
जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी एक मात्र सांसद रहेकी उर्मिला सिंहले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थत फिर्ता लिएको सदनमा जानकारी गराइन् ।
सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट ल्याएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले यो बजेट बिचौलियाले बनाएको भन्दै बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले अब मुख्यमन्त्री सिंहले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत लिन पर्ने भएको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा अहिले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दल रहेका छन्। मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ ।
मधेस प्रदेशसभामा कुल सदस्य १०७ जना रहेकोमा ३ जना निलम्बनमा परेका छन् ।