नेपाली नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। तर, सन् २०१५ मा चीन र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा लिपुलेक(कालापानी, लिम्पियाधुरा हुँदै दुई पक्षीय व्यापारिक क्षेत्र विकसित गर्ने निर्णय भएपछि चीनसमक्ष लिखित विरोध गर्ने पहिलो नेपाली थिए उनी।
उनीसँग कुनै पद थिएन त्यसवेला तर चीनले आफ्नो निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर् यो उनीसमक्ष। पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतसमक्ष विरोध जनाए।
तर, बिष्टले सार्वजनिक रूपमा आफूले गरेका ती कार्यबारे आफ्नो पीठ ठोकेनन्। एउटा प्रधानमन्त्री तथा हरेक सचेत र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकको दायित्व हो– आ–आफ्नो ठाउँबाट बाह्य हस्तक्षेपकारी कदमको प्रतिरोध गर्नु। तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र पाकिस्तानबीच गत साता उत्पन्न तनाव युद्धमा रूपान्तरित नहोस् भनी आफूहरूले गरेको प्रयासलाई दुई पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएकोमा आफ्नो पीठ थपथप्याएका छन्।
ओलीमा बिष्टको जस्तो साहस, सुझबुझ र सार्वजनिक जीवनको शुद्धताको इतिहास छैन। देशभक्ति र इमानदारी बिष्टको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र र पुँजी थियो। ओलीबारे त्यसो भन्न सकिने अवस्था छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष रहेको नेपालले त्यो संस्थाको क्षयीकरण रोक्न सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हैसियत गिरेको छ। आन्तरिक राजनीति तथा बाह्य प्रभाव नियन्त्रणको अवस्थातिर जाँदो छ।
२००७ पछि भारतले नेपाललाई ‘प्रोटेक्टोरेट’ बनाउन नसके पनि उसले त्यो प्रयास जारी नै राख्यो। ०१५ सालमा भारतीय संसदमा जवाहरलाल नेहरूले ‘हिमालय भारतको स्वाभाविक (फ्रन्टियर) सीमा हो’ भन्दा नेपालको संसदबाटै प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको तयारी नेपालमा भइरहँदा सन् १९८९ मार्चमा तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले राजा वीरेन्द्रसँग नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्र बस्न र आफ्नो जलश्रोतमा भारतलाई पहिलो अधिकार दिएमा त्यहीवेलाको राजसंस्थालाई बोकिरहने सन्देश दिएका थिए।
उनीपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि समानखालको अनौपचारिक प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। ओली महाकाली काण्डमा र हाल दीपक खड्का जलश्रोतको ‘व्यभिचारी व्यापारी’ का रूपमा चर्चित छन्।
आर्थिक नाकाबन्दी (२०७२) मा ओलीले आफूलाई जसरी उभ्याए प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यसले उनलाई एउटा अग्लो हैसियत प्रदान गर्यो तर सफलताले कहिलेकाहीँ व्यक्तिलाई अभिमानी र बिचलित तुल्याउँछ भन्ने मान्यताको जीवित उदाहरण बन्न पुगे उनी।
तानाशाहले सबभन्दा पहिले फरकमतलाई अस्वीकार गर्छ, अपमानित गर्छ, निषेध गर्छ, परेमा एउटा स्तरबाट गिरेर।
देशलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आफ्नो नेतृत्वमा दुई ठूला दलले सरकार बनाएको दाबी गरे पनि मध्यरातको निर्णय शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाको आग्रहमा र विभिन्न आधारमा उन्मुक्तिका सर्तमा भएको सबैलाई थाहा छ।
२००५–०६ मा श्याम सरणले आन्दोलनको अन्तिम चरणमा मनमोहन सिंह तथा राजा ज्ञानेन्द्रबीचको समझदारीलाई आफ्नै हिसाब र स्वार्थले उल्टाइदिएनन् मात्र नेपाली सेनाले उनकै दबाबमा जनप्रदर्शनमा गोली नचलाएको दाबी पनि प्रचारित गरे।
अर्को शब्दमा नेपाली सेना आफ्ना परमाधिपति या स्वायत्त संस्थागत निर्णयमा नभएर भारतीय संस्थापनको खटनमा चल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नमा लागे उनी। नेपाली सेनामा प्यारजंग थापा र त्यसपछिका कुनै पनि प्रधानसेनापतिले २०६३ को आन्दोलनबारे परमाधिपति राजा र सेनाबीच एउटै मत थियो र आत्मसुरक्षामा बाहेक नेपाली जनतामाथि बल प्रयोग नगर्ने साझा नीति थियो भन्न सकेन, चाहेन।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई १२ बुँदेमार्फत मुख्यतया माओवादीलाई हातमा लिएर प्रभावित गर्न अघि बढेको भारतीय संयन्त्रको तत्कालीन सफलताको कारण नेपाली राजनीतिक दल मात्र थिएनन्।
प्रकारान्तरले नेपाली सेना पनि बन्न पुग्यो। जब राज्य र राज्यका प्रतिनिधि चुक्छन्, हैसियत कमजोर हुन्छ उनीहरूको अतिवादी र अविश्वसनीय दावी स्वाभाविक र नियमित अभिव्यक्ति बन्न जान्छ। ओलीले भारत–पाक सिजफायरमा या ‘हात हालाहाल’ युद्धमा परिणत नभएकोमा आफूलाई स्याबासी दिनुको अर्थ त्यही हो। यो व्यवस्था सतीदेवीको अंगपतनको अवस्थामा छ। केही समानता पनि छन्। सतीदेवीको अंग पतन भएको ठाउँमा ज्योतिर्लिंग अर्थात् लोककल्याण र आस्थाका प्रतीक उत्पन्न भए। यो व्यवस्थाको पतन पनि लोकहितमै हुनेछ।
ओली या वर्तमान गठबन्धन र माओवादीले एकसाथ या फरक–फरक शक्तिका रूपमा अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी आचरण देखाएका छन्। भागबण्डाका आधारमा यी तीनै पार्टीका शीर्ष र प्रभावशाली नेताले देश लुटेका छन्। राज्यका संस्थालाई या त असहाय या दासतन्त्रमा परिणत भएका छन्।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई ‘हत्कडी’ लगाउनै पर्ने अवस्था रहेको दाबी गर्ने प्रहरी प्रमुख र संस्थाले सर्वाेच्च अदालतलाई समेत हेप्न थालेका छन्।
बिहीबार सर्वोच्चमा रवीन्द्र मिश्रलाई पुर्याएका अदालत भवन छिर्नुअघि मात्र हत्कडी खोलेको थियो उनको। प्रहरी एमाले र कांग्रेसको दलीय विभाग बनेको छ। प्रहरी एउटा नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मानसँग राजनीतिक निर्देशनमा प्रयोग भइरहेको प्रमाण हो। जिल्ला न्यायालयले राजनीतिक वन्दीलाई हत्कडी लगाउँदा आँखा चिम्लिनुलाई न न्यायिक, न नैतिक न त निष्पक्षताको हिसाबले जायज मान्न सकिन्छ।
उसले आफ्नो निश्चयता र सम्मानको मूल्यमा यो सब गरिरहेको छ। शुक्रबार मिश्र कानुन व्यवसायीको रोहवरमा छुटे पनि हिरासत र हत्कडी प्रकरणबारे सर्वोच्चबाट स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ को अपेक्षा सबैले गरेका छन्। त्यो नआउँदाको परिणाम र त्यसले सिर्जना गर्ने आम मनोविज्ञानबारे सम्भवतः सर्वाेच्च स्वयं नै सबभन्दा बढी सचेत हुन आवश्यक छ। उल्लिखित दुई प्रकरणले नेपालको बाह्य जगत्मा हैसियत र असुरक्षित नागरिक अवस्था, राज्यको प्रतिशोधबाट हतोत्साहित र आक्रोशित चित्रित गर्दछ।
प्रतिपक्षलाई निषेध र आपराधिक देखाउने सरकारको तानशाही प्रवृत्ति छर्लंग भएको छ। अधिनायकवादी न्याय र प्रजातन्त्र अनि राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका जनतासँग साँच्चै डराउँछ। तर, सत्तामा टिक्न उसले विदेशीसँग सम्झौता गर्न र लम्पसार पर्न तयार हुन्छ तर सकेसम्म जनतालाई तर्साउँछ, दबाउँछ।
आफूले भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध रोक्न पहल गरेको दाबीजस्तै ओलीले अहिले झापा काण्डमा उनलाई राजाको प्रहरीले फसाएको आरोप लगाएका छन्, अदालतद्वारा हत्यामा दोषी करार भई जेल सजाय काटेको यत्तिका वर्षपछि । किन सार्वजनिक रूपमा ‘धर्मप्रसाद ढकाल र उनका छोरा ज्ञान ढकालको हत्यामा मेरो कुनै संलग्नता छैन’ भनेर किन भन्न सक्दैनन्? प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको आचरण झण्डै त्यस्तै खालको छ अहिले- ‘राजनीतिक फरक मतलाई अपमानित गर, दण्डित गर, राज्यसंयन्त्रको दुरूपयोग गरेर तह लगाऊ।’
पार्टीका कार्यकर्ताले एउटा चरणसम्म राजनीतिक वफादारीका नाममा मौनताबाट यस्ता आचरणलाई स्विकार्लान् तर जनताले बुझ्नै पर्छ राज्य र समाजको नैतिक हैसियत कमजोर हुँदा दासत्व निम्तिन्छ। हाम्रो परिवर्तनकारीले ०६३ यता रैतीबाट जनता र नागरिक बनेको दाबी गर्दै आए पनि मुलुकमा दासत्व स्थापित गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन र माओवादी उन्मुख भएको तथ्य जनताले बुझेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
