आगामी बजेटका लागि सरकारलाई १७ सुझाव

नेपालको आर्थिक अवस्था हाल गम्भीर मोडमा उभिएको छ। उत्पादनशील जनशक्ति निरन्तर बिदेसिने क्रम, राजस्व संकलनमा कमी, पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन र बढ्दो आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दवावले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो मोडमा पुर्‍याएको छ। बजेटको आकार, स्रोतको सुनिश्चितता, कार्यान्वयन क्षमता र यथार्थपरक प्राथमिकताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकारी योजना र कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९ खर्ब ६ अर्ब ५० करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको छ तर आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ५० अर्ब मात्रै संकलन हुने अनुमान छ। यसले करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा हुने देखाउँछ। अझ चुनौतीपूर्ण कुरा त के छ भने हालको आर्थिक वर्षमा सरकारको कर संकलन लक्ष्यको ५७.८५% मात्र संकलन भएको छ, जब कि खर्चका लागि आवश्यक ऋणभार बढ्दो छ।

अहिलेको सन्दर्भमा, बजेट निर्माण केवल कागजमा मात्र सीमित नहोस्, सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमैत्री, समन्वययुक्त र जनउत्तरदायी बनोस् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव, परियोजनाहरूको पूर्वतयारीको कमजोरी र नीतिगत स्पष्टताको कमीले गर्दा आर्थिक योजना नीति स्तरमै कमजोर भएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य पनि उत्तिकै गम्भीर छ। अमेरिकी सहायता निकाय USAID ले नेपालमा वैदेशिक सहयोग ८३% ले कटौती गरिसकेको छ, बेलायतले रक्षा बजेट ४०% ले बढाउँदै विकास सहयोग घटाएको छ र फ्रान्सले पनि २५% सहयोग कटौती गरेको छ। त्यस्तै अन्य मुलुकले पनि हरेक वर्ष सहयोग कटौती गरिरहेको छ । सन् २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यतिखेर दातृ निकायले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज भन्ने छ र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबाट ऋण लिन भन्ने छ। यसको दीर्घकालीन तयारी सरकारले, आ.व. २०८२/८३ को बजेटमार्फत नै थाल्नुपर्ने छ ।

अबको समय ‘ठूलो आकारको कृत्रिम देखिने कागजी बजेट’ होइन, ‘सक्षम संस्थागत संरचना, यथार्थपरक प्राथमिकता र जिम्मेवार कार्यान्वयन’ मार्फत नयाँ अर्थनीति निर्माणको हो। यही दृष्टिकोणबाट आगामी बजेटलाई पुनः सोच्ने र बनाउने बेला आएको छ।

अबको समय ‘ठूलो आकारको कृत्रिम देखिने कागजी बजेट’ होइन, ‘सक्षम संस्थागत संरचना, यथार्थपरक प्राथमिकता र जिम्मेवार कार्यान्वयन’ मार्फत नयाँ अर्थनीति निर्माणको हो। यही दृष्टिकोणबाट आगामी बजेटलाई पुनः सोच्ने र बनाउने बेला आएको छ।

सरकारलाई आगामी बजेटका लागि सुझावहरूः

१.बजेटको आकारः

योजना आयोगले तोकेको करिब २० खर्बको बजेट सिलिङ आफैँमा अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिन्छ। विगतका अनुभव हेर्ने हो भने २०७४–७५ साल देखि हरेक वर्ष सरकारले ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर, त्यसपछिको अवस्था हेर्दा, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा गर्छ र करिब २ खर्बको बजेट बीचमै घटाएको छ। बजेट स्वीकृत हुन्छ, विनियोजन गरिन्छ तर मध्यावधिमा गरिने यस्ता कटौतीले प्रत्यक्ष रूपमा पुँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पार्छ। पुँजीगत खर्च कटौतीसँगै, राजस्व र अनुदानसम्बन्धी बजेट पनि प्रभावित हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत पर्छ। त्यस कारण मध्यावधि बजेट घटाउने अभ्यास गलत हो, त्यसैले बजेटको आकार सानो र हामो अर्थतन्त्रले धान्ने किसिमको हुनुपर्छ।

२.आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च कम्तीमा ३ खर्ब छुट्टयाउने र खर्च पनि गर्नुपर्छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो र चालु आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्म १ खर्ब ६० अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान छ।

३. FATF को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई हटाउन, खराब कर्जाको निरूपण र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने तिर सरकारको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ।

४.विज्ञहरूको नेतृत्वमा बनेका आयोगहरूले सरकारलाई विभिन्न सुधारका महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्। काशी राज दाहालको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रशासन पुनरावलोकन प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा तयार गरिएको खर्च पुनरवलोकन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई बुझाएको खर्च घटाउने प्रतिवेदन र हालै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझावको बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

५.राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने। राज्यले सबै काम आफै गर्न खोज्दा हालसम्म ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। वर्तमान राज्यसंयन्त्र स्वयं प्रक्रियामा अल्झिएको छ, ढिलासुस्ती, निर्णय लिन नसक्ने अवस्था र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण अपेक्षित डेलिभरी दिन सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि राज्य संयन्त्र सानो छरितो बनाउने, निजी क्षेत्रलाई राज्यले नीतिगत सहजीकरण गर्ने, पूर्वाधार उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्न प्रेरित गर्ने।

६.राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पुन समीक्षा गर्ने। केवल दुईवटा आयोजना प्राथमिकीकरणको आधारमा निर्माण गर्ने। सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरेपछि वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजना छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अवलम्बन गर्नुपर्ने। लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने। स्रोत साधनले धान्न नसक्ने तथा समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीबाट हटाउने।

७.सहकारीको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो, तत्काल समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका पाँच लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने।

८.दिगो पूर्वाधार विकासका लागि ग्रीन बण्ड, स्पेसल प्रपोज भेहिकल्स जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने।

९.जलवायु वित्तका विभिन्न उपकरणहरू जस्तै कार्बन कर, हरित वित्त आदि प्रयोग गर्ने। जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त स्रोतमा प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने।

१०.एकपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित परियोजनाले प्रयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रको लागि पुनः अनुमति लिने झन्झट हटाउनु पर्ने । स्वीकृत रूखहरूको सूचीलाई अन्तिम मानेर पुनः नापजाँच नगर्ने व्यवस्था गर्ने । कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र थप वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नु परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा संरचना स्थानान्तरण र वन क्षेत्र थप गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने।

११.ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता खानीजन्य स्रोतहरूको उत्पादन र निर्यात नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने र यसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (GDP)मा खानीजन्य उद्योगको योगदान अन्य मुलुकको जस्तै सशक्त बनाउने ।

१२.नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र डिजिटल पूर्वाधार र साइबर सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको संलग्नता र सहकार्यमा राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने ।

१३.कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड बनाउन वैदेशिक लगानीको ढोका खोल्ने र यसमा सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

१४.कृत्रिम वौद्धिकता (एआइ), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटि) लगायतका प्रविधिहरू समेटिने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने ।
१५.भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भंसार दर, भारतको भंसार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर नेपालको भंसार दरहरू रणनीतिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने ।

१६.शिक्षा क्षेत्र र उद्योगबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने । विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई उद्योगमा कार्यस्थल अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

१७.अनुसन्धान तथा विकास लाई संस्थागत र क्षेत्रीय सन्तुलनमा लैजानका लागि सातै प्रदेशमा Centerof Excellence स्थापना गर्ने । विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय मुद्दा, प्रविधि, नीति तथा जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने।

तसर्थ आगामी बजेट यथार्थपरक, पारदर्शी र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ। विगतका त्रुटिबाट सिक्दै, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, र समावेशी विकासमा केन्द्रित बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यी सुझाव गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ, ताकि मुलुकको समृद्धि र जनताको भलाइ सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

(अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी कोषाध्यक्ष हुन्।)