काठमाडौँ – कम्तिमा महिनाको एक पटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले पाँच महिनासम्म बैठक बोलाएका छैनन्।
काठमाडौँ महानगरको अन्तिम बैठक १४ पुस २०८१ मा बसेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न नसक्दा कार्यपालिकामा मुखरित हुनुपर्ने नागरिकका तमाम समस्या अलपत्र परेका छन्।
बालेनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ मा व्यवस्था भएको महिनामा कम्तीमा एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै आइरहेका छन्।
कार्यपालिका बैठक बोलाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै नगर प्रमुखलाई मात्र दिएको छ। बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार पनि प्रमुखलाई नै रहेको छ।
तर मेयर बालेन यी कुनै प्रावधानको प्रवाह नगरी देशकै ठूलो महानगरको कार्यपालिकालाई पाँच महिनादेखि अलपत्र पारेर बसेका छन्।
यतिसम्म कि कार्यपालिका सदस्यले दुई पटक बैठक बोलाउन पत्र बुझाउँदा पनि उनले अटेरी गर्दै आएका छन्। चैत्र १० गते कार्यपालिकाका २३ जना सदस्यले कार्यपालिका बैठक आह्वान गरेका थिए।
त्यसको उनले कुनै वास्ता गरेनन्। यसबीचमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकरणमा अल्झियो। मेयरले कार्यपालिका बैठक बोलाउन अटेरी गर्दै गएपछि फेरि कार्यपालिकाका ४१ जना सदस्यले यही जेठ १२ गते हप्ता दिनभित्र बैठक बोलाउन आह्वान गर्दै पत्र बुझाए।
पत्र बुझाएको हप्ता दिन पूरा भएको छ। तर बैठक बोलाइएको छैन। दोस्रो पटक पनि बहुमत सदस्यले बुझाएको पत्रको उनले बेवास्ता गरिदिएका छन्। बैठक बोलाउने कहिले? कार्यपालिका सदस्यलाई थाहा छैन।
मेयरको सचिवालयसमेत बैठक बोलाउने विषयमा कुरा भइरहेको तर कहिले भन्नेमा अन्योल व्यक्त गर्छ। ‘बैठक बोलाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ। अब बस्छ’, मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव भुपदेव साहले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ मा एक तिहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने अर्को बाध्यकारी कानुनी प्रावधान छ।
यो पनि– बालेन-ओली जुहारी: ‘प्रतिशोधपूर्ण’ सरकार, ‘अराजक’ मेयर
महानगरमा ४२ जना कार्यपालिका सदस्य छन् जसमध्ये मेयर बालेनबाहेक अन्य सबै सदस्यले कार्यालिका बैठक बोलाउन समयसीमा तोकेर लिखित निवेदन दिएको भए पनि समयसीमाभित्र बालेनले बैठक बोलाएनन्।
बैठक नबस्दा बजेट प्रभावित!
मेयर बालेन बैठक बोलाउन इच्छुक नदेखिँदा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रभावित बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहले बजेट कार्यपालिकामार्फत ल्याउनुपर्छ।
कार्यपालिका बैठक कहिले बस्ने भन्नेमा अन्योलता हुँदा काठमाडौँ महानगरको बजेट प्रभावित बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। असार १० गतेभित्र बजेटको आयव्यय प्रस्तुत गर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर बैठक बस्न नसक्दा बजेटसँगै कार्यपालिकाले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रभावित बनेको छ। मेयरको प्रमुख स्वकीय सचिव साहले विभागहरूले बजेट सिलिङ (तयारी) गर्ने गरिरहेको बताए।
उनले समयमै बजेट आउने पनि बताए। ‘विभागहरूले बजेट सिलिङ गर्ने काम गरिरहेका छन्। समयभित्र बजेट आउँछ’, उनले भने।
बालेनले बैठक नबोलाएपछि अर्को उपायको खोजीमा कार्यपालिका सदस्य
कार्यपालिकाका सबै सदस्यले सात दिनभित्र बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्र बुझाउँदा पनि मेयर बालेनले बैठक नबोलाएपछि अर्को कार्यपालिका सदस्य अर्को उपायको खोजीमा लागेका छन्।
महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले बैठक नबोलाएपछि आफूहरू फेरि छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘हामीले दिएको समयसीमा हिजो (सोमबार) सकियो। बैठक बोलाइएन’, उनले भने, ‘अब अरु थप के गर्न सकिन्छ छलफल गर्ने तयारीमा रहेका छौँ।’
उनले अन्य कार्यपालिका सदस्यले मेयर बालेनसँग बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गरेको पनि बताए। कार्यपालिका बैठक बोलाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको कुरा अन्य सदस्यसँग मेयर बालेनले बताएको पनि मानन्धरले जानकारी गराए।
‘मेरो त कुरा भएको छैन। अन्य सदस्यहरूसँग छलफल भएको थियो। बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएपछि उहाँ (मेयर बालेन) सकारात्मक हुनुभएको कुरा छ’, उनले भने।
महानगर आफ्नै झमेलामा
कार्यपालिका बैठक बस्नुअघि पुस ७ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयर बालेनले कारबाही गरेपछि काठमाडौँ महानगर आफ्नै झमेलामा फसेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कारबाही गरेपछि त्यसको तरङ्ग अहिलेसम्म पनि जारी छ।
आज (मंगलबार)मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले कारबाहीको श्रृङ्खलाअन्तर्गत नगरप्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्।
पाण्डेले चैत्र २१ गेत बालेनको इच्छाविपरीत पुन: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गुरागाईं फर्किँदा उनलाई प्रहरीको घेराले रोकेका थिए। त्यसदिन उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको प्रयासमा नगरप्रहरीले गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा हाजिर हुन दिएको थियो।
सोही विषयमा गुरागाईंले पाण्डेलाई जेठ १२ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसपछि आज उनले नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्।
पाण्डे बालेनका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिँदै आएका थिए। बालेनको योजनाअनुसार काठमाडौँमा फुटपाथ हटाउन नागरिकमाथि दमन गरेको पाण्डेमाथि आरोप पनि लाग्दै आएको थियो।
यो पनि– काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण चाडलाई किन बेवास्ता गरे आन्दोलनकारीहरूले?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयसँग सम्बन्धित रहेर यसअघि बालेनले पनि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका वडाध्यक्षहरूलाई हटाउँदै अन्यलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।
प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट नवीन मानन्धरलाई, वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, ८ का अध्यक्ष आशामान संगत र वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनलाई क्रमशः सुशासन समिति, सम्पदा तथा पर्यटन समिति तथा विधायन समितिबाट हटाएका थिए।
यद्यपि, बालेनले हटाएर अन्यलाई जिम्मेवारी तोकेको भए पनि अन्यले जिम्मेवारी लिन नमानेपछि अहिले पनि हटाइएका सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा छन्।
मेयर बालेन यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले आफूले भनेजस्तो नभएकै कारण संघीय सरकारलाई गाली गर्दै सिंहदरबारमा आगो लगाउने, नेताहरूलाई टुकुचा खोलामा गाड्ने धम्की दिए।
काठमाडौँ–२८ पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ टावरको १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तल्लाको नक्सा स्वीकृति दिएको पाइएपछि मेयर बालेनले उनलाई कारबाही गरेका थिए।
उनलाई कारबाही गरेपछि कार्यपालिका बैठकमा आलोचना हुने बुझेर बालेनले बैठक बोलाउन सकेका छैनन्। कार्यपालिका बैठक पहिलो पटक लाइभ गरेर संसारलाई देखाएका उनै बालेन अहिले कार्यपालिकामा हुने आलोचनाबाट भाग्न बैठक नबोलाई बसेको अन्य कार्यपालिका सदस्यले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यो पनि–
भर्खरै
लोकप्रिय
