
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि एसिएमडी (Advanced course on management and development) तालिम ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा लिँदै गर्दा पहिलो दिन परिचय र ओरिएन्टेसन, दोस्रो दिन योग र आध्यामिक पाटो पनि समेटिएको थियो। खुसी लाग्यो अध्यात्म र योगलाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिएकोमा।
तेस्रो दिनको विषय इथिकल इन्टिग्रिटी थियो। सायद यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा नैतिक निष्ठा हुन्छ कि?
अनि योसँगै म पुरै ७ वर्षको सरकारी जागिर र झन्डै १५/१६ वर्षको मेरो जागिरको अनुभवमा बग्न पुगेँ। आफू खुल्ला किताबजस्तै भएकाले मेरा अनुभव पनि साटासाट गरेँ। पाएको मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रश्न सोधिरहेँ र आफ्ना अनुभव साटासाट पनि गरेँ। कोठामा फर्केपछि मनमा धेरै कुरा चलिरहे। धेरै सोध्दा पनि एकजना मात्रै बोलेको हुने र समयको पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकोले थप कौतुहल भए पनि सोधिनँ।
हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुको खासै तालिम प्रतिष्ठानमा भएजस्तो लागेन, मेरो पनि यहाँ यो पहिलो तालिम थियो। प्रशासनतिरका अधिकारीहरूलाई यहाँ तालिम दिइदो रहेछ। सबै कुरा कति व्यवस्थित अनि सबै जना अनुशासित!
हाम्रो स्वास्थ्यतिर पनि नर्सिङ, पारामेडिक र चिकित्सक लगायत सबैलाई नियुक्ति लिएपछि यस्ता सेवाकालीन तालिम बनाएर आर्थिक र प्रशासनिक प्रशिक्षण दिएर पठाउन पाए नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने हामीजस्ता समूहले पनि अझ सरल, सहजता र निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो।
सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहिर हुनुको असरले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले नियमित रूपमा यस्ता तालिम लिन नपाएका हुन् कि!
नैतिक निष्ठाको कुरा गर्दा मलाई सधैँ मेरा अग्रजले ‘डा. सापसँग निष्ठा छ तर व्यवहारिक हुनु भएन’ भन्नुहुन्छ! तर मलाई कसैले पनि के हो व्यवहारिकता भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ कहिले दिनुभएन। के हो त व्यवहारिकता?
व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार काम गर्नुलाई व्यवहारिकता मान्छन् कतिपय मेरा अग्रजहरू। त्यस अर्थमा अव्यवहारिक हुँदा मलाई कुनै पछुतो छैन, बरू आफैँलाई धाप मार्न मन लाग्छ।
भनिन्छ- स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने राज्यको १०% बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। कोभिडको बेला ७% जति बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको थियो। त्यो बेला सबैको रुचि आइसियु, पीआइसियु र अक्सिजन प्लान्ट- सामान्य भाषामा भन्दा सामान खरिदमा भएको थियो, त्यो पनि निड एसेसमेन्ट नगरी।
प्रशासनिक प्रतिष्ठानमा तालिम लिँदै गर्दा आवश्यकताअनुसार सामान खरिद लगायत धेरै कुरा नीतिमा भए पनि पालना नभएको महसुस भयो। अनुगमन र नियन्त्रण नगरिएको साथै कारबाही पनि कहिल्यै नभएजस्तो लाग्यो।
संघीयतापछि हाम्रा स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिए। कर्मचारीको वृत्तिविकासमा दुर्गम पनि राखियो तर संघको दुर्गम क्षेत्रको अस्पताल डडेल्धुराबाहेक अरु छैन! अनि त्यो दुर्गम क्षेत्रमा अवधि पुर्याउन गाह्रो।
प्रदेश अन्तर्गत हिमाली जिल्लाको अस्पतालमा जाने कुरा आयो र माथिबाट मलाई फकाइयो। बाटो कस्तो छ, अनि एकल अभिभावक भएकाले केही परे बच्चासँग आउन पाउने नपाउने भन्ने चिन्ता त मनमा थियो तर दुई वर्ष बच्चा छोड्नुभन्दा एक वर्ष मात्र छोड्न पाउँछु भन्ने स्वार्थ ममा थियो, आमाको हिसाबले। र, म गएँ!
मेरो सरुवा भयो। अदालत र अख्तियार हुँदै म १५ महिनापछि हिँडे त्यो जिल्ला छोडेर। त्यहाँ रहँदा मैले जुन मानसिक यातना र धम्की भोगेँ, त्यो कि मलाई, कि भगवानलाई थाहा छ।
मलाई थाहा भएन त्यहाँ माथिदेखि फकाएर लानुको भित्री स्वार्थ अनावश्यक रूपमा किनिएको आइसियुको पेमेन्ट दिलाउनु रहेछ। टेन्डर आह्वान गरेर सबै प्रक्रिया सकेर भुक्तानी मात्र दिन मलाई त्यहाँ लगिएको रहेछ। त्यहाँ भएका अभिलेखहरु मैले सबैतिर रुजु गर्न लगाएँ। सब ठिक छ। म दुविधामा परेँ, भुक्तानी नगरौँ- सामान आएर राखिसकिएको छ, गरौँ- अस्पताल भने प्रिफ्याब भवनमा चलेको छ। आइसियु न राख्ने ठाउँ छ, न सञ्चालन गर्ने जनशक्ति।
जनशक्तिको दरबन्दी नै छैन। तालिम लिँदै गर्दा जसले टेन्डर आहृवान गरेको हो उसले नै भुक्तानी दिने स्वास्थ्य बाहेकका अरु कार्यालयमा हुन्छ भने स्वास्थ्यमा किन हुँदैन? टेन्डर आह्वान गर्न जसले पनि हुने अनि भुक्तानी गर्न चाहिँ वरिष्ठ तहकै चाहिने? मैले चिठ्ठीमा यिनै कुराको जानकारी गराउँदै तालुक निकायमा पठाएँ, लिखित जवाफ जवाफ आएन तर भुक्तानी नगरे कार्यालय प्रमुखबाट असुलदेखि नाना थरी भन्दै मौखिक रुपमा भनियो। अग्रज सरहरुसँग सल्लाह गरेर भुक्तानी दिएँ।
भुक्तानी मेरै हातबाट भए पनि सामान थन्किएको कुराले मेरो मन पोल्थ्यो। के गरौँ हुन्थ्यो। कसरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ होला भनेर सोचिरहन्थेँ तर प्रिफ्याबको अस्पतालमा त्यो सम्भव थिएन।
मैले पटकपटक माथि खबर गरेँ- यी थन्किएका आइसियु मेसिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री मेरो माइती जिल्लाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि यो कुरा राखेँ, उहाँले अर्को अस्पतालमा सार्ने वातावरण बनाउन भयो र अहिले ती आइसियु मेसिन सञ्चालनमा छ। बल्ल ढुक्क भएँ म।
यस्ता कति सामान कति ठाउँमा त्यसरी नै थन्किएका छन्। तिनको खोजी गरेर आवश्यक परेको ठाउँमा पठाउन सकिँदो रहेछ, जिम्मेवार पदमा हुनेले गर्नसक्दो रहेछ यो काम। तर किन भइरहेको छैन?
मैले सचिवलाई ‘सरसामान थन्किएको छ, कतै लान पाए हुने भन्दा तपाईँको न घरको, न माइती, न मामाघर- के फरक पर्यो, त्यो त्यहीँ सडे पनि खुरुक्क भुक्तानी दिनू’ भनेर जवाफ दिए। सरकारी सम्पत्तिमा सचिवजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कसरी यति गैरजिम्मेवार र निम्नस्तरको जवाफ दिन सकेको!
तर, म मन्त्रीज्यूप्रति आभारी छु। त्यो पल महसुस भयो- देश र जनतालाई माया गर्ने उहाँजस्ता नेता पनि हुनुहुँदो रहेछ र सचिव भएर पनि कुरै नबुझ्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने कर्मचारी पनि हुँदा रहेछन्।
त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट तर प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, सिधा र सरल स्वभावको जनता भएको जिल्लाको अस्पतालको स्थायी भवनको लागि मैले धेरै प्रयास गरेँ। अहिलेसम्म पनि कतै सुनुवाइ भएको छैन। कति माया लाग्छ त्यहाँका ती सोझा जनताको। भुक्तानी दिएपछि थप आवश्यकताबिनाका सामान खरिद गर्न दबाब सुरु भयो। ६ महिनासम्म मलाई १० हजारको अक्सिजन खरिद गरे पुग्थ्यो। तर, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न दबाब सुरु भयो। मैले मानिन। स्थायी भवन छैन, बरु ४ कोठा भए पनि भवन बनाइदिनू, म शल्यक्रिया शुरुवात गरेर जान्छु भनेँ। शल्यक्रिया सञ्चालनका लागि त्यही तयारी गरेँ।
मेरो सरुवा भयो। अदालत र अख्तियार हुँदै म १५ महिनापछि हिँडे त्यो जिल्ला छोडेर। त्यहाँ रहँदा मैले जुन मानसिक यातना र धम्की भोगेँ, त्यो कि मलाई, कि भगवानलाई थाहा छ।
हामीलाई यति राम्रा तालिम लिएर पठाइन्छ। तर ती तालिमको हामीले व्यवहारमा पालना गरेका छौँ? हामी तालिमबिना जानीनजानी अग्रजहरुलाई सोध्दै खोज्दै सेवा प्रवाह गर्थ्यौँ। तर, फर्केर हेर्दा काम, कर्तव्य र दायित्व निष्ठापूर्वक गरेको रहेछु भनेर गर्व लाग्छ र कोही साथ नहुँदा एक्लै पनि त हुँदो रहेछ।
तालिमको कक्षामा भनियो- हामी एक्लै आउने, एक्लै जाने र एक्लै रहने हो तर निष्ठपूर्वक काम गर्दा अहिलेदेखि एक्लै भइन्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा पछि एक्लै। यसले मेरो मन छोयो। हाम्रा कति राम्रा नीति, विधि, कानुन छन्- हामीले पालना मात्र गरिदिए कति राम्रोसँग सहज,सरल र सजिलो तरिकाबाट न्यूनतम लागतमा यथासिघ्र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिँदो रहेछ। कति पटक यस्तै हो, अब सब बर्बाद नै भयो, देश बनाउन सकिँदैन भन्ने लाग्दा यस्ता तालिमले सकारात्मक सोच र आफूलाई स्वमूल्यांकन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ। जिम्मेवार पदमा हुने मान्छेले नीतिगत नै निर्णय गरेर स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई शुरुमा नै सेवाकालीन तालिम अनिवार्य रुपमा लिएर पठाउन सके स्वास्थ्य सेवा केही सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस भएको छ। औपचारिक शिक्षाले मात्र मानिस शिक्षित हुँदो रहेनछ, व्यवहारिक शिक्षा पनि महत्वपूर्ण रहेछ।
(डा. भुर्तेल भरतपुर अस्पतालमा एनेस्थेटिस्टका रूपमा कार्यरत छिन्।)