चैत १५ गतेको तीनकुने विरोध प्रदर्शनमा राज्यले गरेको ज्यादतीबारे कुनै छानबिन या जिम्मेवारी निर्धारित नहुँदै राज्यका तर्फबाट अर्को चेतावनी आएको छ। जेठ १५ गतेदेखि प्रान्तीय संघीयता खारेजी र संवैधानिक राजसंस्था तथा हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि हुने भनी घोषित आन्दोलनलाई सरकारले प्रतिबन्ध गर्न सक्ने संकेत सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका छन्।
सत्ता विभिन्न अवस्थामा असहिष्णु र अधिनायकवादी विभिन्न कारण र परिस्थितिमा हुने गर्छ। बहुमतमा छँदा अझ बढी सर्वसत्ता हासिल गर्ने चाहनामा त्यस्तै निर्णय भएका थुप्रै उदाहरण छन्। फरक मत र विरोधलाई निषेध गर्छ सत्ताले। कहिलेकाहीँ ऊ अल्पमतमा छँदा तिकडमबाट बलियो बन्ने चाहना हुन्छ। नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा यस्ता उदाहरण धेरैपल्ट देखिएका छन् र अहिले अलि बढी। सम्भवतः राज्य वैधानिक आधिकारिकतायुक्त संस्था हो। तर, त्यो आधिकारिकताको प्रयोग कानुन र संविधानसम्मत अनि जवाफदेही हिसाबले हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
लेनदेन, पद र सत्ताको नाजायज बाँडफाँटबाट टिकेको सत्तामा सानो कुरा नमिल्दा सत्तामाथिको पकड तीव्र बनाउने चाहना बढ्छ। अस्ति मात्र प्रहरी प्रमुख र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद एमालेलाई बुझाएबापत ओलीले प्रतिज्ञा गरेको राष्ट्रबैंकको गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिन आनाकानी गर्दा झण्डै सरकार ढल्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। कांग्रेसभित्रबाट देउवालाई असहज तर स्वाभाविक प्रश्न तेर्सिए! ‘वचन दिएको ‘गभर्नर’ पदमाथि र्याल चुहाउने प्रधानमन्त्रीले के किस्तीमा राखेर तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको पद बुझाउलान्?’
तर, पार्टीको दबाबमा पहिलोपल्ट देउवाले ओलीलाई गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिएपछि ओली झुके। कांग्रेसको चाहनामा विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाएपछि तत्काललाई सरकार बच्यो। तर तिकडम र प्रतिशोधका खेलहरू जारी छन्। विश्व पौडेलको नियुक्तिले मात्र न सरकारको दीर्घायु र निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ, न सुशासनको प्रारम्भ। समस्या अझ धेरै छन्, दुई दलबीच। साथै दुई दलभित्र आ-आफ्ना समस्याहरु चुलिने वातावरण बनिरहेको छ। एमालेभित्र अझ बढी त्यो समस्या चर्किँदो छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको भ्रमणमा जाँदै छिन्। नेपालमा आफ्नो स्वार्थ, हित र सरोकार बढाउँदै आएको चीनको अवधारणामा नेपालमा कम्युनिष्ट दलको एकता या सहकार्यमा शीर्ष नेतृत्व अर्थात् एमालेमा ओली र उता माओवादीमा प्रचण्डमा बाधक देखिएका छन्। वैकल्पिक नेतृत्वका लागि एमालेभित्र विद्या भण्डारी र माओवादीमा वर्षमान पुनसँग उनीहरू गम्भीर परामर्श र सम्पर्कमा रहेको जानकारीहरू सञ्चारमा आइरहेका छन्। खुला जानकारीको विषय हो।
सरकार र दलीय नेताहरू भ्रष्ट हुँदा जनताबीच उनीहरू अत्यन्त अलोकप्रिय छन् र अलोकप्रिय सत्ता या शक्तिसँग नजिक देखिँदा चीनको छवि त्यत्ति राम्रो नरहेको पनि उनीहरुले बुझेका छन्। त्यसैले भण्डारीको भ्रमणपछि एमालेभित्र देखिने गतिविधि र ओलीको हैसियतमा पर्ने प्रभाव आगामी राजनीतिको गन्तव्यबारे स्पष्ट संकेत हुनेछन्।
भण्डारीको यो यात्राकै सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा सानो राजनीतिक पराकम्प देखापर्यो। पार्टी नेता लोकेश ढकालले शेरबहादुर देउवाले राजसंस्था पुनःस्थापनामा हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउने हो भने नेपाली कांग्रेस राजसंस्थाबारे आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न तयार रहेको दाबी गरे, उनकै शब्दमा उनले प्राप्त जानकारीका आधारमा। ढकालको अभिव्यक्ति लगतै र भोलिपल्ट पार्टीका तर्फबाट त्यसको खण्डन आयो, नेपाली कांग्रेस ‘गणतन्त्र’ मा अडिग छ भनेर।
लोकेश ढकाल देउवाको दूतमार्फत आएको सन्देश निर्मल निवास पुगेको जानकारी आफूसँग रहेको दाबीबाट पछि हटेका छैनन्। प्रजातन्त्रमा धेरै कुरा खासगरी नीति र निर्णय संख्या र बहुमतबाट निर्धारित हुने गर्छ तर अल्पसंख्यकको मान्यता र ‘तथ्य’ को अस्तित्व सधैँ संख्याबाट निर्धारित हुँदैन। शेरबहादुर देउवा बिपी कोइराला हैनन्। त्यसैले आफूलाई फाइदा नहुने अवस्थामा उनले राजसंस्था या कुनै एजेण्डाबारे समीक्षा गर्लान्। तर यो सत्ता गठबन्धन, सत्ता र संविधानको आयुबारे सरकार स्वयं अनिश्चित रहेको स्पष्ट संकेत पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयंले दिएका छन्। विरोध सभालाई प्रतिबन्ध गरेर सत्ता र संविधान टिकाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्वयं पराजयको प्रथम स्वीकारोक्ति हो।
चैत १५ मा तीनकुनेमा सरकारको दमनले यो सत्तालाई थप अलोकप्रिय बनाएको छ। विद्या भण्डारीको स्वदेश फिर्ती र जेठ १५ को आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणबाटै केही निर्णायक संकेत आउन सक्छन् र सत्ताको दमन चर्केमा नतिजा या लक्षण झन् छिटो देखिन सक्छन्।
लोकेश ढकालको दाबीलाई कांग्रेसले तत्काल खण्डन गरे पनि आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा जनसहभागिता व्यापक भएमा त्यसको पहिलो प्रभाव नेपाली कांग्रेसभित्र पर्नेछ। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा महासमितिका ५० प्रतिशतभन्दा बढीको हस्ताक्षरसहित पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइएको माग विचाराधीन छ। आन्दोलनको प्रारम्भिक सफलताले कांग्रेसभित्र बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा विश्वास गर्नेहरूको जमात खुला रुपमा आई नेतृत्व पंक्तिलाई राजसंस्थाबारे समीक्षा गर्न दबाब बढ्ने सम्भावना बढ्नेछ।
आन्दोलन आन्दोलन हो। त्यसलाई शान्तिपूर्ण र संयमित राख्ने जिम्मेवारी आन्दोलनकारी शक्तिको हो। आन्दोलनप्रति दमनकारी र बर्बर नभई वार्तामा अर्को पक्षलाई बोलाउने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हो। आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाएर आगोमा घ्यू थप्ने कार्यको सट्टा उनीहरूसँग छलफल र राष्ट्रहितमा नयाँ समझदारीमा पुग्नु ज्यादा बुद्धिमानी हुनेछ।
अहिले मुलुकको परिस्थिति ध्रुवीकृत छ। सत्ता अधिनायकवाद, निषेधको राजनीति र असहिष्णुताको मदमा चर्लुम्म डुबेको छ। सत्ता र शासक जनताको घृणाको केन्द्रमा छ। सत्ताले सेवा र न्याय दिन सक्तैन भन्ने आममान्यता छ। गर्भनर प्रकरणमा केपी ओली र देउवाबीचको दूरी बढ्ने र गठबन्धन धरापमा पर्ने सम्भावना बढ्दा ओलीको तर्फबाट प्रचण्ड मात्र हैन, माधव नेपालको दलका पाँच सांसदहरू, राप्रपा अनि गैरकांग्रेस शक्तिहरूसँग सम्पर्क बढाएको समाचार पनि आएका छन्। नयाँ गठबन्धन निर्माण सत्ताकै लागि हुने हुँदा अर्को पक्षको निजी या दलीय स्वार्थ पूरा गरेर सरकार निर्माण हुन सक्छ नै। त्यसैले ओलीले खासगरी प्रचण्डको स्वार्थ र सुविधा हेरेर उनी अनुकूल सत्य निरुपण तथा मेलमिला र बेपत्ता आयोग गठन गरेका छन्। पीडितहरुलाई न्याय दिने उनको मनशाय छैन। किनकि पीडितलाई न्याय दिने हो भने प्रचण्ड र माओवादीका धेरै नेताहरुको राजनीति समाप्त हुनेछ।
तर, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा सजाय कटौतीको सुविधा सुनिश्चितता भइसके पनि बाल सेना, सम्पत्ति फिर्ती, यातनाजस्ता मामिलामा माओवादी नेता दण्डित हुँदा शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिले अर्को मोड लिनेछ। अर्थात् ०६३ मा बाहिरी उपहारस्वरुप आएका एजेण्डा असान्दर्भिक बन्न सक्छन्। पीडितले सरकारको यो कदमलाई संवेदनहीन र अन्यायपूर्ण भन्दै त्यसको बहिष्कार मात्र हैन, समानान्तर आयोगसमेत सुरु गरेका छन्। ओलीले प्रचण्ड तथा माओवादीलाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि खुसी राख्ने प्रयास गरे पनि ती आयोगमा आफ्ना दल र आफ्नै समर्थक राखेर भोलि परिआएमा माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावनाको चावी भने ओलीले आफैसँग राखेका छन्।
भ्रष्टाचारलगायतको मामिलामा आफ्नो हिसाबले ओलीले सम्बन्धित संस्थालाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईमाथि अख्तियारले गरेको कारबाही स्वागतयोग्य भए पनि राजनीतिक र आर्थिक रुपमा फाइदा उठाउँदै आएका राजनीतिज्ञहरू त्यो कारबाहीको घेरामा पर्ने छैनन् यो व्यवस्था रहेसम्म। यो प्रकरणमा उनका राजनीतिक अभिभावक तथा संरक्षक गृहमन्त्रीमाथि कुनै छानबिन या दण्ड दिइएला? राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थलाई व्यवस्थाले भाउ दिएको छैन।
यो व्यवस्थाले संरक्षित र सुरक्षित गरेकै राजनीतिक भ्रष्टाचारको विशेष अधिकार हो। ओली, देउवा, प्रचण्ड र सत्ताका सबै ठूला नेताको स्वार्थ र सुरक्षा यो व्यवस्था र शासनको यही शैलीमा सुनिश्चित छ। त्यसैले सत्ताभित्र झगडा र वैकल्पिक सम्भावनाको खोजी समानान्तर रुपमा जारी रहिरहँदा पनि आफ्नो स्वार्थ र सत्ता बचाउन उनीहरू एक हुनेछन् र सम्भव भए तीनकुने दमनलाई निरन्तरता दिनेछन्। यसपल्ट पनि, अनि जेठ १५ र त्यसपछि पनि।
तर, यसपल्टको परिदृश्य २०६२/६३ र त्यसपछिका वर्षहरूभन्दा फरक छ। ०६२/६३ मा विदेशी कूटनीतिज्ञहरू बेफिक्री नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी टिप्पणी गर्ने मात्र हैन, हाम्रा अग्रगामी नेताहरूलाई निर्देशन दिने गर्थे। अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले नेपालको राष्ट्रध्यक्षलाई भोलि नेपालबाट भाग्न हेलिकप्टरसमेत उपलब्ध हुने छैन भनी अभिव्यक्ति दिँदा ‘अग्रगामी’ शक्तिहरूले ताली बजाएका थिए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत मौन छ। किनकि यो व्यवस्थाका माउतेहरुलाई समर्थन गर्ने नैतिक साहस उनीहरुमा समेत छैन। सायद यही अभिव्यक्ति र अग्रगामी शक्तिका मौनताप्रति राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कटाक्ष गरेका छन्। ‘जनआन्दोलनका कारण तपाईंले देश छोड्नुपरेमा हेलिकोप्टरको व्यवस्था हामी गरिदिने छौँ’ ओलीलाई आश्वासन हो त्यो उनको।
हिजो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ल्याउन सक्रिय भूमिका खेलेका शक्ति आज राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षमाथि भएको सत्ताको दमनबारे मौन छन्। तर, धेरै दिनको मौनताले मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रप्रतिको उनीहरुको द्वैध मान्यता स्थापित हुनेछ। आन्दोलनकारी शक्तिहरूले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगसमक्ष आफू नेपालको मौलिक राजनीति र परम्पराको जगेर्नासँगै विश्वका कतिपय समृद्ध र उन्नत प्रजातन्त्रमा जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेको र भ्रष्टाचारलगायत मामिलामा शान्तिपूर्ण र परिआएमा भद्र अवज्ञा गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
तर, आन्दोलन आन्दोलन हो। त्यसलाई शान्तिपूर्ण र संयमित राख्ने जिम्मेवारी आन्दोलनकारी शक्तिको हो। आन्दोलनप्रति दमनकारी र बर्बर नभई वार्तामा अर्को पक्षलाई बोलाउने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हो। आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाएर आगोमा घ्यू थप्ने कार्यको सट्टा उनीहरूसँग छलफल र राष्ट्रहितमा नयाँ समझदारीमा पुग्नु ज्यादा बुद्धिमानी हुनेछ सबैका लागि।
भर्खरै
लोकप्रिय
