नेपालमा विकासको यात्रा लामो समयदेखि भौगोलिक चुनौती, स्रोतको अभाव र राजनीतिक अस्थिरतासँग जुध्दै अघि बढ्दै आएको छ। पहाडी भूगोलमा जन्मिएका धेरै नेपालीहरूको कथाले विकासको वास्तविक अवस्थालाई स्पष्ट पार्दछ। मेरो हजुरबुवाको पालामा बाटोघाटो थिएन। नुन लिन वा एउटा सिटामोलको लागि सात दिनसम्म हिंड्नुपर्ने बाध्यता थियो भने अर्कोतर्फ शासकवर्गले आफ्नो लागि गाडी बोकाएर ल्याउने गरेको कथा सुनेर हुर्केको हामी जब मध्य पाहाडी लोकमार्गको यात्रा गरेर पूर्वी पहाडदेखि पश्चिम पहाड सम्मको यात्रा र त्यस भेगको सामाजिक जनजीबन र आर्थिक अवस्थाले हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको विकासको मोडेल भनेको के हो सोच्न बाध्य बनायो।
त्यो समय जति बेला दुर्गम क्षेत्रका जनताको जीवन निकै कठिन थियो तर गाउँमा सबैजना बसिरहन्थे, किनकि शहरसँगको सम्पर्क थिएन र गाँस, बास, कपासको लागि गाउँकै श्रोत र श्रममा भर पर्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। देशको कुनाकाप्चामा सडक सञ्जाल फैलिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले पहाडका दुर्गम गाउँहरूलाई सहर र बजारसँग जोड्ने काम गरेको छ। करोडौं रुपैयाँ लगानी गरी बनेका यी पूर्वाधारहरूले देशको भौतिक रुप परिवर्तन गरे पनि गाउँहरू भने सुनसान भइरहेका छन्। सडक बनेर गाडी गुडे पनि हिँड्ने मान्छे छैनन्। उत्पादन गरेर बजार पुर्याउने किसान उद्यमीहरूको विकास हुन सकेको छैन।गाउँका पसलहरू सात समुद्रपारीको सामानले भरिएका छन्।
मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्रा भरी मेरो दिमागमा एउटा कुराले मात्र प्रश्न गरिरहेको थियो, हाम्रो सन्दर्भमा विकास भनेको के हो? विकास चाँडो आयो कि ढिलो आयो? विकास कसको लागि आयो? विकासको लाभग्राही को हुन? विकासलाई हामीले कुन रुपमा बुझ्ने? हाम्रो विकासको मोडेल के हो? के हामीले विकासलाई समयसापेक्ष पुनर्संरचना गर्नु पर्छ वा पर्दैन? के हामीले एउटा आयोजना बनाउने नाममा बर्षौँ लगाउदा हामीले अर्को पुस्ताप्रति न्याय गरिरहेको छौँ वा अन्याय? अब हामीले यस्तो कुराको बहस गर्न ढिलो गर्न हुँदैन। यस प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा, भौतिक पूर्वाधार र जनजीवनबीचको सामजिक र आर्थिक सम्बन्धको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्छ।
नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरिएको छ। सडक, पुल, भवन, विद्युत् जस्ता पूर्वाधारहरू विकासको मेरुदण्ड मानिन्छन्। प्रगति पनि राम्रो देखिन्छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणले दुर्गम पहाडी भेगहरूलाई एकआपसमा जोड्ने, व्यापार र आवागमनलाई सहज बनाउने र राष्ट्रिय एकताको भावना बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो मार्ग पूर्वी पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिमी बैतडीको झुलाघाटसम्म करिब १८७९ किलोमिटर लामो छ, जसले २४ पहाडी जिल्लाहरू पार गर्दै १९ जिल्लाका सदरमुकाम जोड्छ। प्रारम्भमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत अहिले बढेर ८४ अर्ब नाघेको छ।
यो मार्गको निर्माणले धेरै सकारात्मक प्रभाव ल्याएको छ। सडक सञ्जाल विस्तारसँगै दुर्गम गाउँमा गाडी पुग्न थालेको छ। पहिले चार–पाँच दिन हिंडेर पुगिने ठाउँ अहिले केही घण्टामै पुग्न सकिन्छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा पहुँच सहज बनाएको छ। कतिपय जिल्लामा सडककै कारण कृषकले आफ्नो उत्पादन बजार पुर्याउन थालेका छन्, फलफूल, तरकारी, जडीबुटीको व्यापारमा चासो बढेको छ। तर यथार्थ चित्र सधैं सकारात्मक मात्र छैन। मध्यपहाडी लोकमार्गले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो वा सकेन? ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्यो वा सकेन? ग्रामीण क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीको लहर रोक्यो त? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा धेरै ठाउँमा निराशाजनक तथ्य देखिन्छ। कतिपय जिल्लाहरूमा सडक बने पनि उत्पादन क्षमता विकास भएको छैन। कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ, लगानी अभावका कारण कृषकहरू अझै परम्परागत प्रणालीमा सीमित छन्।
उत्पादन नबढ्दा र बजार व्यवस्थापन नहुँदा गाउँका पसलहरूमा आयातित सामानको भर बढेको छ।अर्कोतर्फ, युवाहरूको रोजगारी अभावका कारण उनीहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि गाउँ छोडिरहेका छन्। कतिपय जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। सडक बनेर मात्रै मान्छे गाउँ फर्किनेछन् भन्ने सोचले विकासलाई सार्थक बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो गर्न हुदैन। पूर्वाधारले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा, स्थानीय जनशक्तिको पलायन रोकिन सकेको छैन।आँखाले देख्न सक्नेगरी घरहरु खालि हुदै गरेको दृश्य यत्रतत्र देखन सकिन्छ ।
अहिलेसम्मको विकास मोडल भौतिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ। विकासको लाभ सीमित समूहले मात्र उपभोग गर्दा गरिबी, धनी–गरिबबीचको खाडल अझै घटाउन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । गरिब, महिला, दलित, साना किसान र उद्यमी, र सीमान्तकृत समुदाय त्यो पूर्वाधार निर्माणबाट लाभान्वित भैरहेका छन् कि छैनन् भन्ने उत्तर खोज्न ढिलो गर्न हुँदैन।
विकासको वास्तविक अर्थ जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक समावेशिता सबैको भूमिका हुन्छ। सडक, पुलजस्ता संरचनाहरू तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् जब स्थानीयले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउन सक्छन्। यदि मध्यपहाडी लोकमार्गको पहुँचबाट किसानले आफ्नो उत्पादन सजिलै बजारसम्म पुर्याउन सके, साना उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सके, र गाउँमै रोजगारी सिर्जना भयो भने मात्रै यो पूर्वाधारले समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। विकास भनेको केवल बाटो, पुल, भवन वा ठूला पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन। विकास भनेको जनताको जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक गतिविधिमा समावेशिता र स्थानीय उत्पादन तथा बजारको सञ्जाल बलियो बनाउने प्रक्रिया हो। विकासको अन्तिम उद्देश्य जनताको मानवीय गरिमा, आन्तरिक रोजगारीको सृजना, उद्यमशीलताको प्रबर्धनको साथै आर्थिक सशक्तीकरण र समान अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो।
तर अहिलेसम्मको विकास मोडल भौतिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ। विकासको लाभ सीमित समूहले मात्र उपभोग गर्दा गरिबी, धनी–गरिबबीचको खाडल अझै घटाउन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । गरिब, महिला, दलित, साना किसान र उद्यमी, र सीमान्तकृत समुदाय त्यो पूर्वाधार निर्माणबाट लाभान्वित भैरहेका छन् कि छैनन् भन्ने उत्तर खोज्न ढिलो गर्न हुँदैन। यस अवस्थामा विकासको परिभाषा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधारले मात्र विकास सम्भव हुँदैन, यो सत्य हो । स्थानीय उत्पादन क्षमताको विकास, साना उद्योग प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास र विदेशबाट फर्केकाहरुको सिपको सदुपयोग जस्ता कुरामा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । यसले मात्र गाउँका युवालाई रोजगारी दिन सक्छ र उत्पादनको चक्र चलायमान बनाउन सक्छ।
नेपालको पहाडी गाउँहरूमा अझै पनि परम्परागत कृषि प्रणाली, साना बजार, र सीमित पहुँचकै भरमा जनजीवन चलिरहेको छ। त्यसैले राज्य र सरोकारवालाहरूले भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, उत्पादन प्रवर्द्धन, र सामाजिक उद्यमशीलता, समावेशितामा लगानी बढाउनुपर्छ।यदि विकासको लाभ केही धनी, शहर केन्द्रितवा सत्तासीन समूहले मात्रै उपभोग गर्न सके भने त्यो विकास सधैं अधुरो रहन्छ। विकासको सार्थकता तब मात्र हुन्छ जब सडक संजालले जोडिएको गाउँका जनताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउँछन्, जब गाउँमा उत्पादन बढ्छ, युवाहरूले गाउँमै रोजगारी पाउँछन्, र अनि मात्र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्छ।त्यसैले, अबको नेपालको विकास रणनीति भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव विकास, सामाजिक समावेशिता र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विकासको परिभाषालाइ भौतिक संरचनासंग संगैउधामशिलता, रोजगारी सिर्जना, सीप, पुजी, व्यावसायिक सेवाहरुको पहुचमा सहजता मार्फत संघlय संचरनामा स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि व्यावसायिक वातावरणको निर्माणमार्फत समृद्ध र समावेशी समाज निर्माण पनि हो भन्ने सोचका विकासको मोडल तयार गरिनु पर्छ ।
(नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको दिगो विकास, उद्यमशीलताको प्रबर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक वातावरण र निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक विकासको क्षेत्रको अनुभव, मध्य पहाडी लोकमार्ग यात्रा अनुभवको आधारमा यो आलेख तयार पारिएको हो । लेखमा उल्लेख भएका धाारणा लेखकका निजी हुन्।)
EMAIL: poudel_sandip@yahoo.com
भर्खरै
लोकप्रिय
