प्रतिनिधि सभा जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो हो। त्यसमा जनताको समस्या, पीरमर्का, छटपटीका प्रतिविम्ब झल्किनु अस्वाभाविक हैन। सदन शान्तिमय नहुनुको अर्थ र कारण प्रसंगअनुसार बुझ्नुपर्छ। तर, २० दिनभन्दा बढी समययता सदनमा जुन किसिमका नाराबाजी, बहिष्कार र हंगामा देखिएका छन्, त्यो जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर उठेका विषय हैनन्। मुख्यतया सत्तामा प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई बेवास्ता गरेर ‘हामीले चाहेको’ विषयलाई मात्र संसदले स्थिरतासाथ लिनुपर्छ भन्ने ओली सरकारको सन्देश हो यो।
गृहमन्त्री रमेश लेखक सदनको परम्परा र पूर्वदृष्टान्त निर्वाहका कारण नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वार्थमा साँठगाँठ अनि उनकै संवेदनाहीन अडानका कारण कुर्सीमा डटेका हुन्।
भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्टहरूको हालीमुहालीको शासकीय परम्परामा सत्ताबाट बाहिरिँदा माधव नेपालजस्तै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान खेप्नुपर्ला भन्ने भय नेतात्रयमा छ।
त्यसैले प्रतिपक्षले जे मागे पनि, सदनमा हल्ला या बहिष्कार जे गरे पनि लेखकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी छानबिन गठन गर्नु हुँदैन भन्नेमा ठूला दलको एकमत रह्यो। उनको राजीनामा हुनुहुँदैन भन्ने मानसिकतामा अग्रगामी तीन दलका नेता एकै ठाउँमा उभिए।
सदनमा बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा अधिवेशनको निरन्तरताको प्रयोजन समाप्त भइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता र स्वार्थअनुसार सभामुखले आफूलाई सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा नयाँ हैन नेपालमा।
देवराज घिमिरे त्यस अर्थमा अलग छैनन्। त्यसैले अमरेशकुमार सिंहले उनलाई एमालेको ‘सभामुख’ भएको आरोप लगाए। त्यो पृष्ठभूमिमा सभामुखले आत्मसमीक्षा गर्दै आसनको गरिमा उकास्न सक्थे। तर, विगत १९ वर्षमा सबै काम नीति, नियम र परम्परालाई लत्याउँदै शुद्ध रुपमा टाउकाको संरचनाको आधारमा प्रतिपक्षलाई अपमानित गर्ने कार्य भएको छ। घिमिरेले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन्।
सदनले जनताको विश्वास र आदर गुमाएको बुझ्न कसैले चाहेको छैन वास्तवमा। भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी माओवादीले मन्त्रीले राजीनामा पनि गर्नु नपर्ने र छानबिनको अर्थहीन कर्मकाण्ड पनि पूरा हुने जुक्ति फुरायो।
एमाले र कांग्रेसले त्यो जुक्तिलाई स्वीकार गरे। लेखक स्वयंले त्यो छानबिन समितिको अनुहार आफैँले छानेको संकेत दिए। भ्रष्टाचारको विजय भयो फेरि एकपल्ट संसदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी विजय जुलुस निकाल्न व्यस्त छन्। सदनमा महत्वपूर्ण विषयमा उठेको आवाजलाई गम्भीरतासाथ लिनु र परिआए त्यसलाई महत्वपूर्ण बहसको आकार दिएर सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्नु सभामुखको काम र कर्तव्य हुन्छ।
उठाइएका विवाद र समस्याका मर्म मर्ने गरी छानबिनको कर्मकाण्ड पूरा गर्दा सभामुख आफ्नो धर्म र मर्यादाबाट टाढिएको अर्थ लाग्छ। सदन बेथितिमै चलिरहँदा र प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसमा मौन रहँदा प्रचण्ड सत्ता मनपरीका पृष्ठपोषकका रुपमा देखा परेका छन्।
एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी प्रवेशबाट रोक्न र अर्कोतिर अहिले पतञ्जली जग्गा घोटाला काण्डमा मुद्दा खेपिरहेका माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी र अशोक राईको दलबाट केही सांसदलाई प्रलोभनबाटै भने पनि एमालेमा हुलेर ओली सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दाउमा छन्।
बजेट पारित गर्ने क्रममा देउवा र उनको नेपाली कांग्रेसले ‘रन अफ द रिभर’ परियोजनामा ‘टेक एण्ड पे’ को सिद्धान्तलाई त्यागेर नेपालीलाई त्यो व्यापारबाट वञ्चित गर्ने र विदेशीलाई मात्र त्यसमा ठूला लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिएका छन्।
यो भ्रष्टाचार र कमाउ धन्धाको पाटो हो भन्ने बुझ्न अब सबैलाई सहज भएको छ। यो सिधै राष्ट्रघात पनि हो। तर, देउवाको यो चाहनालाई मान्न ओली विवश थिए। किनकि देउवाले टेक एन्ड पे मा आफ्नो स्वार्थ नभएर सरकार ढालिदिने चेतावनी दिएका थिए।
संसद्को यो अनियमितता, अपारदर्शिता र बेथितिबारे कुरा भइरहँदा अहिले सरकार फरकमत र राजनीतिक विरोधप्रति अभूतपूर्व रूपमा असहिष्णु बनेको छ। चैत १५ मा तीनकुनेमा राजसंस्था पुनर्बहालीको पक्षमा भएको आन्दोलनका सहभागीलाई अपराधीकै श्रेणीमा राखी हत्कडीमै अदालतमा उपस्थित गराइएको छ भने सञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले कसुर बाहिरको अपराधमा फसाउने प्रयत्न भएका छन्।
दिलभूषण पाठक न्यायपालिकाको विवेकपूर्ण हस्तक्षेपका कारण यातनाबाट बचेका छन्। तर, विशेष अदालत स्वयं न्यायपालिकामा बिचौलियाको बिगबिगीबारे छापिएको समाचारका लागि दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टि अनलाइनविरुद्ध जाइलागेको छ। ‘सुओ मोटो’ अर्थात् आफ्नै प्रत्यक्ष निर्णयमा विशेष अदालतले त्यहाँको दुई सम्पादकलाई बयान लिएर जनही २५ हजार धरौटीमा छाडी फैसला दिने तयारीमा छ।
बिचौलियातन्त्र न्यायपालिकामा सक्रिय र प्रभावकारी छ कि छैन, न्यायालयको नांगो आँखाले त्यसलाई देख्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसविरुद्ध गम्भीर कारबाही गर्न ऊ तयार छ कि छैन या त्यस्ता बिचौलियाको अस्तित्व प्रत्यक्ष नदेखेकै भरमा त्यसबारे लेख्ने पत्रकारमाथि कारबाही चलाउँदा अदालत थप विवादमा तानिनेछ।
कार्यकारीजस्तै असहिष्णु र आवेशमा समरी ट्रायलको परम्पराले न्यायालयलाई थप आलोचना र द्वन्द्वमा तान्नेछ। वर्तमान भ्रष्ट, जवाफदेहीविहीन शासनको विरोधमा उभिएकै कारण सञ्चारले असहज नियति भोग्नुपर्ने स्थिति असामान्य हो। तर, असहिष्णु सत्ता र सत्ताका दलद्वारा नियन्त्रितप्रति अहिले बनेको आमधारणाभन्दा फरक ढंगले न्यायपालिकालाई हेरिनुपर्छ भन्ने आममान्यतालाई झुटो सावित गर्नमा न्यायपालिका स्वयं नलागोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ । दृष्टिमाथिको कारबाही शैलीले त्यो खतरा बढाएको छ।
बिचौलियातन्त्र न्यायपालिकामा सक्रिय र प्रभावकारी छ कि छैन, न्यायालयको नांगो आँखाले त्यसलाई देख्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसविरुद्ध गम्भीर कारबाही गर्न ऊ तयार छ कि छैन या त्यस्ता बिचौलियाको अस्तित्व प्रत्यक्ष नदेखेकै भरमा त्यसबारे लेख्ने पत्रकारमाथि कारबाही चलाउँदा अदालत थप विवादमा तानिनेछ।
सम्भवतः सम्बन्धित सञ्चारकै सहयोगमा त्यस्ता विकृतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे न्यायपालिकाले कुनै किसिमको छानबिन गर्नु उचित प्रक्रिया हुने थियो। समग्र न्यायपालिका र न्यायप्रणालीमा विभिन्न सुधार आवश्यक छ। र, त्यो सुधार भएमा संस्था र न्यायाधीश दुवै सम्मान र विश्वासका पात्र बन्नेछन्। जनविश्वास बढ्नेछ। तर, सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदा कारबाहीको भागी बन्नुपर्ने यथार्थले सञ्चार र न्यायापालिकाबीच द्वन्द्व र थप अविश्वासको वातावरण पनि बन्नेछ। दुवैले यदि आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ र वर्गीय अडानको स्वार्थ र साँघुरो हित अघि बढाए दुवैको विश्वसनियता र छविमा ह्रास पक्कै आउनेछ।
चाहे ५२ संवैधानिक नियुक्ति फैसला होस् या गिरिबन्धु टी इस्टेट, चाहे ललिता निवास, क्यान्टोनमेन्ट लुट प्रकरण, भिजिट भिसा र भुटानी शरणार्थी छानबिनमा देखिएका केही उदासीनता र कारक व्यवहारमा देखिएका छन्। अख्तियार र न्यायपालिकाका कमजोरी, उदासीनता र जनताप्रति जवाफदेहिताको अभाव र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न जाँगरभन्दा पनि तजबिजी शैलीका निर्वाह अस्वीकार्य छन्।
माधव नेपाल गिरफ्तार हुने, राति नै विशेष सुविधाअन्तर्गत धरौटीको व्यवस्था हुने, रवि लामिछानेलाई एउटाबाट अर्काे जेलमा घुमाइरहने, देउवा, प्रचण्ड र ओलीमाथि कारबाही हुने संकेत देखिँदै नदेखिएको अवस्थामा भोलि जनता र सञ्चारको आक्रोश कुन रुपमा पोखिएला? प्रहरी हत्कडीबाटै त्यसलाई सामसुम पार्ने सोच सहजै पराजित हुनेछ।
अझ यी लापरवाही, ढिला सुस्ती या द्वैध मान्यता वारे प्रश्न उठाउँदा भोलि कारवाहीमा परिएला कि भन्ने डर आमव्यक्तिमा पैदा गराउने प्रयास न्यायपालिकावाट भएमा न्यायालयकै प्रतिरोधमा पनि आम नागरिक उठ्न सक्ने छन्।
ती संकेतलाई सत्ताले कसरी लेला या सत्ता र न्यायालय दुवैले विरोधलाई दवाउँदा सदन कसरी प्रभावित होला, देवराज घिमिरेले तत्काल सोच्न आवश्यक छ। अमरेश सिंहले उनलाई एमालेको सभामुख भन्ने, स्वर्णिम वाग्लेलाई माइक काटेपछि विरोधस्वरुप टेबुल ठटाउनेमा यो प्रकरण सीमित रहने छैन ।
भर्खरै
लोकप्रिय
