स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता

काठमाडौँ – घरदैलोको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता मौलाउँदै गएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ लेखा परीक्षणले स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता मौलाउँदै गएको देखाएको हो।

आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले देशमा नै आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखाएको छ।

सरकारको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यो देशको समग्र बेरुजुको अवस्था हो।

तीन स्थानीय तहमध्ये बढी बेरुजु अन्य तहभन्दा स्थानीय तहको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छन्। जसअनुसार यस आवमा संघ सरकारअन्तर्गत १.५४ प्रतिशत बेरुजु हुँदा प्रदेशअन्तर्गत १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। यी दुवै तहभन्दा बढी स्थानीय तहको २.२६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाको बेरुजुको अवस्था/ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन

प्रतिवेदनले घरदैलोको स्थानीय सरकारको आर्थिक अराजकता कस्तो छ भन्ने विभिन्न सूचकमा देखाइदिएको छ। यतिसम्म कि विभिन्न स्थानीय तहको बेरुजु १५ प्रतिसम्म पुगेको छ। यो भनेको १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा १५ रुपैयाँ खर्चको कानुनी आधार केही पनि नभेटिनु हो।

देशमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। जसमा केही स्थानीय तहले बेरुजु (बेरुजु भनेको बिनाप्रमाण खर्च गरिएको रकम हो)लाई घटाउन प्रयास गरेको देखिए पनि समग्रमा स्थानीय तहहरूले बेरुजु घटाउने भन्दा बढाएर अराजकता मच्चाएको देखिन्छ।

कुन स्थानीय तहमा बेरुजुको प्रतिशत कति छ भन्नेले आर्थिक अराजकता कुन स्तरको छ भन्ने अर्थ दिन्छ। बेरुजु सुधारभन्दा खस्किँदै गएर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एउटा काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाले मात्र शून्य बेरुजु बनाउन सफल रह्यो।

शून्य बेरुजु भनेको १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा १०० रपैयाँ खर्चको कानुनी आधार देखिनु हो। देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये एउटा मात्र स्थानीय तहले कानुनी आधारमा पैसा खर्च गर्नु र बाँकी स्थानीय तहको कानुनी आधार नदेखिएर बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम अवस्था हो।

महाभारत गाउँपालिकामा यस पटक मात्र होइन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि बेरुजु शून्य थियो। बेरुजु देखिनु भनेको नागरिकले बुझाएको करमाथि खेलवाड गर्नु हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष शून्य बेरुजु रहने स्थानीय तहमा महाभारतसहित पाँच वटा थिए। अहिले महाभारतले मात्र आफ्नो आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्न सकेको छ। बाँकी चार स्थानीय तहको भने बेरुजु देखिएको छ।

जसमा ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकामा अघिल्लो आवमा शून्य बेरुजु भए पनि यस (२०८०/८१) आवमा १.२० प्रतिशत बेरुजु हुन पुगेको छ। जुन १ करोड ५ लाख ६७ हजार रूपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, अघिल्लो वर्ष शून्य हुनेमा पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका थियो। जसको अहिले ०.९९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। जुन ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ हो। धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका अघिल्लो आवमा शून्य भए पनि ७३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको छ। जुन कुल रकमको ०.४५ प्रतिशत हो।

यस्तै, ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका पनि अघिल्लो वर्ष शून्य बेरुजु बनाउने पालिका थियो। तर, यस वर्ष यस पालिकामा ६ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ। जुन ०.०७ प्रतिशत हो।

एउटा मात्र पालिका शून्य बेरुजु बनाउन सफल हुनु र बेरुजु शून्य बनाएका पालिका पनि आर्थिक अराजकतातिर जानुले घरदैलोको सरकार कति मनमौजी भएका छन् भन्ने देखाउने उदाहरण हो।

बेरुजु कि प्रमाण पुर्‍याएर हिसाब मिलान गर्नुपर्छ, होइन भने एक दिन उक्त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

गैरकानुनी सेवासुविधा, सरकारी सामान भएन फिर्ता

स्थानीय तहका पदाधिकारहरूले विशेष गरेर गैरकानुनी सेवा सुविधा लिएर आर्थिक अराजकता मच्चाएका छन्। यस (आव २०८०/८१ मा) वर्ष ऐनविपरीत १३ स्थानीय तहका पदाधिकारीले १३ लाख ९६ हजारको चाडपर्व खर्च, २८ स्थानीय तहले १ करोड २८ लाख ३५ हजारको पोशाक सुविधा लिएका छन्।

ऐन भए पनि ऐनभन्दा बढी हुने गरीसमेत स्थानीय तहले सेवा सुविधा उपभोग गरेको पाइएको छ। यस आवमा ऐनमा उल्लेख भए भन्दा फरक हुने गरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार, ५३ स्थानीय तहले १ करोड ४५ लाख ६८ हजार, ७३ स्थानीय तहले भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कार नपाउने अन्य सुविधावापत २ करोड ५२ लाख ४१ हजार गरी रु १४ करोड ६ लाख २ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा छ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न नपाउने भए पनि १५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बुझिलिएका छन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमणसमेत गैरकानुनी रुपमा गर्दै आएका छन्। जसले राज्यलाई ठूलो भार परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनमौजी विदेश चीन, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियालगायत देशमा भ्रमण गरी १ करोड ४७ लखा ७७ हजार रुपैयाँ सकाएका छन्। यो रकम विशुद्ध गैरकानुनी रुपमा गरिएको भ्रमणबाट हो। आधिकारिक रुपमा गरिएको भ्रमणको खर्च बेरुजुमा पर्दैन।

स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता यतिसम्म छ कि सरकारी सामानसमेत फिर्ता नगर्ने अवस्था रहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा १७ स्थानीय तहका विभिन्न तहका व्यक्तिहरूले मोबाइल, ल्यापटपहरू लगेर फिर्ता नगरेको पाइएको छ। जसबाट राज्यकोषलाई ५२ लाख ७० हजार बराबर नोक्सानी भएको छ।

यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्यान कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रोत्साहन भत्ताका नाममा आर्थिक अनुशासन देखिएको छैन। ‘यो वर्ष १७० स्थानीय तहले अनुदानको रकमबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा रु.६५ करोड ४१ लाख ७१ हजार ट्रान्सफर गरे पनि कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको छैन, २३ स्थानीय तहले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको सञ्य कोषबापत थप रु ३ करोड २४ लाख ५९ हजार खर्च गरेको देखिएको छ। जुन असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यी बाहेक पनि स्थानीय तहले अन्य विभिन्न शीर्षकमा मनपरी खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

उच्च बेरुजु हुनेमा मधेश प्रदेशका पालिका

७५३ स्थानीय तहमध्ये बेरुजु नहुनेमा काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै पालिका बेरुजु रहेको छ। उच्च स्तरको बेरुजु भने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ।

१० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने पालिकामा सबै पालिका मधेश प्रदेशका मात्र रहेका छन्। आव २०८०/८१ मा १० प्रतिशत बढी बेरुजु हुनेमा रौतहटका मात्र चार पालिका छन्।

१८ पालिका रहेको रौतहटमा १० प्रतिशत बढी बेरुजु हुनेमा बृन्दावन नगरपालिका एक हो। जसको ११.८४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। जुन १६ करोड ७३ लाख ५ हजार बेरुजु हो। गत वर्ष १०.५१ प्रतिशत यस पालिकामा बेरुजु थियो।

यस्तै, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको १०.०६ प्रतिशत बेरुजु छ। जुन ९ करोड ६० लाख ५५ हजार रुपैयाँ हो। गत वर्ष ७.७२ प्रतिशत आर्थात ७ करोड २५ लाख ७४ हजार बेरुजु थियो। गढीमाई नगरपालिकाको १४.१९ प्रतिशत बेरुजु पुगेको छ। जुन १९ करोड ३४ लाख ९७ हजार हो। गत वर्ष यस पालिकाको बेरुजु १२.६३ प्रतिशत थियो।

कटहरिया नगरपालिकाको १२.९३ प्रतिशत बेरुजु छ। जुन १६ करोड ४८ लाख ६३ हजार हो। गत वर्ष १२.९२ प्रतिशत यस पालिकाको बेरुजु थियो।

यसैगरी सर्लाहीका दुई वटा र सिराहका दुई पालिकामा १० प्रतिशत बढी बेरुजु छ। जसमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको १३.३१ प्रतिशत बेरुजु छ। जुन २० करोड ४२ लाख २३ हजार रुपैयाँ हो। गत वर्ष यस पालिकाको ७.५४ थियो अर्थात १५ करोड ८८ लाख १२ हजार थियो।

सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकाको १२.२५ प्रतिशत बेरुजु छ। जुन १३ करोड ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हो। अघिल्लो वर्ष ३.८३ अर्थात ६ करोड ४६ लाख ८५ हजार मात्र बेरुजु छ। एकै वर्षमा ३ बाट बेरुजुको छलाङ हानेर यस पालिकामा १२ प्रतिशत बढी पुगेको छ।

सिराहको विष्णपुर गाउँपालिकाको १४.३३ प्रतिशत बेरुजु छ। जुन १२ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हो। गत वर्ष यो १०.३० थियो, जुन ८ करोड ९ लाख ३५ हजार हो। सिराहकै नराहा गाउँपालिकाको १०.६८ प्रतिशत बेरुजु छ। जुन ७ करोड ९४ लाख ९२ हजार हो। गत वर्ष ११.२० प्रतिशत थियो। जुन ९ करोड ४३ लाख ३४ हजार हो।

यी हुन् बेरुजु सुधार गर्ने पालिका

देशमा आर्थिक अराजकता हुँदाहुँदै पनि गरे सम्भव छ भन्ने देखाउने गरी केही पालिकाले बेरुजु घटाउँदै गएका छन्। यहाँ हामीले अघिलो आव (२०७९/८०)मा १० प्रतिशत बढी बेरुजु भएका पालिकाको हाल (आव २०८०/८१)मा रहेको अवस्था देखाएका छौँ।

जसमा बेरुजु घटाउने पालिकामा मुगुको सोरु गाउँपालिकाको अघिल्लो आवमा १०.६९ प्रतिशत बेरुजु थियो। अहिले घटाएर १.६० प्रतिशतमा ल्याएको छ। डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष १०.८८ प्रतिशत बेरुजु थियो। अहिले घटाएर ४ प्रतिशतमा ल्याएको छ।

रौतहटको राजापुर नगरपालिकाको १०.५९ प्रतिशत थियो। अहिले घटाएर बेरुजु ६.२० प्रतिशतमा ल्याएको छ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको गत वर्ष १०.३० प्रतिशत बेरुजु थियो। अहिले घटेर ६.१४ प्रतिशत ल्याएको छ।

यसैगरी महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिकाको गत वर्ष ११.२३ प्रतिशत बेरुजु थियो। अहिले घटेर ९.५३ प्रतिशत रहेको छ। महोत्तरीको बलवा नगरपालिका ११.८५ थियो। अहिले घटेर ८ प्रतिशत छ।

सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको २५.३५ प्रतिशत बेरुजु थियो। जुन २५ करोड ७७ लाख ३ हजार हो। अहिले घटेर १.३७ प्रतिशत छ। अब बाँकी बेरुजु तिर्न १ करोड ३९ लाख ५४ हजार रहेको छ।

सिराहको लहान नगरपालिका १२.७६ प्रतिशत थियो। अहिले घटेर ०.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।