चीनका राष्ट्रपति सी जीनफिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच शनिबार भएको भेटका विषयमा चीनको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजानिक गरेको छ।
उसले नेपालले दाबी गरेको लिपुलेकको विषयमा ‘मौन’ रहँदै द्विपक्षीय हितका विषयमा कुरा भएको जनाएको छ।
चीन र नेपालबीचको ७० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्धको ऐतिहासिक उत्सव मनाइरहँदा तियानजिनमा नेपाल र चीनीय प्रतिनिधिमण्डलबिच भेट-वार्ता भएको थियो। भेटमा दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउँदै विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याईउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘पहाड र नदीले जोडिएको’ र ‘सुखदुःखको साथी’ को रूपमा व्याख्या गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउनु पर्ने बताए। उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) अन्तर्गत पूर्वाधार विकास, विशेषगरी बन्दरगाह, सडक, हवाई सेवा र सञ्चार सञ्जाल विस्तारमा चीनले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रपति सीले कृषि, नयाँ ऊर्जा, प्रविधि र सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाएर दुवै देशका जनताको जीवनस्तर उकास्न चीन तयार रहेको बताएको मन्त्रालयको वेवसाइटमा उल्लेख छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपाल-चीन सम्बन्ध आपसी सम्मान र विश्वासमा आधारित रहेको बताउँदै नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा चीनले पुर्यााएको सहयोगको उच्च प्रशंसा गरेको उल्लेख छ।
ओलीले ‘एक चीन नीती’ प्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्या।उँदै नेपाल ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को विपक्षमा रहेको र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि हालतमा चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्वता जनाएको विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
भेटवार्तामा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटनदेखि लिएर जलवायु परिवर्तनसम्मका बृहत् विषयमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउने सहमति भएको उल्लेख छ।
उक्त भेटवार्तामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने लिपुलेक पासमार्फत भारत र चीनबीच भएको हालैको समझदारी उल्लेख गर्दै, प्रधानमन्त्रीले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको र भारत चीन विचको उक्त सहमतिमा गहिरो असहमति राखेको जनाएको थियो। तर चीनीया विदेश मन्त्रालयले भने यो विषयमा मौन रहेको हो।
ओलीको उक्त भनाइमा सीले आफू नेपाल भारत सीमा विवादमा नपर्ने बताएको र भारतसँग आपसी छलफलबाट सिमा विवाद सुझाउन सुझाव दिएको बताइएको छ। तर चीनीया विदेश मन्त्रालयले आफ्नो भनाइमा ‘लिपुलेक’ का विषयमा एक शब्द पनि खर्च गरेको छैन।
विदेश मन्त्रालय मौन रहनुले चीनले नेपालको यो असहमतिलाई महत्त्व नदिएको त होइन भन्ने आंशका उब्जिनुका साथै परराष्ट्रको दाबीमा पनि आंशका उब्जिएको छ।
यो पनि:
‘लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने चीन र भारतबीचको सहमतिप्रति नेपालको आपत्ति’
भर्खरै
लोकप्रिय
