काठमाडौँ– सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन दिएको म्याद सकिन एक दिन बाँकी छ। सरकारले भदौ ११ गते सात दिनको म्याद दिँदै छैटौँपटक दर्ता हुन मौका दिएको थियो।
भोलि बुधबारसम्म नेपालमा दर्ता नभए वा दर्ता प्रकृयामा नआएमा नेपालभित्र ती सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चेतावनी दिइसकेका छन्।
तर सरकारको पटक–पटकको आग्रह र चेतावनीलाई कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले पत्याएका छैनन्। फेसबुक, ह्वाटस्एस, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता समाजिक सञ्जाल नेपालको कानुनी प्रकृयामा आउन मानिरहेका छैनन्।
सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् उपसचिव रविन्द्रप्रसाद पौडेलले म्याद सकिन एकदिन बाँकी रहँदासम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रकृयामासमेत नआएको जानकारी दिए।
अन्योलमा सरकार
यसअघि पाँचपटकसम्म नेपालमा दर्ता हुन र दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको सरकार आफ्नै अडानमा रहन सकेको छैन। छैटौँपटक पनि सरकारले बन्द गर्ने आधार तयार गरिसकेको छैन।
दर्ता हुन नआए क्रमश: नेपालमा नचल्ने बनाइने भनेको सरकारले बुधबार म्याद सकिएपछि बिहीबारबाट बन्द गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन। सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेल बन्द गर्ने विषयमा अन्योल व्यक्त गर्छन्।
‘सरकारले क्रमिकरुपमा बन्द गरिने भनेको छ। बुधबारसम्म दर्ता हुन नआएमा बिहीबारबाटै बन्द हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा बुधबार नै छलफल होला र थप निर्णय होला’, उनले भने।
नेपालमा हालसम्म पाँच वटामात्र सामाजिक सञ्जाल सरकारले भनेअनुसार दर्ता भएर सञ्चालित रहेका छन्। टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट नेपालमा दर्ता रहेका छन्।
टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक नामको सामाजिक सञ्जाल दर्ताको चरणमा रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ। बाँकी दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाललाई पनि सरकारले दर्ता हुन भनेको भए पनि उनीहरू भने सरकारी प्रकृयामा सहमागी हुन इच्छुक देखिएका छैनन्।
सरकारले पनि दर्ता नभएमा बन्द गरिहाल्न पनि सकेको छैन। ठूला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्सहरूमा नेपालीको उपस्थिति उच्च रहेको छ। यस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेमा सरकारको बिरोध हुने सम्भावना छ।
कतिपय सामाजिक सञ्जाल आयआर्जनको माध्यमसमेत भएको अवस्थामा सरकार तत्कालै यस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्न सकेको छैन।
सात दिनमा दर्ता प्रकृयामा नआएमा बन्दका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर आजसम्म यस विषय प्राधिकरणसँग छलफलसमेत नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए।
‘सरकारले निर्देशन दियो भने हामीले पनि बन्द गर्ने प्रकृया थाल्ने हो। तत्काल्यै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयमा छलफल भएको विषयमा मेरो जानकारीमा छैन। माथिल्लो तहमा भएको हुनसक्छ’, उनले भने।
के भन्छन् सत्तारुढ दल?
सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै समाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन भनिरहेको छ।
२७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गर्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तीब्र आलोचना खेप्नु परेको थियो। पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ भदौ २०८१ मा टिकटक खुला गरेको थियो।
त्यसपछि टिकटक नेपालको कानुनी प्रकृयामा सहभागी भएको थियो। यस्तै गरी अन्य सामाजिक सञ्जाललाई भने सरकारले बन्द गरिहाल्न सकिरहेको छैन।
किन कठिन भइरहेको छ?
सरकारको नेतृत्व गरेका दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सरकारले धैर्यता गरेकोरुपमा बुझ्छन्।
‘सरकारले बन्द गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने भन्दा पनि सरकारले धैर्यता गर्यो। सहमतिमा आउन पटक–पटक भन्यो’, उनले भने, ‘तर सरकारको निर्णय कुनै समाजिक सञ्जाल संचालकल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मान्दैन भन्न पाउँदैन।’
उनले समाजिक सञ्जालले अटेरी गर्दै गए सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँछन्। तर बन्द गर्ने कि अन्य उपाय भन्नेमा उनी प्रष्ट छैनन्।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे समाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएमा तत्कालै कुनै निर्णय लिने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्।
यसले दर्ता हुन सात दिनको म्याद दिइएको भए पनि दलहरू अझै पनि समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तयारीमा नरहेको देखाउँछ।
यो पनि– नेपालको कानूनअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्छौंः प्रधानमन्त्री ओली
भर्खरै
लोकप्रिय
