राजनीति भद्रगोलको मात्र होइन, कहालीलाग्दो स्थितिमा छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माओवादीले सम्मान नपाए मुलुक नरहने चेतावनी दिनमा व्यस्त छन्। नेता र दलको सम्मान उनीहरूको अधिकार होइन, जनताले उनीहरूलाई कसरी हेर्छन्, त्यसमा भर पर्छ। विदेशीको बुइ चढेर नेपाली मार्ने ‘क्रान्ति’ प्रमुखले अब घुर्कीबाट समर्थन खोज्ने अवस्था आउनु उनको राजनीति र एक किसिमिले मुलुककै राजनीतिको अत्यन्त दयनीय पक्ष हो। राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा राजनीतिको यही दयनीय चरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली महत्वपूर्ण छिमेकी यात्रामा जाँदैछन्, पहिले चीन र त्यसपछि भारत।
यद्यपि, ‘सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन’को शिखर बैठकमा ‘डायलग पार्टनर’को हैसियतमा रहेको नेपालको नेतृत्व गर्दै ओली चीन जान लागेका हुन्, तर सुखद पृष्ठभूमि छैन त्यसको। त्यस्तै, त्यहाँबाट फर्केको दुई सातामा नै उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा भारत टेक्दै छन्। यी दुवै यात्रालाई भारत र चीनले खल्लो बनाइदिएका छन् नेपालका लागि।
करिब १० दिनअघि (अगस्ट १९ मा) दिल्ली भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच एउटा सहमति बन्यो। भारतको उत्तराखण्ड र तिब्बत जोड्न प्रक्रियामा रहेका तीन सडकमध्ये एउटा ‘लिपुलेक’ हुँदै निर्माण गरिनेछ भन्ने सम्झौता उनीहरूले गरे।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूमि दाबि गर्दै आ-आफ्ना नक्सामा सामेल गरेका छन् र यो विषयलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रमाणजन्य तथ्यका आधारमा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न यसअघि दुवै पक्ष राजी भएता पनि व्यवहारमा त्यो कत्ति अघि बढेको छैन। भारतसँगै चीनले पनि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गर्न दुई पक्षीय निर्णयमा नेपाललाई जानकारी दिन या उसको सहमति लिन आवश्यक ठानेन।
नियमित रुपमा जस्तै, चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति कतैबाट खतरा आएमा त्यो चीनका लागी सह्य नहुने र त्यसमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर, यसपल्ट स्वयं चीनमाथि नेपालको भौगोलिक अखण्डताप्रति संवेदनशील नरहेको आरोप लाग्न थालेको छ नेपालमा।
मुलुकमा जवाफदेहीविहीन हिसाबले शासन गर्नु, संसद्, न्यायलय र मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रणमा राख्नु, आफूलाई कानुनभन्दा माथि प्रस्तुत गर्नु अनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण या राजस्व अनुसन्धानजस्ता छानबिन निकायहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गर्नुलाई उनीहरूले अधिकार र शासकीय शैलीका रुपमा अपनाएका छन्।
चीन र भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरी सडक निर्माणको काम अघि बढाउने घोषणा १० वर्षअघि अर्थात २०१५ मेमा नै गरिसकेका हुन्। त्यसबेला नेपालले आफ्नो आपति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई पठाएको ‘डिप्लोमेटिक नोट’ अझै अनुत्तरित छ। त्यसलाई दुवैले समान रुपमा बेवास्ता गर्नुलाई दुई ठूलाको नजरमा नेपालको हैसियत घटेको बुझ्न सकिन्छ। तर, आफ्नो भूमि अनाधिकृत तरिकाले अरु मुलुकले प्रयोग गर्दा त्यसको स्वामित्व त्यति सहजै गुम्दैन। प्रभावकारी र तथ्यपूर्ण प्रमाण पेश गरी ती भूमि फिर्ता लिन आवश्यक कूटनीतिक पहल उठाउने अधिकार र विकल्प नेपालसँग सुरक्षित छ।
१० वर्षअघि चीन–भारत निर्णय जुन अठोटका साथ आए पनि त्यसपछि उत्पन्न विविध शत्रुवत परिस्थितिमा त्यो अघि बढ्न सकेन। सन् २०१७ मा ‘डोकलम’ क्षेत्रलाई लिएर भारत र चीनबीच तनावको वातावरण बन्यो भने त्यसको ३ वर्षपछि अरुणाञ्चल प्रदेशको गलवान क्षेत्रमा दुई मलुकका सेनाबीच झडप हुँदा हताहतिका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछि यी दुई देशको सम्बन्ध झनै चिसिएको थियो। जसले गर्दा ‘लिपुलेक’ सडकको मुद्दा यत्तिकै थाती रह्यो।
अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फैलाएको ‘ट्यारिफ आंतक’ का कारण त्यसको प्रतिरोधमा चीन अघि सरेपछि रुस, भारतलगायत मुलुकको चीनसँग एउटा नयाँ समीकरण बन्न लागेको देखिन्छ। सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) सम्मेलन अमेरिकाविरुद्ध स्पष्ट नीति निर्माणको थलो बन्न सक्छ। तर, दुवै छिमेकीबाट अपमानित र पीडित नेपालका लागि यो मञ्चले के अर्थ राख्ला? दुई हात्तीको प्रेमालापमा हाम्रो हरियो घाँस मडारिने मैदान नबनोस्, नेपालको वर्तमान चिन्ता यही हो।
ओली कुनै समयमा अर्थात त्यही तनावग्रस्त १० वर्षको अवधिमा नेपालमा ‘हिरो’ बनेका व्यक्ति हुन्। सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दा ‘मधेसी’ क्षेत्रका मागहरुको सम्बोधन नगरेको भन्दै भारतले १३४ दिनको नाकाबन्दी लगाएको थियो। व्यापार तथा पारवहन अर्थात समुद्री बन्दरगाहमा वैकल्पिक अर्थात गैरभारतीय बन्दरगाहमा पँहुचका लागि उनले चीनसँग नयाँ सहमति गरे। पछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी विवादमा आफ्नो दाबी प्रखर रुपमा पेश गर्न त्यसमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरे। तर, त्यसयता ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्र अनि प्रतिस्पर्धी र फरक राजनीतिक पक्षलाई प्रताडित गर्ने, राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरी यातना दिने कार्यले उनी मुलुकमा अलोकप्रिय भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको हैसियत गिरेको छ। भ्रष्टाचार र जवाफदेही शासन व्यवस्थाको पर्याय बनेको छ उनको शासनसत्ता।
नेपालको सन्दर्भमा चीन र भारतका आ-आफ्ना अवधारणा छन्। भारतले अक्सर नेपालमाथि नाजायज फाइदाका लागि चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ। त्यस्तै, नेपाली भूमि चीन या पाकिस्तानद्वारा भारतको विरुद्धमा प्रयोग भइरहेको आरोप लगाउन पनि ऊ पछि परेको छैन।
तर, कस्तो विडम्बना ! आफू सधैँ सशंकित रहने गरेको चीनसँग मिलेर नेपाली भूमिमाथि नियन्त्रण जमाएको आरोप अब भारतले खप्नुपरेको छ। पटक–पटक नेपालको अनुरोधपछि पनि सीमा विवादबारे वार्ता गर्न नखोज्नुले भारत यो विषयमा प्रमाण र नैतिक हिसाबले कमजोर रहेको बुझ्न कठिन छैन। त्यस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनाए पनि ठूलो स्वार्थका लागि चीन पनि त्यसबाट पछि हट्नसक्छ भन्ने सन्देश नेपालमा उब्जिएको छ। ओलीका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हुनेछ। उनी एससिओको साइडलाइनमा चीनसँग कसरी प्रस्तुत होलान्, र लिपुलेक हुँदै निर्माणाधीन सडकबारे चीनको सन्देश के होला? एससिओपछि त्यसले महत्व राख्नेछ र त्यो सन्देश ओली सेप्टेम्बर १६/१७ मा भारत जाँदा पनि सान्दर्भिक रहने छ।
भारत र चीन अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पका केही नीतिगत घोषणाका कारण नजिक आए पनि विशेषतः दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा उनीहरू प्रतिस्पर्धी नै हुन्। नेपाललगायत दक्षीण एसियाका मुलुकहरूमा उनीहरू आ-आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ तथा प्रभूत्व स्थापित गर्न चाहन्छन्।
पूर्वराष्ट्रपति तथा स्वघोषित एमाले नेत्री विद्या भण्डारी तीन महिनाअघि चीन गई फर्केपछि उनको नेतृत्वमा एमालेले वाम एकतामा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने अड्कलबाजी नेपालमा र सम्भवत: त्योभन्दा बढी भारतमा हुन थालेको हो। सम्भवत: त्यही कारणले विगत १४ महिनामा भ्रमणको निम्तो दिन नचाहेको भारतले ओलीलाई औपचारिक यात्राको निम्तो दिएको हो। तर, विडम्बना, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले मोदीका तर्फबाट निम्तो दिएर फर्केको भोलिपल्टै डोभल-वाङ यी समझदारीले नेपाललाई झस्कायो। ठूला मुलुकहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? यो नेपालको अर्को विडम्बना हो।
पक्कै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीति १२ बुँदेमार्फत भारतलाई सुम्पिएबापत बाह्य हस्तक्षेप नेपालको नियती बनेको मात्र हैन, त्यसलाई कबुल गर्दै ओलीलगायत आठ दलका अग्रगामी सत्ताका नाइके बन्न मञ्जुर गरेका हुन्। प्रचण्ड नेपाल नरहने अवस्थाको कल्पना गरेर ‘दूरदर्शी’ देखिन चाहन्छन्। त्यसैले ओली मुलुकको सार्वभौम अखण्डताबारे प्रत्युत्पादक र सस्तो टिप्पणी गरी विदेशीलाई जिस्काएर अखण्डता प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गर्छन् र त्यसैले मुलुकको हैसियत डुबे पनि सत्ताको नेतृत्व कुनै रुपमा हासिल गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पार्टीको बैठक बोलाएर लिपुलेक हुँदै निर्माण हुन लागेको सडकबारे चुइँक्क बोल्न या उचित निर्णय लिन सक्तैनन्। बिकेको आत्मा र सम्मान गुमाएका नेता तथा उनीहरूले हाँकेको व्यवस्था मुलुकका लागि ठूलो खतरा बनेको छ अहिले। नेपालका राजनीतिक दलहरूजस्तै नेपालमा आफ्नो आकार बढाउँदै गएको भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हिन्दु स्वयंसेवक संघ र उसको बृहत् परिवार सीमा विवादमा मौन छ, हिजो नाकाबन्दीमा जस्तै।
वास्तवमा ओली ती सबै साझा छलछाम र गद्दारीका अर्का पात्र हुन्। उनलाई आफ्नो योग्यता र विकल्पहीनताबारे अत्यधिक भ्रम छ। महाकालीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ वर्षेनी फाइदाको आश्वासन साथ एउटा महत्वपूर्ण जलस्रोत परियोजना तीन दशकअघि भारतलाई जिम्मा लगाई परियोजना अघि नबढ्दा त्यसबारे बोल्न नसक्ने व्यक्तिले के सौम्य र प्रभावकारी शैलीमा यो विषय उठाउने हैसियत राख्ला भारत र चीनमा?
प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले यी संवेदनशील विषयमा एउटा सहमतिपूर्ण अडान निर्माण गर्न कुनै पहल गरेकै छैनन्। पार्टीभित्र विद्या भण्डारी र केही हदसम्म मदन भण्डारीलगायतलाई आलोचना गर्नु नै उनको अहिले राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ। नेपालीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने ओली र देउवाको स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थ हैन। त्यो उनीहरूको निजी स्वार्थ हो, सत्ता तथा अधिनायकवादी शासनको महत्वाकांक्षामा। उनीहरू भ्रष्ट र जवाफदेहीविहीन शैलीमा मुलुक लुट्न चाहन्छन्। त्यसको सशक्त प्रतिवाद र उनीहरूको पराजयले मात्र प्रजातन्त्र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई प्रगाढ बनाउँछ।
देश नरहने प्रचण्डको चेतावनी वास्तवमा उनको राजनीतिक अभिष्ट र चाहना हो। प्रचण्ड-बाबुराम र माओवादीको त्यही एजेन्डालाई केन्द्रमा राखी भारतको प्रयासमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेस केन्द्रित दल १२-बुँदे अन्तर्गत एउटै मञ्च, मिसन र थलोमा उभिएका थिए। त्यस अर्थमा आज राजनीतिक पसलका हिसाबले जो जहाँ भए पनि देउवा र ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई या महन्थ ठाकुर एउटै हुन्।
मुलुकमा जवाफदेहीविहीन हिसाबले शासन गर्नु, संसद्, न्यायलय र मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रणमा राख्नु, आफूलाई कानुनभन्दा माथि प्रस्तुत गर्नु अनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण या राजस्व अनुसन्धानजस्ता छानबिन निकायहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गर्नुलाई उनीहरूले अधिकार र शासकीय शैलीका रुपमा अपनाएका छन्।
यस्तो अवस्थामा के मुलुकको हित, स्वार्थ र इज्जत तथा सार्वभौम हैसियतको पक्षमा ओलीले प्रस्तुत गर्लान् आफूलाई अहिले चीनमा र पछि भारतमा? सीमा विवादमा आफ्ना पक्षमा नेपालको बिकाउ प्रवृत्तिले त्यो प्रमाण परम्परागत र मित्रवत् हिसाबले कूटनीतिक संयन्त्रमा राख्न उनीहरू डराइरहेका छन्। मुलुकलाई कमजोर देखाउनु या देश रहँदैन भन्ने धम्की दिनु उनीहरूको बाध्यता र शायद अग्रगामी रणनीतिक धम्की पनि।
भर्खरै
लोकप्रिय
