पोखरा– सरकारी कार्यालयमा हुने कार्यको पारदर्शीताका लागि कास्कीमा ‘नागरिक अभियान’ सुरु भएको छ।
अभियानले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, कामको ढिलासुस्ती जस्ता कार्य सुधार गरेर जनतामैत्री सेवाका लागि काम गर्ने बताइएको छ।
उक्त अभियानलाई ‘नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान’ भनिएको छ। अभियानको संयोजकमा गणेशबहादुर थापा रहेका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसका पोखरा महानगर समितिका सचिवसमेत हुन्।
अभियानले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाग्राही मैत्री प्रशासन निर्माण गर्नका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई इमानदारसँगै जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउनलाई ११ बुँदे योजना बनाइएको छ। सुधार योजनामा सरकारी कार्यालयमा के–के गर्नुपर्ने के–के गर्न नहुने समावेश छ।
सुधार योजनाले नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने र कर्मचारीलाई सेवकको भूमिकामा स्थापित गर्ने संयोजक थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सुधार योजनाले मात्र नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी र जनमैत्री प्रशासनिक प्रणालीतर्फ डोर्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, विश्वास पनि हो ।’
कर्मचारीले कार्यालयबाट बाहिर निस्कनुअघि अनिवार्य रूपमा डिजिटल रेकर्ड बुकमा दर्ता गर्नुपर्ने माग अभियानले गरेको छ। लगबुक सार्वजनिक र स्थायी रूपमा सर्भरमा सुरक्षित हुनुपर्नेछ।
सेवाग्राहीले एक पटक कुनै पनि निवेदन दर्ता गरेपछि बाँकी सम्पूर्ण आन्तरिक प्रक्रिया कार्यालयले आफैं गर्नुपर्ने माग अभियानको छ।
यस्तै कार्यालयमा गरिएको बैठकको निर्णय एक घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने र ऐन–नीति–कार्यक्रम २४ घण्टाभित्र वेबसाइट वा सूचनापाटीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानले भनेको छ।
कर्मचारीले दैनिक भुक्तानी वा निकासी विवरण कार्यालय समय सकिएपछि १५ मिनेटभित्र वेबसाइटमा देखिने गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको परिचयपत्रमा जिपिएस जडान हुनुपर्नेलगायत माग अभियानको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
