राज्य या एक सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालको गिर्दो हैसियत घोषित या अघोषित रूपमा सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ। २०६२/६३ को परिवर्तनलाई पूर्णरूपमा आफ्नै बलबुतामा ल्याएको र त्यसमा बाहिरी अंकुश, स्वार्थ र संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका शक्ति र राजनीतिक दलसमेत नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र आर्थिक विकासको सम्भाव्यता कमजोर हुँदै गएको मान्न थालेका छन्।
खालि यति हो, मुलुकको यो अवस्थाका लागि उनीहरूले लिनुपर्ने जिम्मेवारी र समग्र परिस्थितिको समीक्षासाथ ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न उनीहरू तयार हुन सकेका छैनन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेस केन्द्रित दल र समूहको प्रजातान्त्रिक हैसियत गुमेको छ। यी सबै दल सम्बन्धित सर्वोच्च नेताका खल्ती संस्था बन्न पुगेका छन्। त्यति मात्र होइन, तीमध्ये केही नेता ‘नेपाल’ सँग पहिचान गाँस्न तयार नभएको अभिव्यक्तिका साथ संसद्मा उपस्थित छन्।
राष्ट्रियता र सार्वभौम हैसियतका लागि योभन्दा ठूलो अन्तर्घात र चुनौती के नै हुन सक्छ र? तर कथित ठूला दलका नेता आफैँ पनि परचालित र परिचालित भएकाले त्यो प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने साहस उनीहरूमा छैन।
भ्रष्टाचार र राष्ट्रप्रतिको घातले उनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने गरेको छ। मुलुक अहिले एउटा राजनीतिक विष्फोटनको प्रतीक्षामा छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहमतिमा गत वर्ष नै आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी विद्या भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा फेरि ‘एमाले नेता’ बन्नै लाग्दा ओलीले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले त्यसलाई रोक्न सफल भएका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी दलमा हाललाई एक समर्थकका रूपमा मात्र भित्रिएको भए ओलीलाई कुनै आपत्ति हुने थिएन। तर, उनले आफू पार्टी नेतृत्वकै लागि आउने घोषणा गरेपछि ओली आत्तिएका हुन्। भण्डारीलाई रोक्न ओलीले ‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र’ को बिल्ला नबिसाएको नेपाली कांग्रेस गुहारे र राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्कन हुन्छ कि हुन्न भन्नेबारे स्पष्ट अडान लिन पार्टीका पूर्वपदाधिकारीसहित सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग आग्रह गरे प्रायोजित रूपमा।
ओलीसँग मिलेर आलोपालो नेतृत्वको सहमतिमा सरकारमा गएको नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्वलाई भण्डारीले ओलीलाई चुनौती दिएमा आलोपालो नेतृत्वको त्यो सहमति धराशयी हुन्छ भन्ने थाहा छ। त्यसैले तीन महिनाअघि मात्र भण्डारीकै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पदीय हैसियतमा प्राप्त सबै भत्ता र सुविधाका साथ माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष बन्दा मौन रहेका देउवा र ओली भण्डारीसँग किन तर्सिए?
नांगिनुसँग उनीहरूलाई डर छैन। तर, फेरि एकपल्ट सत्ता स्वार्थका लागि ओली र देउवा नांगिएका छन्। देउवाको त्यो आग्रहपछि ओलीले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्ना बफादारहरूलाई उक्साए।
राष्ट्रपति र त्यो हैसियतमा नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति फेरि दलमा फर्कंदा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ भन्दै भर्खरै अर्थात् गत महिना आफ्ना मागलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याई राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलन स्थगन गरिए पनि भण्डारीको कदम र दलहरूको भयले दलीय घेराबाट माथि उठेको राजसंस्थाको अपरिहार्यता र सान्दर्भिक्ता स्थापित गरेको छ।
तर, दुर्भाग्य १२ बुँदेको आठ भाइमा अनि उनीहरूका दलभित्र त्यो समीक्षा गर्ने स्वायत्त र सार्वभौम हैसियत या साहस नभए पनि भण्डारी प्रकरणको तात्कालिक सन्देश यही हो।
संविधान निर्माण र अग्रगामी राजनीतिका नाममा विधिविहीन र असंवैधानिक तरिकाले राजसंस्था हटाइएको भए पनि नेपालीको सोच र चाहनाबाट बाहिर छैन त्यो संस्था।
नेताहरूको खल्ती संस्थाका रूपमा रहेका प्रायः सबै दल अब खण्डीकृत हुँदै छन्। गठबन्धनका दुई टाउके नेता र प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्षको आपसी स्वार्थमा मुलुकको ढुकुटी आफ्नो लाभका लागि दुहुने छुट २० वर्षयता स्थापित शासकीय र राजनीतिक परम्परा बनेको छ। यो लुटको परम्परा रोक्न राज्यको स्थायीत्वका लागि राष्ट्रप्रमुखमा नेपालको ऐतिहासिक, राजनीतिक, परम्परा, साँस्कृतिक परिवेश सँगाल्दै लोकतन्त्रमा अपरिहार्य जनचाहनाजस्ता विषयको स्विकार्य परीक्षण नगरी गणतन्त्र स्थापित नहुने भोगाइ नेपालीले अनुभव गरेका छन्।
मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन लागिपरेको एउटा पात्रलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकमा अनधिकृत प्रवेश गराई उसमार्फत ल्याइएको ‘गणतन्त्र’ स्वयंमा मुलुकको सार्वभौम स्वाभिमान र स्वायत्तताको अपमान हो।
संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रपति पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने धारा घुसाउन सक्ने नेताहरूले राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भएपछि राजनीतिमा आउन मिल्दैन भन्न किन सकेनन् त्यसबेला?
विद्या भण्डारी किन राजनीतिमा प्रवेश गर्दै छिन् ? मुलुकको अवस्था कस्तो देखेकी छन् उनले? उनी किन यो कदम उठाउन लागिपरेकी छन्, त्यसको व्याख्या र स्पष्टीकरण उनीबाट आउनु जरुरी छ।
किनकि अंशवण्डाको राजनीतिक परम्परा निर्माण गर्दा त्यो त्यसवेला उपयुक्त मुद्दा बनेन। पक्कै पनि भण्डारीले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुमा नैतिकता र संवैधानिक पक्ष छन्। नैतिकतालाई कानुनले निर्देशित गर्दैन र संविधानले त्यसलाई निषेध गर्दैन।
यसबारे त्यसैले त्यो निर्णयको सर्वाधिकार भण्डारीको विवेक र चाहनामा निर्भर गर्छ। ओली र देउवाले आफ्नो सत्तास्वार्थ अनुकूल संविधानको मर्म र सेनाको परमाधिपतिको कुरा यसबेला उठाउनु अर्थहीन र अस्वीकार्य हो। नेपाली सेना राजालाई नै परमाधिपति मान्छ उसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने हो भने या उसको राय लिने हो भने। के राजनीतिक दल यसको परीक्षण गर्न तयार छन्। राजनीतिक नेताहरूले बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउँदा र त्यसबाट फाइदा लिइरहँदा सेनाको राय माग्नु निश्चय पनि श्रेयष्कर र उचित कदम हुनेछ।
राजनीतिक दलहरू खण्डित हुँदा, विश्वसनीयता गुमाउँदा र महत्वपूर्ण निर्णय ठूला नेताहरूले आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक लाभका लागि विधिविहीन तरिकाले लिने परम्परा बनेको छ। त्यसविरुद्ध जनता संगठित हँुदा र सेनाले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसको परिणाम अनुमान गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय पहिचान, लाइसेन्स या यता आएर पासपोर्ट छपाइमै धाँधली गर्दै सत्तामा प्रभाव राख्नेहरूले आफन्तलाई ठेक्का दिएका प्रारम्भिक जानकारी बाहिर आएका छन्। राज्यको हैसियत, आधिकारिकता र निष्पक्षता बिर्सेर आफ्नालाई पोस्ने व्यवस्था भ्रष्टाचारतन्त्र मात्र हुन्छ। त्यो गणतन्त्र हुन सक्दैन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान दुरूपयोग आयोगले प्रायःजसो राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशीलताका विषयसमेत छानबिन नगरेर उसको विवेक मरेको र आत्मा बिटुलिएको प्रमाण दिएको छ, निष्क्रियतामार्फत। तर, नेताहरूलाई धनी बनाउन नेपाली नागरिकको निजीत्व र निजी डाटामा समेत सम्झौता गर्ने गणतान्त्रिक राजकीय परम्परा स्वीकार्य हुँदैन। संसदमा कुनै सदस्यले सरकारलाई यसबारे जवाफदेही बनाउन नचाहनु सामान्य कुरा होइन।
अहिलेको अवस्था आमनेपालीले सोचेभन्दा धेरै गम्भीर, जटिल र कहालीलाग्दो छ। राजनीतिक दल र शक्ति खण्डीकृत हुँदा २–४ या पाँच नेता निरंकुश र राष्ट्रद्रोही शासक बन्ने खतरा बढेको छ। संसद् र राष्ट्रको ढुकुटी लुट्दै संविधानको व्याख्या र मनोगत निर्णय लिने गरेका छन् उनीहरूले।
आफ्नो स्वार्थ र सत्ताका लागि विदेशी ‘गुलाम’ बन्न र १२ बुँदेको ‘स्पिरिट’अन्तर्गत राजनीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनीहरूले। विद्या भण्डारी किन राजनीतिमा प्रवेश गर्दै छिन् ? मुलुकको अवस्था कस्तो देखेकी छन् उनले? उनी किन यो कदम उठाउन लागिपरेकी छन्, त्यसको व्याख्या र स्पष्टीकरण उनीबाट आउनु जरुरी छ।
उनको स्विकार्यता ओली, देउवाको तत्कालको अस्वीकृति सावित हुनेछ। त्यसपछि १२ बुँदे, विद्यमान परिस्थिति र कोर्स करेक्सनबारे उनले के भन्छिन्? त्यो ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
