नेपाली राजनीति र त्योसँग जोडिएका शासन, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक तथा कूटनीतिक व्यवस्थाबारे संसद् र अन्य उपयुक्त ‘फोरम’ हरूमा स्तरीय बहस भइरहेका छैनन्। अर्थात् नेपाली राजनीति, शासन र प्रजातन्त्रमा सार्थक र न्यूनतम चासो पनि अपेक्षित रुपमा देखिएका छैनन्।
बहस र आलोचनाको अपेक्षित प्रजातान्त्रिक संस्कृति अभ्यासमा नहुँदा चाकरीतन्त्र मौलाएको छ। नेताहरू जवाफदेहीविहीन ‘जिम्मावाल’ बनेका छन्। वास्तवमा, त्यही विकृत र राजनीतिक रुपमा विचलित अभ्यासका सँगै नेपालको ‘प्रजातन्त्र’ मा आलोचना र बहस अघोषित रुपमा निषेध भएकाले नै यहाँको शान्ति प्रक्रिया प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ।
लोकतन्त्रमा स्वस्थ बहसको संस्कृति धराशयी भएजस्तै न्यायबिनाको शान्तिलाई स्वीकार गरिएको छ यहाँ । ‘न्याय’ को मार्गलाई या स्वाभाविक पक्षलाई नियोजित रूपमा निषेध गरिएको छ अहिलेसम्म। संक्रमणकालीन न्यायलाई असान्दर्भिक बनाइएको छ।
नेपाली राजनीतिमा आन्तरिक विवाद विरोध र बहस छैन भने अहिले विद्या भण्डारीको कदमलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त? हिन्दु अधिराज्य पुनः स्थापनाको नाममा राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र राजेन्द्र लिङदेनको विरुद्ध महामन्त्री धवलशमशेर राणालगायतको चुनौतीलाई कसरी हेर्ने? मुलुकमा कतिपयको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, अनौपचारिक रूपमा कि भण्डारी र ओली अझै पनि ‘सहमति’ मै छन्।
नत्र एमालेको भावी नेतृत्व लिने घोषित लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रपति’ पदको गरिमालाई विवादमा ल्याउने यो कदम उठाउनुपूर्व उनले किन मुलुकमा ‘असाधारण’ परिस्थिति रहेको र त्यसका लागि ओली र वर्तमान नेताहरूको असफलतालाई वस्तुनिष्ठ ढंगले जनतासमक्ष राखिनन्।
किन एमाले निकटको एउटा प्रतिष्ठानलाई उनले आफू राजनीतिमा फर्कने घोषणाका लागि प्रयोग गरिन् त? ओलीले विद्या भण्डारीलाई स्वीकार नगर्ने संकेत दिएका छन् । त्यो उनको वास्तविक ‘पोजिसन’ हो भने भोलि भण्डारी या ओलीविरुद्ध विद्रोहमा जाने या आफ्नो कदमबाट पछि हट्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालमा नेतृत्वलाई असहज हुने यस्ता राजनीतिकि गतिविधिले अक्सर सम्बन्धित दलमा विभाजन ल्याएका छन् अन्तिममा। या उनीहरू निष्कासित गरिएका छन्। किनकि केही अपवादबाहेक त्यसमा पद र शक्तिको महत्वाकांक्षा देखिने गरेका छन्।
सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर छ। त्यस अर्थमा भण्डारीको पछिल्लो ‘कदम’ लाई फरक रुपमा हेरिने छैन। र, उनले कसरी आफ्नो भावी मार्ग स्पष्ट पार्लिन्? त्यसअनुसार नै उनको राजनीतिबारे जागरण बन्नेछ ।
उनी रचनात्मक र सकारात्मक उद्देश्यसँगै देशहितमै राजनीतिमा आउन लागेकी हुन् भने वर्तमान बेथितिका पात्र, विगत दुई दशकको निषेधको राजनीति, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेप, खस्किँदो अर्थतन्त्र, पारदर्शी भ्रष्टाचार र युवा पलायनका कारण कमजोर हुँदै गएको राष्ट्रियताको संकटबारे खुलेर बोल्नुपर्ने हुन्छ।
उनको राजनीति पनि आफ्नै लागि त हैन? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनेको छ। आगामी दिनमा उनले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नेछन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर, एमालेमा एउटा अर्को गुट या त्यसका नेताको उदय राष्ट्रिय चासोको विषय बन्ने छैन।
नेपाली सञ्चार जगत् अन्यत्रजस्तै राजनीतिक रूपमा विभाजित छ। सैद्धान्तिक र राजनीतिक कम र बढी दलीय आबद्धता छ नेपालमा। चेतनशील, आफूले केही बोल्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको एउटा ठूलो पंक्तिले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो सशक्त, केही वस्तुनिष्ठ र केही मनोगत अभिव्यक्तिको थलो बनाएका छन्।
वास्तवमा वर्तमान ठूला दलले आन्तरिक बहस र छलफलको संस्कृतिलाई निषेधित गर्दा कमजोर हुन गएको राजनीतिलाई केही हदसम्म सामाजिक सञ्जालले जीवन्तता दिएको छ, वैकल्पिक मञ्च बनेर।
तर, त्यसमा पनि ‘ट्रोल’ र परिचालित तथा परचालित विकृति छ नेपाली राजनीतिमा जस्तै। त्यो स्वाभाविक विकृति हो प्रविधिको विकासमा देखिने।
समय–समयमा शासक र संगठित वर्गका हितमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने माग उठिरहनेछन्। तर, सामाजिक सञ्जालको उपस्थिति नभएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई हटाउने बहाना पाउने थिएनन्।
गुप्ताले जग्गा तथा कर्मचारी सरुवा र पोस्टिङमा घुस खाएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अर्का मन्त्री बलराम अधिकारीलाई बचाएर ओलीले कुनै–कुनै भ्रष्टाचार मात्र अस्वीकार्य र दण्डित हुने संकेत दिएका छन्।
अर्बौं र करोडौं खाएका कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी नेता भ्रष्टाचारमा सुरक्षित घेराभित्रै छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अघोषित मिलेमतोका कारण।
यहाँनेर सामाजिक सञ्जाल र व्यावसायिक पत्रकारितामा लागेकाहरूबीचको भूमिकाका मौलिक पक्षलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जाल मुख्यतः सूचना प्रवाहको थलो बनेको छ। सूचनाका गाम्भीर्यता, त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, त्यसले कसरी नीतिगत हिसाबले सञ्चारको केन्द्रीय विषय बन्न सक्छ आदिबारे सञ्चारले छानबिन र आफ्नै विरुद्ध निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
एउटै उदाहरण पर्याप्त छ, सूचना र सञ्चारका फरक पक्ष सावित गर्न। अमेरिकी अदालतले ए–३३० जहाज खरिदमा नाजायज कमिसनको खेलमा लागेका र अमेरिकामा बस्नेसम्म गर्दै आएका दीपक शर्मालाई दण्डित गरिसकेको छ तर ठगिएको मुलुक नेपाल मौन छ यसबारे।
किनकि यसमा दण्डहीनताको विशेषाधिकारप्राप्त वर्ग या व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन द्वैध मान्यता बोकेका ओली र शेरबहादुर देउवाले गर्न सक्दैनन्।
यी प्रवृत्तिबारे विद्या भण्डारीले के मान्यता राख्छिन्, बोल्छिन् या मौन बस्छिन् त्यसले अर्थ राख्छ। त्यस्तै, धवल शमशेरहरूले लिङदेनको चर्को विरोध गर्न सक्छन् तर उनीहरूको घोषित साझा एजेन्डालाई कसरी मूर्त रुप दिन सकिन्छ, त्यो ज्यादा महत्वपूर्ण हुनेछ।
साथै, लिङदेन, धवल शमशेर या कमल थापाको राजनीतिक सान्दर्भिकता राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अन्यथा उनीहरूसँग कांग्रेस, एमाले र माओवादी या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विलीन हुनु या राजनीतिक पसल बन्द गर्नुबाहेक अन्य विकल्प रहने छैन।
तर, राजसंस्थाको उन्मुलन विदेशी षड्यन्त्र र हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव हो र १२–बुँदे समर्थक पक्षहरू त्यो षड्यन्त्रको पाटो थिए भन्ने कुरा अहिले नेपालका युवा समूहले बुझ्न थालेका छन्। जेठ २९ बाट सुरु भएको तर आन्दोलनभित्रका ठूला समूहका ठूला नेताबीचको आपसी अविश्वास, समन्वयको अभाव र संलग्न युवाहरूलाई स्वीकार गर्न उनीहरू तयार नरहेको बुझेरै अबको आन्दोलनको खाका कोर्न नेतृत्व लिने तयारीमा युवा जुटेका छन्।
१२ बुँदेको नेतृत्व वर्ग र उनीहरूका अभिभावक विदेशी शक्तिका लागि समेत प्रत्युत्पादक बनिसकेका छन्। तर, त्योभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो शक्ति अर्थात् ‘नेपाली डायसपोरा’ विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपबाट स्थापित वर्तमान व्यवस्था तथा नेपालीलाई संलग्न नगराई हटाइएको राजसंस्था, अनि ‘धार्मिक विस्तारवाद’ अघि बढाउन लादिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ को विरुद्ध लागेको छ।
यस अर्थमा उनीहरू यी एजेन्डाको नेतृत्व गर्न कुनै बालेन शाह, हर्क साम्पाङ या गोपी हमलाको खोजी गरिरहेका छन्। तर, त्यसमा भावी नेतृत्व मौन या एकांकी हैन, स्पष्ट एजेन्डाको प्रखर वक्ता र अभियन्ता हुनुपर्ने माग उनीहरूको चाहना हो।
वर्तमान यो व्यवस्थाका सञ्चालक भ्रष्ट र अलोकप्रिय हुँदा त्यसको पतन अवश्यंभावी छ। ओली र शेरबहादुर देउवाको आलोपालो नेतृत्वको सहमतिको महत्वाकांक्षासँगै ३२ सांसदलाई ‘म्याजिक नम्बर’ भन्दै सत्ताको च्याँखे थाप्दै आएका प्रचण्डको सामूहिक पराजय अबको स्वाभाविक नतिजा हुन सक्छ।
किनकि प्रजातन्त्रमा निर्णायक शक्ति जनता हुन् र नेताहरूको ‘चटक’ या महत्वाकांक्षासमक्ष जनताको त्यो शक्ति पराजित भइरहेको यो अवस्था समाप्त हुनै पर्छ।
स्वभावतः ओली, देउवा र प्रचण्डजस्तै सत्तामुखी राजनीतिमा व्यस्त छन्। भगवान् राम नेपालमा जन्मेका हुन् या महाहदेव ‘चाम्लिङ’ थिए जस्ता अर्थहीन र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा उनी मुलुकका प्रधानमन्त्रीभन्दा सस्तो नाटकको एउटा विदूषकका रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
उनका सत्ता सहयोगी र समर्थक मौन छन्। उनैको घोषणाअनुसार एमालेको नेतृत्वमा उनै रहनेछन् केही समय या वर्ष। यो उनको र एमालेबीचको कुरा हो तर एउटा सर्वसत्तावादी नेतृत्वको यस्तो किसिमको महत्वाकांक्षाले आन्तरिक र बाह्य निहित स्वार्थले नाजायज हस्तक्षेपको अवसर या वातावरण पाउँछन् नेपालभित्र।
यसले प्रजातन्त्रसँगै सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता नेतृत्व वर्गमा मात्र हैन, संस्थागत रूपमा बेथिति व्याप्त छ। ‘कुलिङ पिरियड’ विधेयकमा संसदको निर्णयलाई पराजित गर्ने गरी ‘म्यानिपुलेशन’ भएको छ, ५२ – संवैधानिक नियुक्तिमा सर्वोच्च न्याय दिन असफल भएको मात्र हैन न्यायाधीश समाजबाटै ऊ आलोचित र हाँसोको पात्र बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट राजकुमार गुप्ताको बिदाइ भए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरूको हैकम यथावत् छ।
राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई ‘एक झाप्पु’ दिएर प्रताडित गर्ने दम्भ प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संकोच हुँदैन। रवि लामिछाने प्रकरणमा न्यायका नाममा या न्यायका लागि भीड या ‘सिग्नेचर’ एकत्र गर्नु जायज हैन तर दुर्भाग्य सर्वोच्चको विश्वसनियता, केही फैसलाबाट फिँजिएका सन्देश र कार्यकारी तथा राजनीतिक दलको न्यायपालिकामाथि देखिएका प्रभावले त्यसलाई चुनौती दिन यस्ता गतिविधिलाई चुनावी प्रक्रिया अस्वाभाविक भन्न मिल्छ।
न्यायपालिकालाई सत्ताले दुरुपयोग गरेको अवधारणा बन्दा प्रतिपक्ष मौन बस्ला र? यो अभ्यासमा नेता र राजनीतिक नेतृत्व वर्ग जनता र मुलुकका दुश्मनका रूपमा स्थापित भएका छन्। त्यसैले मुलुकको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका शाश्वत् मूल्यविरुद्ध व्यवस्थाका नायकहरूको भूमिका अनिवार्य बनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
