झापा – मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने विधेयकको मस्यौदा तयार भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि झापाका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध महिलाहरूले त्यसको विरोधमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, महिला, बालबालिका, मानवअधिकार र सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधिमूलक सहभागितामा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संघीय कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
जिल्लाका बिर्तामोड, मेचीनगर, भद्रपुरलगायत विभिन्न स्थानबाट आएका महिलाहरूको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भद्रपुर पुगेर बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनु लोकतन्त्र र महिला आन्दोलनको उपहास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
कानूनको मस्यौदामाथि गम्भीर प्रश्न
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने गरी कानून मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको भन्ने समाचारले नेपाली समाजमा एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ।’
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले यो विषय नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (१९७९)’ को समेत विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, ‘बहुविवाह महिलामाथि हुने उत्पीडनको विषय मात्र नभई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन पनि हो। यो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि अनुचित, विवादास्पद र अन्यायपूर्ण छ।’ महिलाहरूले बहुविवाहको अन्त्यलाई आफ्नो निरन्तर संघर्ष र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धी भएको स्मरण गराएका छन्।
मन्त्रालयको तर्कमा आपत्ति
प्रस्तावित मस्यौदाको बचाउ गर्दै कानून मन्त्रालयका सचिवले ‘दोस्रो महिला र उनका बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको’ भन्ने तर्कप्रति महिला संगठनका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
करिब ३० भन्दा बढी संघसंस्थाले सामुहिक रूपमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘यो तर्क केवल भ्रामक मात्र नभई महिलाको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार हो। एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर यसको समाधान बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराध कदापि होइन।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिक्रिया
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले कानूनको मस्यौदा आधिकारिक रूपमा नआएको जानकारी दिए। उनले कुनै पनि कानून परिमार्जन हुने बेलामा समाज प्रतिगमनतिर नजाने विश्वास व्यक्त गर्दै सांसदहरूले पनि यसबारे ध्यान दिने बताए।
उनले महिलाहरूको यस्तो उपस्थितिले कानून निर्माण गर्नेहरूलाई पनि दबाब पर्ने भन्दै यस्तो कानूनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे। उनले महिलाहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
यस ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका महिला संगठनका जिल्ला तथा केन्द्रीय तहका महिला नेतृहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
