दोधारा चाँदनी— सरकारले कञ्चनपुरका सात वटा वडालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गत वर्षको बाढीले महाकाली नदीमा भत्किएको गाइडबन्ड (बाँध) निर्माणमा ढिलाइ भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो।
घोषित क्षेत्रहरूमा भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नम्बर ११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ८, ९, १० पर्दछन्। महाकाली पुल, पुलको पहुँच मार्ग र आसपासका बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेकाले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको थियो।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भए पनि उक्त क्षेत्रमा कसरी काम अगाडि बढाउने भन्नेबारे माथिल्लो निकायबाट कुनै जानकारी नआएको बताए। यद्यपि, भीमदत्त नगरपालिका वडा १२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्रसिंह रावलले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि नेपाली सेनाले काम गर्ने जानकारी पाएको बताए।
“यहाँ बाढीको धेरै जोखिम छ, यहाँका स्थानीयले बाँध निर्माणका लागि पटकपटक आन्दोलन गरेका छन्,” रावलले भने, “सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको छ, अब नेपाली सेनाले काम गर्छ भन्ने जानकारी पाएको छु।”
गाइडबन्ड निर्माणमा ढिलाइको कारण:
गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले चार लेनको पुलसँगै निर्माणाधीन पोखरीको गाइडबन्ड भत्काएको थियो। उक्त गाइडबन्डको ‘भेरिएसन’ (डिजाइन परिवर्तन) नहुँदा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
सुरुमा ठूलो ढुंगा प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाइए पनि ठूलो ढुंगा नपाइएपछि कंक्रीट र तारजालीमा ढुंगा भरेर गाइडबन्ड बनाउने डिजाइन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, उक्त डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरिएसन हुन सकेको छैन।
ठेक्का तोड्ने तयारीमा निर्माण कम्पनी:
लामो समयसम्म काम गर्न नपाएपछि पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले भने, “एक वर्षदेखि हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ। त्यत्तिकै अल्झिएर बस्नुभन्दा ठेक्का तोड्ने तयारीमा छौँ।” उनले भेरिएसन नहुँदा काम गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो गरे।
महाकाली नदीमा निर्माण भएको ८०० मिटर पुलको दुवैतर्फ २,७०० मिटर लम्बाइ र ६०० मिटर चौडाइका पोखरीहरू निर्माणाधीन छन्। पक्की पुल, पहुँच मार्ग र गाइडबन्डसहितको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।
अब २०० मिटर पहुँचमार्ग कालोपत्रे र गाइडबन्डको काम मात्र बाँकी छ। २०७४ सालमा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
