काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
एसोसिएसनले उक्त मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको अपेक्षाभन्दा धेरै टाढा रहेको र यस क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएको छ।
नीतिगत निरन्तरता र असहजीकरण: नाडाका अनुसार, मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधार गरिनुपर्ने विद्यमान नीतिहरूलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ। सवारी साधनहरूको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको र लक्जरी, हेभी सेगमेन्ट तथा उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरूलाई कायम राखिएको नाडाको भनाइ छ।
विद्युतीय सवारीसाधन र कर्जा प्रवाह: मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको भए पनि विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिएको नाडाले औँल्याएको छ। यसलाई केवल ‘ग्रिन अग्रसरता’ को रूपमा मात्र लिइएको नाडाको भनाइ छ।
हायर पर्चेज र सवारी ऋण: हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको विषयलाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
तर, सवारी ऋणको सन्दर्भमा, विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि ‘लोन–टु–भ्यालु’ (LTV) को प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएका छन्। व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन नगरिएकोले यसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको सङ्केत गर्छ।
आयात सहजीकरणमा उदासीनता: हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले आयातमा बाधा पुर्याएको स्वीकारिएको भए पनि सवारी साधनहरूको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश गरिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार बिन्दुहरूमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको नाडाको गुनासो छ।
अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि स्पष्ट रोडम्यापको अभाव: उक्त मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरू तय नगरिएको नाडाले बताएको छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन।
नाडाले विद्युतीय इकोसिस्टमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा, अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्त्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
