नेपालको राजनीतिक विडम्बनाको चक्र उच्च ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ र सनकबाट निर्देशित छ। त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक सुझबुझ र सामूहिक विवेकसँगै वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक हुन्छ, मुलुकलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन। तर, राजनीतिक दल र शक्तिहरू खण्डीकृत भई पतोन्मुख हुँदा सत्ता र प्रतिपक्षका सबै दलका टाउकेहरू उत्तरदायित्वविहीन ‘जमिन्दार’ भएका छन्। मुलुकमा जवाफदेही संस्कार र पद्धति समाप्त हुँदा लोकतन्त्र निष्प्राण भइसकेको छ।
यस्तो संकटग्रस्त अवस्थामा र अझ विश्वमा, खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘ट्यारिफ आतंक’ बाट उत्पन्न विश्वव्यापी असुरक्षा तथा हरेक मुलुकले सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट नेपाल मुक्त छैन। हाम्रा ‘जमिन्दार’ हरूमा यो परिस्थितिलाई आकलन गर्ने सामूहिक विवेक, क्षमता र सक्रियता छैन। यो परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई अंशवण्डाकै हिसाबले दोहन गर्न उनीहरू उद्यत छन्। र, यसैबीच प्रथम ‘जमिन्दार’ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा जाने तयारीमा छन् । त्यहाँ उनी कसरी प्रस्तुत होलान्, मुलुकको सर्वोपरी स्वार्थ र सार्वभौमसत्ताप्रति उनी कति संवेदनशील होलान् ढुक्क हुने स्थिति छैन। किनकि २० वर्ष अर्थात् १२ बुँदे यताको आन्तरिक राजनीति बाह्य ‘प्रेस्क्रिप्सन’ मा चल्ने गरेको छ र नेताहरू परिचालित छन्। शासनमा उनीहरू जवाफदेही छैनन्। बाह्य भ्रमण र विदेशीसँगको सहमति या सम्झौताबारे समेत संसद् मार्फत जनतालाई जानकारी दिने परम्परा समाप्त भएको छ।
नेपालको विदेशनीति मुलुकको नीति नभएर हरेक दलका नेताहरूको आ–आफ्नो नीतिमा साँघुरिएको छ। विदेशले पनि नेपालका नेताहरूको आ–आफ्नो नीति छ भन्ने बुझी उनीहरूको निजी स्वार्थलाई महत्व दिने गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चीनले दुई महिनाअघि भ्रमणमा बोलाएलगत्तै उनको नेतृत्वमा वामशक्ति एक ठाउँमा ल्याउन चीन सक्रिय भएको सन्देशकै आधारमा भारत झस्केको बुझ्न सकिन्छ। त्यसको प्रमाण यसपल्टको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा १४ महिनापछि ओलीले पाएको दिल्ली भ्रमणको पहिलो निम्तो हो।
दिल्ली र काठमाडौं, अर्थात् विगत एक दशकमा मोदी र ओलीबीच सम्बन्ध ओरालो लागेको अनेकौँ उदाहरण छन्। २०७२ मा संविधान रोक्न भारतको खुला हस्तक्षेप नाकाबन्दी र त्यसपछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा-कालापानी विवादले लिएको आयाम अनि ओलीले त्यसताका लिएका अडान दुवै देशका ‘स्मरण’ मा गाढिएका छन्। सम्भवतः त्यसैले यसपल्ट परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामार्फत एक वर्षअघि नै ओलीलाई दिल्ली बोलाउन गरिएको अनुरोध करिब ४ महिनाअघि ‘बिमस्टेक’ बैठक तथा बैंकक र गत वर्ष न्युयोर्कमा ओली–मोदी भेटमा ढुंग्रो नलुकाई ओलीले मोही मागे पनि मोदीले उनलाई दिल्ली नबोलाएर ओलीप्रतिको तिक्तता दिमागबाट नहटेको सन्देश दिएका हुन्।
तर, भण्डारीको चीन यात्रापछि भारतमा बनेको अवधारणा एकातिर र अर्कोतिर हाल ट्रम्पको ‘ट्यारिफ’ आंतकको पृष्ठभूमिमा मोदी, पुटिनलगायत सी जिनपिङको आतिथ्यमा हुन लागेको सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठकमा नेपालले पनि निम्तो पाएको छ। एससीओमा नेपाल ‘डायलग पार्टनर’ (संवाद साझेदार) मात्र भए पनि उसले यो विशेष परिस्थितिमा निम्ता पाएको हो। ‘गणतन्त्र’ नेपालको विदेश नीति अमेरिकी पोल्टामा छ निकै हदसम्म जसलाई परम्परागत भाषा प्रयोग गर्दा ‘एङ्लो स्याक्सन’ निकट भन्न सकिन्छ ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्ट नेपाली कांग्रेस र माओवादीको साँठगाँठबाट अनुमोदन भयो। र, त्यसमा एमालेको सहमतिपूर्ण मौनता वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा हस्ताक्षरपछि परियोजना छान्न ‘उदासीनता’, चीनले अनुदानमा मात्र परियोजना दिनुपर्नेजस्ता दयनीय र अव्यावहारिक अडान यी तीनैको साझा अडान हो। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समान रूपमा देखाएका छन्। अनि युक्रेनको पक्षमा युएनमा उभिने नेपालको नयाँ नीति स्पष्ट संकेत हुन् उसको विदेश र सुरक्षा नीतिमा देखापरेका विचलनको।
नेपालको राजनीति विखण्डित मात्र हैन, छिन्नभिन्नको अवस्थामा छ। संविधानको त कुरै छोडौं, संविधानवादका मौलिक मूल्यका आधारमा शासन र राजनीति अघि बढाउने चलन समाप्त भएको छ। राष्ट्रलाई कसले प्रतिनिधित्व गर्छ स्पष्ट छैन।
भारत भ्रमणका लागि भदौ ३१ र असोज १ को निम्तो पाएका ओलीले त्यसअघि एससीओको बैठकमा चीन जाने निम्तो पाएका छन्। ट्रम्प ट्यारिफ आतंक र त्यसले विश्वलाई पारेको असरबारे नेपालले पनि आफ्नो धारणा बनाउनु आवश्यक बनेको छ। भारत योभन्दा ठूलो विवशतामा जेलिएको छ। एमसिसी कम्प्याक्टको ५० करोड डलर अनुदानलाई चीनले पनि अपनाओस् भन्ने तीन ठूला दलको प्रायोजित अडानको म्याद गुज्रिएको छ। स्वतन्त्र र स्वायत्त मुलुकले आफ्नो आवश्यकता र ऋण फिर्ता गर्ने हैसियतले वैदेशिक ऋण लिने गर्छन्। तर, कुनै विशेष शक्तिबाट परिचालित भई कोबाट लिने र नलिने निर्णयले मुलुकले आफ्नो स्वाभिमान, सम्मान र हैसियत गुमाउँछ।
ओलीले चीनमा सम्भवतः राष्ट्रपति सी र मोदीसँग भेट गर्नेछन्। पश्चिमा सहयोग र आर्थिक दानबाट चल्ने एनजिओ धेरै छन् नेपालमा, र तीमध्ये अधिकांश एमालेसँग निकट छन्। त्यसैले परोक्ष रूपमा चीनविरुद्ध र पश्चिमा पक्षमा नीति र कार्यक्रम निर्णय गर्नु एमालेको बाध्यता बनेको छ। तर, एससिओको बैठक र पृष्ठभूमि विश्लेषण र सम्भावित निर्णयको सेरोफेरोमा एमाले नेतृत्वको सरकार कहाँ उभिन्छ, त्यसले विशेष अर्थ राख्नेछ।
नेपालले कसरी आफ्नो वैदेशिक अभ्यासलाई समीक्षा गर्ला त्यसले महत्व राख्नेछ। तर, यसबारे न नेपालको संसद न त राजीनितिक दलबीच कुनै सारपूर्ण संवाद शुरु भएको छ। त्यस अर्थमा चीन या भारतमा जान लागेका ओली केवल संसदमा हासिल रकमी बहुमत बोकेका तर राष्ट्रिय एजेन्डा र आवश्यकताप्रति विमुख एक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्। अर्काे, खासगरी नाकाबन्दीमा चीन र भारत जाँदा ओलीको हैसियत मुलुकभित्र धेरै ठूलो बनेको थियो। उनले राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको मनोविज्ञानमा आधारित जनादेश बोकेका थिए त्यसवेला। अहिले भ्रष्ट र छलछामको नीति, हल्का टिप्पणी र अभिव्यक्तिबाट उनको हैसियत गिरेको छ।
नेपालको राजनीति विखण्डित मात्र हैन, छिन्नभिन्नको अवस्थामा छ। संविधानको त कुरै छोडौं, संविधानवादका मौलिक मूल्यका आधारमा शासन र राजनीति अघि बढाउने चलन समाप्त भएको छ। राष्ट्रलाई कसले प्रतिनिधित्व गर्छ स्पष्ट छैन। विद्या भण्डारी चीन जाँदा एमालेकै राजदूत त्यति सहयोगी बनेनन् किनकि उनी ओलीद्वारा नियुक्त थिए।
उनको वफादारी ओलीप्रति हो। नेपालका कुनै पनि प्रवुद्ध व्यक्ति र नागरिकले यदि मुलुकको हितमा योगदान पुर्याउन सक्छन् भने त्यस्ता सम्भाव्यता बोकेकाहरू वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउनु राजदूतको कर्तव्य हुने गर्छ। तर, भागबण्डाबाट कूटनीतिक नियुक्ति हुने चलनमा राजदूत व्यक्तिको हुन्छ, मुलुकको हुँदैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थितिले सार्थक महत्व र मुलुकको पक्षमा उपलब्धी पाउने सम्भावना र सामर्थ्यलाई कमजोर बनाएको छ ।
आन्तरिक राजनीतिको विखण्डित स्वरूपलाई सम्बोधन नगरी मुलुकले बाह्य मञ्चमा स्विकार्य र राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गर्दैन। वैदेशिक हस्तक्षेप र निजी स्वार्थबाट आन्तरिक राजनीति सञ्चालन हुने परम्परा समाप्त नभएसम्म राष्ट्रिय स्वार्थ र शक्तिहरूको समर्थन हासिल हुँदैन मुलुकका शासकहरूलाई। खण्डित शासनले मुलुकभित्रै वैधानिकता पाउँदैन। वर्तमान सत्ता नेपालको नीति, स्वार्थ र वैधानिकता बोकेको संस्थाभन्दा निश्चित दलीय स्वार्थ र सत्तालाई प्रयोजनका लागि ‘आलोपालो नेतृत्व’ को जगमा उभिएका दुई दलको गठवन्धनका रूपमा हेरिन्छ वाहिर पनि। त्यस अर्थमा नेपालका प्रधानमन्त्री या शासकको वाहिरी मञ्चमा हैसियत या उपस्थिति निकै हदसम्म चोइटिएको हुनेछ। ऊ मुलुकका लागि केही लिनका लागि हैन, आफ्नो स्वार्थपूर्ति उसको प्राथमिकता बन्ने गर्छ। विगत वर्षमा नेपालको भोगाइ यही हो।
तर, मुलुकमा नेताहरू विरूद्ध बढ्दो वितृष्णाका कारण बाहिर उनीहरूले उठाएका कदम या गरेका समझदारीलाई देशको हितको भन्दा आफ्नो नीति या दलीय स्वार्थका लागि उठाएको कदम मानिने गरेको छ। ओली, देउवा या प्रचण्डको अस्तित्व या हैसियतलाई बाहिरी जगतले चुनौती नदिनुको पछाडि एउटै कारण छ। त्यो हो- ०६२–६३ को आन्दोलनमा र त्यसपछिका परिवर्तनमा यी प्रमुख तीन दल नै थिए । नेपाली जनताको नाममा यी नेता ती बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठमा रहिरहे। उनीहरूको त्यो भूमिकाले नै नेपालमा उनीहरूको उपस्थिति बढेको छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ विस्तार गर्न यो सकारात्मक वातावरण हो। त्यो नाजायज उपस्थितिलाई चुनौती दिने हैसियत नेपाली राजनीतिक शक्तिले गुमाएका छन्। त्यो हासिल गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो हैसियतलाई स्विकार्य गराउनमा ओली एउटा व्यक्ति या एमालेको एउटा घटकको नेता बन्न छाड्नुपर्छ।
पार्टीभित्र विद्या भण्डारी समर्थकहरूको समेत नेता बन्न सकेका छैनन् उनी अब। नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा कूटनीतिक मान्यता र परम्परा स्थापित गर्न भूमिका खेलेको राजसंस्थाभन्दा फरक आचरण अहिलेका सत्ता र प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् कूटनीतिमा। विदेशीहित र ‘स्वदेशी’ ठूला नेताहरूको स्वार्थमा राजसंस्था हटाइएपछि बाहिरी जगतमा नेपालको कूटनीतिक हैसियत गिरेको छ। के त्यो परम्परा र हैसियतको पृष्ठभूमि र कूटनीतिक कला बुझ्न पूर्वराजासँग परामर्श लिने हिम्मत गर्लान् ओलीले?
चीन जाँदा उनले अबउप्रान्त मदन भण्डारी फाउन्डेसनको साटो मदन–आश्रित फाउन्डेसन ‘हाम्रो आधिकारिक’ संस्था हो र अब चीनले दिने सबै सहयोग उसलाई दिनुपर्छ भन्ने सानो कुरा गर्नुपर्नेछ। त्यसले देशलाई फाइदा पुर्याउने छैन। उनले आफ्नो विश्वसनीयता नेपालमा भन्दा बढी उत्तर र दक्षिणमा गुमाएका छन्। यो उनका लागि भन्दा पनि मुलुककै लागि दुखद अवस्था हो। हैसियत र स्पष्ट भिजनविना उत्तर, दक्षिण र पश्चिम जानुको अर्थ हुने छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
