काठमाडौँ – राजसंस्था पुनः स्थापनाका लागि आन्दोलनरत पक्षभित्र मतभेद सिर्जना भएको छ।
नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आन्दोलनका भावी कार्यक्रम तय गर्न बुधबार बोलाइएको बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन अनुपस्थित भए। जेठ १५ गतेदेखि निर्णायक भनेर थालिएको आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सुवेदी र लिङदेनबीच मतभेद भएको छ।
लिङ्देन सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिको कार्यक्रम छाडेर संसदमा गएपछि कमल थापाले सम्बोधन गर्दा होहल्ला भएको थियो।
सोमबार राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमलथापालाई लछार पछार पारेपछि लिङ्देनले भोलिपल्ट नेपाल बन्दको घोषणा गरेका थिए। तर भोलिपल्ट बिहानसम्म बन्दका कार्यक्रम नै राप्रपाले फिर्ता लिँदा आफूसँग कुनै सल्लाह नै नभएको भन्दै सुवेदीले असन्तुष्टि पोखेका थिए। त्यस्तै राजसंस्था पुनःस्थपनाका लागि जनकमाण्डर घोषणा गरिएका दुर्गा प्रसाईं समूहले आन्दोलनमा सहभागिता नै जनाउन छाडेको छ।
आपसमा मतभेद हुँदाहुँदै लिङ्देनको उपस्थितिबिनै सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै एक हप्तादेखि जारी आन्दोलनको समीक्षा भएको जनाए। उनले आन्दोलनमा उत्साहजनक जनसहभागिता बढेको भन्दै विभिन्न वर्ग, पेशा लगायत निजामती, सेना र प्रहरी सेवामा रहेर राष्ट्रको हितमा कार्य गरेका पुर्व राष्ट्रसेवकहरु तथा आम जनताको व्यापक सहभागिताका लागि अपिल गरेका छन्।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोक्ने सबैभन्दा ठूलो घटक राप्रपा सहभागी नभए पनि सुवेदीको नेतृत्वले भावी आन्दोलनको स्वरुपमा केही परिमार्जन गरेको जनाएको छ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न पालिकाहरुमा विरोध प्रदर्शनहरु निरन्तर जारी राख्ने, काठमाडौं बाहेक प्रमुख शहरहरुमा विरोध सभा, धर्ना तथा जनप्रदर्शन गरिने भएको छ।
आन्दोलनलाई अझ सशक्त प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय तहदेखि नै संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्ने, आन्दोलन परिचालनका लागि युवाहरुको समूह बनाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह, जिल्लाको आन्दोलनपछि मात्रै पुनः कामठाडौँमा आन्दोलन केन्द्रित गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिसकेपछि आन्दोलनलाई पुनः काठमाडौँ केन्द्रित गरिनेछ।’
राजसंस्था पक्षधरको प्राज्ञ डा. जगमान गुरुङले जारी आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि जनाए। गुरुङले सरकारको निर्देशनमा सञ्चालित आन्दोलनबाट कुनै उपलब्धि हासिल नहुने दाबी गरे। देश सञ्चारसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘सरकारसँग मिलोमातो गरेर भएको आन्दोलनको अर्थ छैन। सरकारले भनेको ठाउँ र मितिमा भएको आन्दोलनको अर्थ हुँदैन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
