गणतन्त्र ‘पोपुलर सोभरेन्टी’ अर्थात् जनताको सर्वोच्चता अनि सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा आधारित व्यवस्था हो। यहाँ जनताको सार्वभौम हैसियत सुनिश्चित निर्णायक हुन्छ। राजसंस्थाको संवैधानिक र संस्थागत अनुपस्थिति गणतन्त्रको सुनिश्चितताको प्रमाण हैन। अझ नेपालको सन्दर्भमा त गणतन्त्र विदेशी शक्तिको उपहारका रुपमा लादिएको मात्र हैन कि सार्वभौम जनतालाई पूर्णतया उपेक्षा गरेर १२ बुँदेलाई नै अर्थात् नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई अवमूल्यन गरेरै पनि त्यसको रचयिता र त्यो सन्दर्भमा माओवादी तथा सात दललाई प्रकारान्तरले राजसंस्थाविरुद्ध एक ठाउँमा ल्याउने भारतीय संस्थापन ‘हितविपरीत जान्नाँै भन्ने कबुलनामा गरेका नेताहरूले आदेश पालना गरेको घृणित र अस्वीकार्य उदाहरण हो।
कतिले यसलाई सामन्तवादको अन्त र जनताको छोराछोरी नै राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था भन्दै सार्वभौम जनताको अवमूल्यनका साथ त्यसरी लादिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई स्विकारिरहेका छन्। ती शक्ति मुलुकका महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा र परिवर्तनमा नेपाली जनताकै निर्णायक हैसियत हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई ‘प्रतिगामी’ कै बिल्ला भिराउन व्यवस्त छन्।
उनीहरू गणतन्त्रमा नेतातन्त्र र शासकलाई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक दुरवस्था र जनमुखी शासनको अभावका लागि जिम्मेवार ठहर् याउनबाट रोक्दै ‘प्रतिगमन’ को खतराको जप लगाइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार, मुलुकको परिचालित हैसियत र मुलुकको सार्वभौम हैसियतमा सम्झौता गरेर ल्याइने ‘गणतन्त्र’ वास्तवमा ‘गणतन्त्र’ हुँदैन। तर, बाह्य ‘हस्तक्षेप’ र दबाबमा २०६३ का परिवर्तनका एजेन्डालाई चर्को स्वरमा, समर्थन गर्न र सीमित नेताबारे सर्वाेच्चताको विरोध गर्दै त्यसलाई नेपाली जनतामाझ लानुपर्छ भन्ने शक्तिलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चार र नागरिक समाज पनि त्यही रूपमा परिचालित थिए, छन्।
जनतालाई सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने आवाजलाई निरुत्साहित गर्ने राजनीतिक शक्ति, सञ्चार र नागरिक समाज अहिले आमजनताको नजरमा उदांगो भएको छ। उनीहरू प्रिचालित तन्त्रको मतियार र सही अर्थमा जनताको सार्वभौम हैसियतको विरोधमा छन्। राजनीति र शासन ‘पब्लिक गुड’ अथवा सार्वजनिक हित, जनहित र राष्ट्रिय हितका लागि हो भन्ने आवाज अझै पनि असंगठित होला तर त्यसको प्रतिध्वनि अहिले सर्वत्र र सबै कुनाबाट आइरहेका छन्।
ती आवाजले मुलुकलाई आफ्नो पेवा ठान्ने वर्तमान शासकहरूलाई कुरीकुरी गरिरहेका मात्र हैन, लखेट्न थालेका छन्। एउटा मात्र उदाहरण पर्याप्त हुनेछ, त्यसलाई स्थापित गर्न। यो साता बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसभित्र विभाजन देखा पर्यो। मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाविरुद्ध प्रदेश संसदीय दलको बहुमतसहित चार मन्त्रीले राजीनामा गरे।
लामाको सट्टा उनीहरू नेपाली कांग्रेसकै इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्व चाहन्छन्। को मुख्यमन्त्री हुन्छ र कुन दलले कसलाई आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्छ, त्यसका निश्चित परम्परा, प्रक्रिया र विधान छन्। त्यसमा सम्बन्धित दलका शीर्ष नेतृत्वको भूमिकालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न।
तर, बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष र गठबन्धन सहयोगी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बालुवाटारमा भएको दुई पक्षीय बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अभिव्यक्ति आयो, ‘यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, हामी सल्टाउँछौँ।’
लामाले चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी तिनीहरूको विभागसमेत आफैँले जिम्मा लिएका छन्। उनीहरू सरकारी ढुकुटीमा पालिएका छन्। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र आफूलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको हिमायती मान्ने दलका शक्तिशाली नेता हामी प्रजातान्त्रिक र संविधानसम्मत तरिकाले यसलाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने हिम्मत गर्दैन। ‘यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो’ भन्दै मुलुकलाई एउटा प्राइभेट या निजी कम्पनीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। दुई जना दलीय कार्यकारी अधिकृतका स्वार्थलाई नै मुलुकको स्वार्थको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ। कांग्रेसको अभिव्यक्तिमा एमाले मौनताको ताली बजाउँछ समर्थनमा।
मरेको संविधानको लासमाथि दुई ठूला दल र त्यसका नेता सत्ताको उत्सव मनाउँदै ढोल नगरा बजाइरहेका छन्। आयातीत एजेन्डाबाट सत्ता र नेताहरू निर्देशित हुँदा उनीहरूलाई आफ्नो देश र जनताको भन्दा बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिको स्वार्थबाट निर्देशित हुने बाध्यता आउँछ। अहिले यही भइरहेको छ।
रानी रत्नराज्यलक्ष्मी शाहको अग्रसरता र नेतृत्वमा स्थापित बालमन्दिरलाई भ्रष्टाचार र निजी कमाइको थलो बनाउनु गणतन्त्र होइन। टीकापुरमा व्यवस्थित बासको परिकल्पनाका साथ आह्वान गरिएको जमिन माओवादीको निजी नाफाका लागि कब्जामा जानु गणतन्त्र हुन सक्दैन।
राज्यको लाचारीले यो भूमिका कब्जाले वैधानिकता पाउँदैन। जनताका छोरा र छोरी राष्ट्रप्रमुख हुनु एउटा कुरा हो तर भ्रष्टाचार र जघन्य फौजदारी मुद्दामा छानबिन नै हुन नदिनु र त्यसमा उन्मुक्ति खोज्नु गणतन्त्र घातक चौथो स्टेजको क्यान्सरबाट ग्रस्त हुनु हो।
प्रजातन्त्रमा संवेदनशीलता हुन्छ, जनताको जीवन र सम्मानप्रति। कानुनका दृष्टिमा समानता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र व्यवहार अपेक्षित हुन्छ त्यहाँ। हामीले प्रधानमन्त्रीलगायत केही उच्च तहका नेताको भाषा र एकअर्काप्रति सम्बोधनको सतही विश्लेषण पनि गर्यौँ भने हाम्रो प्रजातन्त्र सुसंस्कृतिविहीन रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
एउटाले अर्काको अपमान गर्नु जीवनशैली बनेको छ। कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा रहेका नेता विदेश जाँदा यसले के बेचेर आउने भयो भन्ने अनुमान अक्सर हुने गर्छ यहाँ। प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदै छन्, सेप्टेम्बर १६ र १७ मा। संयोगले पछिल्लो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिन परेको छ।
भारतमा अहिले राजनीति केही हदसम्म अनिश्चितता उन्मुख देखिन्छ। यता, ओलीको विविध अभिव्यक्तिलाई अब त चिकित्सकहरूले समेत अस्वाभाविक र उनले सेवन गरेको औषधिको प्रभाव भन्न थालेका छन्।
प्रजातन्त्रमा संवेदनशीलता हुन्छ, जनताको जीवन र सम्मानप्रति। कानुनका दृष्टिमा समानता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र व्यवहार अपेक्षित हुन्छ त्यहाँ। हामीले प्रधानमन्त्रीलगायत केही उच्च तहका नेताको भाषा र एकअर्काप्रति सम्बोधनको सतही विश्लेषण पनि गर्यौँ भने हाम्रो प्रजातन्त्र सुसंस्कृतिविहीन रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
एक दशकअघि संविधान जारी हुँदा भारतले त्यसको विरोधस्वरुप लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र सम्मानको केन्द्रमा राखी त्यस समय नेपालीको आदर र समर्थन बटुल्न सफल ओलीले यो भ्रमण तय भएपछि एउटा लामो अन्तर्वार्ता दिए विजय कुमारलाई।
‘भारतले मेरो समयमा नाकाबन्दी लगाएन’ सम्म भन्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीको स्मरणशक्ति कमजोर भएको हो या भारतलाई खुसी बनाउन असत्य बोलेका हुन् उनले? सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने र लगत्तै ओलीले सरकारको नेतृत्व लिने कांग्रेस, एमाले सहमतिअनुसार अक्टोबर १२, २०१५ मा उनले नेपालको ३८औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका थिए र तीन सातादेखिको आर्थिक नाकाबन्दी विरासतका रुपमा उनको कार्यकालका प्रारम्भिक १ सय १३ दिनसम्म जारी रहेका थिए।
सम्भवतः यसपल्ट एमालेभित्र उनको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखापरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चीन भ्रमण र उत्तरसँगको कथित निकटताका कारण ओलीले भारतको निम्तो पाएका हुन्। र, भारत भ्रमण कुनै कारणले रद्द भएन भने उनले सुपुर्दगी सन्धि गर्नेछन् भारतसँग जसमा सम्भवतः गम्भीर अपराधमा अभियुक्त या दोषी तेस्रो देशको नागरिकलगायत सुपर्दगीको प्रावधान रहने बुझिएको छ, दुवैतर्फ। तर, बिना गहन अध्ययन राम माडीमा जन्मिएका हुन् या भगवान् शिव ‘चाम्लिङ’ हुनुपर्छ जस्ता अशोभनीय तथ्यहीन अनि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने छुट हुँदैन प्रधानमन्त्रीसँग स्वदेश या विदेशमा। संयम र ज्ञानले व्यक्तिलाई सम्मानित बनाउँछ। भ्रष्टाचार मामिलामा उन्मुक्ति तीन ठूला दलका टाउके नेताको स्वार्थमा छ, यो सबैले बुझेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको नैतिक हैसियत कति खस्केको छ नेपालमा, यो उनी ‘जान लागेका’ भारतलाई थाहा नभएको हैन। र, कमजोर व्यक्ति कूटनीतिक व्यवहारमा पनि कमजोर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पनि आवश्यक छ। अख्तियारमा दलीय कृपा र आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिहरू भरिएका छन्। र, त्यही गुन तिर्न उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली र अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगै वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसा नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद घोटाला अनि यता आएर राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मौन छन्।
पूर्वन्यायाधीश समाजले त आयोग प्रमुख प्रेम राईको राजीनामासँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ न्यायपालिकालाई।
प्रेम राईको विवेक र जवाफदेहिता छानबिन रोकेर कोही इमादार मानिँदैन। यो खासगरी ओली, देउवा र प्रचण्डले बुझ्न आवश्यक छ।
नियुक्तकर्ता ‘कामरेड’ ओलीप्रति होइन, संविधानप्रति हो उनको बफादारी भन्ने बुझ्न उनले चाहेनन् कहिल्यै पनि। मुलुकमा राजनीतिक दलले संगठनात्मक चरित्र र हैसियत गुमाएका छन्। र, दलका नेता सर्वसत्तावादी शासक बनेका छन्, पार्टी कानुन र संविधानभन्दा माथि।
मुलुकले र सार्वभौम जनताले त्यो हैसियतलाई स्वीकार्दैनन्। नेपाल व्यवहारतः तीन दल या तिनका टाउके नेताको निजी सम्पत्ति या प्राइभेट लिमिटेड बन्दा नागरिक सर्वाेच्चता र कानुनको नजरमा समानताको संवैधानिक मौलिक मान्यता हराएको छ।
सर्वाेच्च न्यायालयसमेत पटक–पटक सत्तामा रहेका नेता, अन्य नेता, प्रशासक र आमनागरिकप्रति फरक व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ, जसले नेपाललाई ‘प्राइभेट लिमिटेड’ या नेताहरूको बपौतीका रुपमा परिणत गरेको सन्देश दिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
