पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकार गाँजा खेतीलाई कानुनी रुपमा वैधता दिने गरेर अगाडि बढेको छ। औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनामा गाँजा उत्पादनलाई कानुनी वैधता दिने तयारीका साथ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
विधेयकको मस्यौदा अनुसार अनुमतिपत्र नलिइकन गाँजा खेतीसँगै ओसारपोसार, विक्रीवितरण र निकासी पैठारीमा बन्धेज लगाइएको छ। घरेलु प्रयोजनसँगै, कपडा उत्पादन, औद्योगिक प्रयोजन, घरेलु भाँगो उत्पादन र रेशा, दाना, निसार, मह, तेल, पिनाको उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न निश्चित संख्यामा गाँजाको बोट लगाउनु अनुमति पत्र चाहिने छैन।
‘गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा अनुसार गाँजा खेतीको अनुमति लिनका नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ। विदेशि र नेपालीको साझेदारी भएमा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
गाँजा खेती, गाँजा प्रशोधन, गाँजाको विश्लेषणात्मक परीक्षण, गाँजाको बिक्रीबितरण, आयात तथा निर्यात, आयुर्वेदिक औषधी ९टनिक, पीडानाशक तेल, स्याम्पु० उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी, सहकारी, साझेदारी संस्था वा समूहले अनुमति पाउनेछन्। १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्ति संलग्न हुन मिल्ने छैन।
आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा गाँजा खेती गरिने जग्गा नभई अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गा रहेको र जग्गाधनीबाट गाँजा खेतीका लागि मञ्जुरी नभएमा अनुमति पत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ। विधयेकको मस्यौदामा खेती गरिएको गाँजामा अनाधिकृत प्रभाव, हस्तक्षेप निश्चित भएमा वा त्यस्तो अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउने भरपर्दो आधार नदेखिएमा, उत्पादित गाँजा गैरकानुनी रुपमले जथाभावी प्रयोग हुनसक्ने देखिएमा पनि अनुमति नदिइने उल्लेख छ।
विधेयकमा ९ प्रकारका इजाजतपत्रको व्यवस्था। इजाजतपत्र लिन ५ हजार रुपैयाँदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमति शुल्कको प्रस्ताव गरिएको हो। प्रशोधन उद्योगलाई ५० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी वर्गको काम गर्ने एकीकृत इजाजतपत्र लिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्कको प्रस्ताव गरिएको छ।
विना अनुमतिपत्र गाँजा सम्बन्धी उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण, निकासी वा अन्य कारोबार, अभिलेख नराखिकन गाँजाको बिक्री वितरण गरेमा ३ वर्ष सम्म कैद वा सजाय र ६ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना तोकिएको छ। दुवै सजाय पनि हुन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
लेवलिङ नगरेमा, विक्रीवितरणको विवरण वा अभिलेख नराखेमा, झुठो विवरण तयार गरेमा, विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गरेमा २ वर्ष सम्म कैद वा ४ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ। दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ऐन विपरित कार्य गरेको कसूरमा १ वर्ष सम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
गाँजाको विक्रीवितरणको अनुगमन र नियमनका लागि ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ को प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकारको निर्णयले मुख्यमन्त्रीद्वारा मनोनित कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास निर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, औषधि व्यवसायी संघका निर्देशक तथा प्रतिनिधि, प्रदेशस्तरको आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख सदस्य रहनेछन्। यस्तै, गाँजा खेतीका लागि अनुमति प्राप्त पालिकाहरुका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकहरु मध्येबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित ५ जना, गाँजा उत्पादक वा वितरकका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तिमा १ महिलासहित ३ जना सदस्य रहने परिकल्पना गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मनोनित गरेको उपसचिव वा सो भन्दा माथिल्लो तहको अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन्।
बोर्डले गाँजा खेतीका लागि क्षेत्र तोक्न, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र खारेज गर्ने, उत्पादित गाँजाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नेछन्।
गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक पालिकामा समेत समिति गठनको परिकल्पना विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ। नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको कार्यकारी निर्देशक समितिको कार्यकारी निर्देशक रहनेछन्। पालिकामा रहेको प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र इकाइका प्रमुख, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, गाँजा खेती सम्बन्धि विषय हेर्न तोकिएका अधिकृत सदस्य रहनेछन्। गाँजा खेती गर्ने कृषकहरुमध्येबाट प्रदेश सरकाले मनोनित गरेका १ महिला सहित २ जना सदस्य बन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। बोर्डले तोकेको निरीक्षक मध्येको कुनै एक जना सदस्य सचिव बन्नेछन्।
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको जिल्ला, स्थानीय तह वा विशेष क्षेत्रमा मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। किसानले उत्पादन गरेको गाँजा पनि सिधै बजारमा लगेर बेच्न रोक लगाइएको छ। अनिवार्य रूपमा नियमन बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरिएको हो।
उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमा विक्री गर्न मिल्नेछ। तर, भाङ्गको दाना, तेल, मह, रेशा, रेशाबाट उत्पादित कपडा, डाँठ वा डाँठबाट उत्पादित जुनसुकै वस्तु, प्रदेश सरकारले तोकिदिएको मापदण्डका अधीनमा रही बिक्री वितरण गर्न बाधा पुग्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ।
निकासी, बिक्री वितरणका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता भएको चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थ बिक्री वितरण पाइनेछ।
गाँजाजन्य पदार्थको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको दैनिक विवरण राख्नुपर्नेछ। विवरणमा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र गाँजा खरिद गर्न पाउने अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी समेत संलग्न अनिवार्य छ। गाँजाबाट औषधि उत्पादन गर्ने वा गाँजाको निकासी गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आँफूले गरेको उत्पादन तथा निकासीको विवरण बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
