काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा देशभर यात्रुहरू दुई दिनदेखि अलपत्र परेका छन्।
लामो तथा छोटो दुरीका कुनै पनि सार्वजनिक यातायत चलेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा प्रहरीको स्कटिङमा सार्वजनिक सेवा दिन गाडीहरू चलाइएको छ। त्यसमाथि पनि यातायात व्यवसायीले अरोध सृजना गरिरहेका छन्।
यातायात खुलाउने विषयमा सोमबार सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली हाललाई स्थगन गर्ने सहमति भइसक्दा पनि व्यवसायी भने अझै गाडी चलाउन तयार भएका छैनन्।
संघीय सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच सोमबार भएको सहमतिप्रति यातायात व्यवसायी गण्डकी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्तसमेत जनाइसकेको छ।
यस अवस्थामा फेरि अर्को सहमति गर्नुपर्ने त होइन? भन्ने विषय उब्जिएको छ। हामीले सहमति भइसक्दा पनि किन गाडी नचलाएको? यात्रुलाई कहिलेसम्म अलपत्र पार्नेलगायत प्रश्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरलाई गरेका छौँ।
प्रस्तुत छ उनै अध्यक्ष स्वाँरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सम्झौता भएर पनि यातायात चलाउन केले रोक्यो?
संघीय सरकारसँग एउटा सहमति भएको छ। यहाँ प्रदेश सरकार पनि त नि। सम्झौताको विषय यातायात मन्त्रालयले प्रदश सरकारलाई लेख्न नमिल्ने रहेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाउने अनि प्रदेश सरकारले पत्रअनुसार नियमावली स्थगन गर्ने र हामीले पनि आन्दोलनलाई स्थगत गर्ने र संघीय कानुन बन्दै गरेको अवस्थामा त्यो ऐन बनिसकेपछि त्यसअनुसार प्रदेश सरकारहरूले पनि कानुन बनाउने भन्ने सहमति भएको छ। त्यस आधारमा पत्रचार हुँदैहोला।
दुई दिनदेखि यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। कहिलेसम्म सार्वजनिक गाडी चढ्न पाउँछन्?
कहिले यात्रुहरू गाडी चढ्न पाउँछन् भन्ने त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ला। हामीले संघीय सरकारसँग सहमति गरिसक्यौँ। अब प्रदेशले नियमावली स्थगन गरिदियो भने हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर गाडी चलाउँछौँ।
सरकारसँग यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति सोमबार राती नै भएको हो। सहमति गरेर पनि यातायात बन्द गर्न पाइएन नि!
सहमतिमै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई चिठ्ठी पठाउने अनि प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि हामीले पनि आन्दोलन स्थगन गर्ने भन्ने हो।
नियमावली हाल स्थगत भयो भनेर प्रदेश सरकारले विज्ञप्ति नै निकाल्नु पर्ने हो?
प्रदेश सरकारले आधिकारिक भन्नुपर्छ।
तपाईंहरूको गण्डकी प्रदेश समितिले केन्द्रीय सरकारसँग सहमति गरेको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ। फेरि यातायात नखुल्ने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ नि!
उहाँहरू (प्रदेश समिति)ले भन्न पायो। जस्तो संघीय सरकारले भनेको एउटा कुरा भयो। प्रदेश सरकारले आफूले गर्यो नि त। संघीयता छ नि त देशमा। हामी यातायातलाई पनि संघीयता आएको छ के। केन्द्रीय महासंघले सहमति गरेका छौँ। प्रदेश समितिले पनि निर्णय लिने अधिकार छ। लोकतन्त्र सबैलाई आएको छ।
त्यसअनुसार हामीले पनि हाम्रा साथीहरूलाई अनुरोध गर्ने हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमाली स्थगत गरेको जानकारी गराउनसाथ हामीले पनि प्रदेश साथीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। योयो आधारमा सहमति भएको हो। संघीय कानुन नबनेसम्म सातै प्रदेशले हाललाई यससम्बन्धी कानुनलाई स्थगन गर्ने भन्ने छ। त्यो कुरालाई मान्नुस भनेर हामीले प्रदेश समितिलाई आग्रह गर्छौँ।
प्रदेश समितिले मानेन भने फेरि गण्डकी प्रदेशमा यातायात नचल्ने हो कि?
त्यस्तो हुँदैन प्रदेश समितिले हामीले भनेको मानिहाल्छ। केन्द्रको सरकारले भनेको प्रदेश सरकारले मानेपछि हाम्रो महासंघको केन्द्रीय समितिले भनेको प्रदेशले पनि मान्नुपर्यो नि। हामीले भनेको प्रदेशले मान्छ।
यो पनि:
यातायात व्यवसायीलाई मन्त्रीको चेतावनीः सवारी नचलाउनु गलत हो, जिम्मेवार भएर अघि बढ्नूस्
भर्खरै
लोकप्रिय
