हुम्ला – कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष राजस्व सङ्कलनका लागि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेपनि त्यो लक्ष्य कहिल्यै पुरा गर्न सकेको छैन । तर आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व सङ्कलनमा प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष नै असफल हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि यो क्रम दोहोरिएको छ । गत आवको बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । आव सम्पन्न हुँदासम्म ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । यो निर्धारित लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख नौ हजार रुपियाँले कम हो । आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून हुँदा वार्षिक बजेट बनाउँदा सङ्घीय सरकारको अनुदानमै निर्भर हुनु परेको छ ।
आम्दानीको हिसाबले एक वर्षमा एक अर्बको आसपास पनि पुग्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षको वार्षिक बजेट भने ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपियाँको ल्याएको थियो । जसको अधिकांश हिस्सा अनुदानमा निर्भर थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा सरकारले ४४ वटा शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन भएको देखाएको छ । प्रदेश सरकार आफैँले सबै शीर्षकमा राजस्व उठाउन पाउँदैन । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रको राजस्वसमेत स्वयम्ले पाउन सकिरहेको छैन ।
प्रदेशको राजस्वका स्रोत भनेको परीक्षा शुल्क, सवारीसाधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, कृषि वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलगायत छन् । गत वर्ष परीक्षा शुल्क शीर्षकमा दुई करोड ३५ लाख २२ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । लोकसेवा आयोग गठनपश्चात् विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन भएसँगै उक्त शीर्षकमा राजस्व वृद्धि हुँदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा चार लाख १३ हजार रकम उठेको छ ।
यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा एक करोड सात लाख, सवारीसाधन कर (सबैभन्दा बढी) २५ करोड ९५ लाख ६२ हजार, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट २० लाख ४० हजार राजस्व सङ्कलन भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । राजस्वमा प्रदेशको अधिकार भनेको सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हो तर कर्णालीमा मनोरञ्जन, विज्ञान शीर्षकमा राजस्व उठ्न सक्ने कुनै संरचना छैन् । घरजग्गा शीर्षकमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहबाट खासै राजस्व आउने गरेको छैन ।
गतवर्ष प्रदेशको कुल आन्तरिक आय ८३ करोड अनुमान गरिएकोमा जम्मा ६५ करोड मात्र प्राप्त भएको छ । अनुमानमा आधारित हुने हुँदा राजस्व सङ्कलनमा केही तलमाथि भएको छ । चालु आवमा पनि प्रदेश सरकारले अनुदानमै निर्भर रहेर ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० अर्ब ५६ करोड, ससर्ततर्फ चार अर्ब ४४ करोड, समपूरकतर्फ ५३ करोड र विशेषतर्फ ४९ करोड ४६ लाख रुपियाँ सङ्घीय सरकारको अनुदान छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
