कर्णाली- कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी रहेको पाइएको छ । यस्तै, यहाँ ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ ।
स्विस सरकार तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी नेपाल)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९–२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा तथा अन्तरक्रियामा यस्तो तथ्यबारे जानकारी दिइएको हो ।
सिएमसी नेपालका निर्देशक डा पशुपति महत मानसिक स्वास्थ्य, यसको राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी भएको बताए। ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको जनाउँदै उहाँले यसको रोकथामका लागि सबै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने,“हाल रोग लाग्नेभन्दा पनि लुकाउने समस्या छ, यो सोचनीय कुरा हो । धेरै थोरै मात्र हो सबै मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । यसमा समयमै गम्भीर बनौँ।”
मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशले देशका सात प्रदेशमध्ये पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनस्तरमा पुर्याएको बताए।
सोही मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मानसिक स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार भएको बताए । स्वास्थ्यले तत्काल र शिक्षाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले जतिसक्दो मानव स्वास्थ्य संरक्षणका लागि सबै सरोकार भएकाहरू सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतका निर्देशक शक्ति सुवेदीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समस्याबारे अध्ययन गरेर विभिन्न प्रकारका औषधि आपूर्तिको काम भइरहेको बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेश थापाले मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
