यो लेख म केवल एक सुस्त श्रवण भएकी महिलाको हैसियतले मात्र होइन, आफूजस्ता हजारौँ श्रवण शक्ति कमी भएका व्यक्तिको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर वकालत गर्दै आएकी छु। यस लेखमार्फत म नीतिगत सुधारको खाँचो, मानव अधिकारको सम्मान र समावेशी समाज निर्माणतर्फ सार्वजनिक चेतना अभिवृद्धिको लागि आग्रह गर्दै छु।
हिजो घटेको एक घटनाले आज म यो आवाज बुलन्द गर्न बाध्य भएकी छु। म सुस्त श्रवण भएकी महिला हुँ—एकतर्फी कानमा कोक्लियर इम्प्लान्ट र अर्कोमा हेरिङ एड प्रयोग गर्दै आएकी छु र विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चार पहुँचका लागि, विशेषतः क्याप्सनिङको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छु। क्याप्सनिङ हामीजस्ता व्यक्तिहरूका लागि केवल सहुलियत होइन, सहभागिता र सम्मानको आधारभूत माध्यम हो।
यद्यपि, व्यावहारिक पाटोमा हामी अझै पनि पहुँचबाट वञ्चित भइरहेका छौं। म राष्ट्रिय निर्देशन समितिको विज्ञ सदस्य र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पैरवी गर्ने महासंघको सचिवालय सदस्यको रूपमा संलग्न छु। यी भूमिकाहरूले मलाई अधिकार प्राप्त गर्ने हैसियत दिनुपर्ने हो, तर व्यावहारमा अझै पनि आफ्नै अधिकारको लागि निरन्तर संघर्ष गर्नु पर्ने स्थितिमा छु। प्रश्न उठ्छ—के यस्ता पद केवल उपस्थिति र हस्ताक्षरका लागि मात्र हो?
हिजोको कार्यक्रम अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को संशोधन सन्दर्भमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा म पूर्ण उत्साहका साथ सहभागी हुन पुगेकी थिएँ। मैले आयोजक पक्षलाई पहिले नै क्याप्सनिङको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएकी थिएँ, र उनीहरूले सकारात्मक प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व मन्त्रालयका प्रतिनिधिले क्याप्सनिङका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिएका थिए।
तर कार्यक्रम सुरु भएसँगै मैले महसुस गरेँ—मेरो लागि क्याप्सनिङको कुनै व्यवस्था थिएन। मैले मन्त्रालयका उपस्थितमध्ये केहीलाई पहिले इशाराले जानकारी गराएँ, तर बेवास्ता गरियो। पुनः आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको पाईएको ले मैले कार्यक्रम रोकेर नै क्याप्सनिङ चाहियो भने पनि मेरो अनुरोधलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन।मेरो आवश्यकतालाई पुर्ण रुपमा बेवास्ता गरी सहभागीहरूको परिचयक्रम सुरु भयो। । त्यसबेला मलाई गहिरो अपहेलना महसुस भयो।
जब मेरो परिचयको लागी बोल्ने मौका आयो, म मौन रहन सकिन। म उठेँ र दृढ तर नम्र भाषामा भनेँ—क्याप्सनिङ बिना म सहभागिता जनाउन असमर्थ छु, म आफूलाई पन्छाइएको र भेदभाव भएको अनुभव गर्दैछु। भावनात्मक रूपमा पीडित भएकी म, कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिन बाध्य भएँ। सबैसँग बिदाका साथ माफी मागी मेरो मस्यौदामा लिखित डिजिटल रुपमा दिने जानकारी दिए। मैले मेरो आँशुको भेललाई रोक्न सकिन।
बाहिरिँदै गर्दा एक कर्मचारी आएर मलाई रोक्दै भने, ‘तपाईं त विज्ञ सदस्य हो, नजानको लागि अनुरोध गर्नुभयो।’ मैले भनेँ, ‘जबसम्म मेरो पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, म सहभागी रहन सक्दिनँ। विज्ञ भएर के हुन्छ र भनेँ त्यसपछि बल्ल क्याप्सनिङको प्रबन्ध मिलाइयो।
तर, त्यस क्षणमा मलाई लाग्यो—यो मेरो अधिकारका रूपमा होइन, दया वा दबाब स्वरूप गरिएको हो। त्यही बेला जब मेरो अझै नै भावनात्मक रुपमा पीडित नै थिए त्यही बेला मेरो बैठकमा उपस्थिति प्रमाणित गर्न मसँग हस्ताक्षर मागियो। मैले हस्ताक्षर गरेँ तर साथमा “No Captioning“ लेखें—एक मौन प्रतिरोधको संकेतस्वरूप।
कार्यक्रमका आयोजक स्वयं अपांगताको पैरवी गर्ने रमहासंघ थिए, जसमा म स्वयं सचिवालय सदस्य हुँ। सो महासंघलाई पुर्ण रुपमा जानकारी छ कि क्याप्सनिङ बिना सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूको अर्थपुर्ण सहभागिता सम्भव छैन। त्यसैले आफ्नै दुई संस्थाबाट अपहेलना हुनु—मात्र व्यक्तिगत पीडा होइन, गहिरो संस्थागत असंवेदनशीलताको संकेत हो।
यो केवल व्यक्तिगत भोगाइ होइन—यो हाम्रो नीति र संरचनामा विद्यमान पहुँच अभावको प्रतिबिम्ब हो। ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा धेरैजसो सशक्त र प्रबल आवाजधारीहरूको धारणा मात्र समेटिन्छ। २०७२ को संविधान निर्माणदेखि आजसम्म, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र अधिकारको समुचित समावेश अझै हुन सकेको छैन। नयाँ ऐनमा अन्य अपांगता समूहहरूका लागि परिभाषागत परिवर्तनको प्रयास भइरहे पनि, हाम्रो पक्ष पुनः ओझेलमा परेको देखिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ—४० डेसिबल वा सोभन्दा बढी श्रवण क्षमता कमी भएका सबै व्यक्ति अपांगता श्रेणीमा पर्छन्, जसमा एकतर्फी श्रवण ह्रास भएकाहरू पनि समावेश छन्। तर नेपालको नीतिगत संरचनामा यो मापदण्ड अझै पूर्णरूपमा आत्मसात् गरिएको छैन। हामीले संस्थाको तर्फबाट सुस्त श्रवणहरु अपांगता बर्गमा नराखीदा भएका समस्या धेरै पटक लिखित रुपमा मन्त्रायमा जानकारी दिइएको प्रमाण पनि यथेष्ट रुपमा रहेका छन्।
यसअघि भएको निर्देशन समितिको बैठकमा ‘पूर्ण र अति अशक्त’ भन्ने वर्गीकरणको सन्दर्भमा मैले उल्लेख गरेकी थिएँ—यस किसिमको वर्गीकरणले सुस्त श्रवणहरु जस्ता समूहहरूलाई पन्छ्याउन सक्छ। त्यसैले सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै ’सहयोगी सेवा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिनुपर्छ। तर मेरो सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्ने प्रयास गरिएन। जब मैले भनें—हामीमध्ये धेरैका लागि सहायक उपकरणबिना दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन हुन्छ—एक अधिकारकर्मीले भन्नुभयो कि—‘तपाईंहरूको अति अशक्त समुदायको लागी लागि सांकेतिक भाषा छ नि!’
मैले स्पष्ट भनेँ, ‘हाम्रो लागि सांकेतिक भाषा उपयुक्त छैन।’ तर, हाम्रो यथार्थलाई सामान्यीकृत गरियो, संवेदनशीलतापूर्वक लिइएन। साथै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (UNCRPD) को १९औं सत्रले नेपाल सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ—अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन२०७४मा उल्लिखित अपांगताको परिभाषा, विशेषतः सुस्त श्रवणको मान्यता, पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाहरू लगायतका विषयमा सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ। यसमा अपांगताको पहिचान चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट होइन, कार्यात्मक (functional) दृष्टिकोणबाट गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत समावेश छ, जुन नेपाल सरकारले नितिगत रुपमा आत्मसात् गरी अपांगता ऐन संशोधन २०८२ ल्याइनुपर्छ।
अन्त्यमा म विनम्रतापूर्वक तर दृढताका साथ भन्न चाहन्छु—नेपालको अपांगतासम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया अझैसम्म सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूप्रति संवेदनशील र समावेशी बन्न सकेको छैन। शक्ति, पद र पहुँचका संरचनाहरूले अक्सर वास्तविक आवाजलाई ओझेलमा पारिरहेका छन्। तर अब हामी मौन बस्ने छैनौं। हाम्रो मौनता पनि प्रतिरोध हो। अब हामी थप सशक्त, सभ्य र रणनीतिक ढंगले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउनेछौं। यो आवाज केवल हाम्रो लागि होइन, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
