नेपालको राजनीति र समाजले दशकौँ लामो द्वन्द्व, संक्रमणकालर परिवर्तनको जटिल यात्रा पार गरेको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध)ले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनालाई गहिरो गरी प्रभावित पार्यो। हजारौ मानिसको ज्यान गयो, भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए र समाजमा गहिरो घाउ लाग्यो। यस युद्धको अन्त्यका लागि भएको २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता (Comprehensive Peace Accord) एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा साबित भयो, जसले हिंसालाई अन्त्य गरेर नेपाललाई नकारात्मक शान्तिको अवस्थामा प्रवेश गरायो।
यद्यपि, यो नकारात्मक शान्ति मात्रै दिगो समाधान होइन। दिगो शान्तिका लागि द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न र सकारात्मक शान्तिको जग बसाल्न जरुरी छ। सरकारको कमजोर सेवा प्रवाह, सर्वत्र फैलिएको भ्रष्टाचार र न्यायमा आम नागरिकको पहुँचको अभावले जनतामा गहिरो असन्तोष पैदा गरेको छ। यसै असन्तोषको परिणामस्वरुप पछिल्लो समयस्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय र नयाँ दलहरूको उदयभएको छ, जसले परम्परागत राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णालाई उजागर गर्छ।
मौनताको आवरणमा: नकारात्मक शान्तिको जोखिमपूर्ण यथार्थ
शान्ति अध्ययनको सन्दर्भमा, जोन गाल्टुङ (Johan Galtung) लेनकारात्मक शान्ति (Negative Peace) लाई द्वन्द्व वा हिंसाको अनुपस्थितिको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। २०६३ को शान्ति प्रक्रियाले नेपालमा यही अवधारणालाई मूर्त रूप दियो। यसको मुख्य उद्देश्य सशस्त्र युद्धको समाप्ति र हतियारको व्यवस्थापन थियो। परिणाम स्वरूप, तत्कालीन माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन भयो र माओवादी राजनीति मूलधारमा आयो। यसले गर्दा दशकौदेखि अशान्त रहेको देशमा नागरिकले आफ्नो जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षाको आधारभूत प्रत्याभूति पाए। राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो र संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो। यो सबै नकारात्मक शान्तिका सकारात्मक परिणामहरू थिए, जसले दिगो शान्तिको लागि आधारभूत वातावरण तयार गर्यो।
यद्यपि, यो शान्ति पूर्ण रूपमा स्थिर भने छैन। संविधान निर्माणपछि पनिराजनीतिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बारको परिवर्तनर दलहरूबीचको सत्ता स्वार्थका कारण देशको राजनीतिक वातावरण अस्थिर छ। पछिल्लो समय कुनै पनि दललेस्पष्ट बहुमत नपाउने र गठबन्धनको सरकारबन्ने परिपाटीले निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ। यसैबीच, जनयुद्धकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको समाधान गर्न गठितसत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अझै पनि आफ्नो कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन्। यसले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति दिन सकेको छैन र समाजमा असन्तोषको भावना कायम छ।
जनयुद्धले सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। हिंसाका प्रत्यक्ष पीडित र उनीहरूका परिवारले भोगेका मानसिक आघात र सामाजिक विभाजनका घाउहरू अझै निको भएका छैनन्। युद्धका समयमा विस्थापित भएका, आफ्नो सम्पत्ति गुमाएकावा परिवारका सदस्य गुमाएका लाखौ मानिसहरूका लागि शान्ति सम्झौता केवल राजनीतिक समाधान मात्र बन्यो, व्यक्तिगत र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुन सकेन। शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नकारात्मक शान्तिको जग कमजोर बन्न पुगेको छ।
सुशासन र सामाजिक न्यायको अभाव: सकारात्मक शान्तिको बाधक
गाल्टुङले परिभाषित गरेअनुसार, सकारात्मक शान्ति (Positive Peace) भनेको हिंसाको अनुपस्थिति मात्र नभई सामाजिक न्याय, समानतार सुशासनको स्थापना हो। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। पहिचान र समावेशिताका मुद्दाहरू अझै पनि जीवित छन् र यसले राजनीतिक बहसलाई प्रभावित पारिरहेको छ।
देशले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू मध्ये पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चुनौतीआर्थिक असमानताहो। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाइ छ भने सीमित स्रोतसाधनमाथि धनी र शक्तिशाली वर्गको नियन्त्रण छ।रोजगारीको अभावमा लाखौ युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, जसले गर्दा देशले ठूलो मात्रामा मानव संसाधन गुमाएको छ। हालैसहकारी पीडितहरूको ठूलो आन्दोलनले देखाएको छ कि आर्थिक समस्याहरूले कसरी नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढाउँछन्। यसैगरी, भ्रष्टाचारराज्यका सबै तहमा जरा गाडेको छ। भूटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी लगायतका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूले राज्य संयन्त्रमाथि जनताको विश्वास घटाएको छ। तेस्रो, कमजोर न्याय प्रणाली र कानुनको समान पालना नहुनुले आम नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास बढेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू मात्र होइन, सामान्य नागरिकका समस्या पनि समयमै समाधान नहुँदा जनताले न्याय महसुस गर्न पाएका छैनन्। यसका अतिरिक्त, पहिचान र समावेशिताका मुद्दाहरूले पनि सामाजिक सद्भावमा चुनौती थपेको छ। समावेशी संविधान भए पनि महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायले अझै पनि राज्यका सबै निकायमा समान पहुँच र प्रतिनिधित्व महसुस गर्न पाएका छैनन्। अन्तमा, एमसीसी (MCC) र बीआरआई (BRI) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूले पनि आन्तरिक राजनीतिमा विभाजन र तनाव सिर्जना गरेका छन्, जसले राष्ट्रिय एकता र शान्तिमा अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
आर्थिक असमानताको खाडल विशेषगरी सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार र आर्थिक अवसरको अभावले मानिसहरू सहरतर्फ वा विदेशतर्फ पलायन हुन बाध्य छन्, जसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। यसले समाजमा असन्तुलन र असन्तुष्टि बढाउँछ। भ्रष्टाचारले सरकारी सेवाको लागत बढाउँछ र आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। उदाहरणका लागि, कृषिमा मल नपाउने, सरकारी काममा घुस दिनुपर्ने जस्ता समस्याहरूले जनतालाई निराश बनाइरहेको छ। यी समस्याहरूले नागरिकलाई सरकारप्रतिको विश्वास गुमाउन बाध्य बनाएको छ।
नेपालको विविधता नै यसको शक्ति हो, तर यही विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा द्वन्द्वको जोखिम बढ्छ।जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदलाई अन्त्यगर्नका लागि समुदाय-स्तरका मेलमिलापका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा विविधता र सहिष्णुताको महत्त्व समावेश गर्नुपर्छ।
स्थायी शान्तिको मार्ग: सुशासन र समावेशी विकासको अपरिहार्यता
नेपालमा दिगो र स्थायी शान्ति स्थापना गर्नका लागि सकारात्मक शान्तिका आयामहरूलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ। यसका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर सुधारका प्रयासहरू आवश्यक छन्। शान्तिको पहिलो शर्त भनेको राज्यप्रणालीमा जनताको विश्वास हो। यसका लागि राज्यका हरेक तहमाशून्य सहनशीलताको नीति अपनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारी निकायहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ। नागरिकका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
यसैगरी, आर्थिक असमानता र गरिबी द्वन्द्वको मुख्य कारण हुन्। यसलाई सम्बोधन गर्नदिगो आर्थिक विकासको रणनीति अपनाउनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ। युवाहरूलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सीपमूलक तालिम र वित्तीय सहयोगका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। किसानलेमल नपाउनेजस्ता दैनिक समस्याको समाधान गर्नु पनि आर्थिक न्यायको दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। यसले गर्दा आर्थिक असमानता घट्छ र जनतामा निराशा कम हुन्छ। त्यस्तै, कानुनी शासनको पालना र न्यायमा सबैको समान पहुँचदिगो शान्तिका लागि अपरिहार्य छ। नेपालमा कानुनी शासनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न न्याय प्रणालीलाई बलियो र निष्पक्ष बनाउनु जरुरी छ। यसलेदण्डहीनताको अन्त्यगर्छ र नागरिकमा न्यायप्रतिको आस्था बढाउँछ। साथै, द्वन्द्वकालका घटनाहरूको छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्यायर परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालको विविधता नै यसको शक्ति हो, तर यही विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा द्वन्द्वको जोखिम बढ्छ।जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदलाई अन्त्यगर्नका लागि समुदाय-स्तरका मेलमिलापका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा विविधता र सहिष्णुताको महत्त्व समावेश गर्नुपर्छ। पहिचानको मुद्दालाई संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गरी सबै समुदायको सम्मान र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउन महिला, दलित, जनजाति र मधेसी लगायतका सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हालको बहुमत नआउने र गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्थाले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न दलहरूले राष्ट्रिय हितमा साझा समझदारी र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
अन्त्य होइन, सुरुवात: दिगो शान्तिको मार्गचित्र
नेपालको शान्तिको यात्रामा नकारात्मक शान्ति एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यो मात्र पर्याप्त छैन। दिगो र स्थायी शान्तिका लागि सकारात्मक शान्तिको स्थापना अनिवार्य छ। दश वर्षे जनयुद्धले सिर्जना गरेका घाउहरू र संक्रमणकालमा भएका समस्याहरूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मार्फत न्याय प्रदान गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसैगरी, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकार नबन्दा हुने अस्थिरता, गठबन्धनको बाध्यतार नयाँ दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयले देखाएको जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
आर्थिक असमानता, सहकारी पीडित लगायतका मुद्दाहरूर ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूले प्रमाणित गर्छन् कि सुशासनको अभाव नै शान्तिमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। पहिचान र समावेशिताको मुद्दालाई संवेदनशीलतापूर्वक समाधान गरी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। एमसीसी र बीआरआई जस्ता भूराजनीतिक विषयहरूलाई आन्तरिक राजनीतिबाट अलग राख्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ। यो एउटा लामो र चुनौतीपूर्ण यात्रा हो, जहाँ सबै पक्षको सामूहिक प्रयास र जिम्मेवारीको भावनाले मात्रै नेपाललाई समृद्ध, न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्छ। जबसम्म नागरिकले आफ्नो जीवनमा न्याय, सुरक्षा र समृद्धिको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म नेपालमा वास्तविक शान्ति स्थापित हुन सक्दैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
