प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (एससिओ)को शिखर बैठकमा सहभागी भई स्वदेश फर्केपछि भ्रमण सफलता र असफलताको कर्मकाण्डी विवेचना हुनु नेपाली कूटनीतिको अर्थहीन अभ्यास नै बनेको छ। यसपल्टको यात्राबारे अलि बढी बहस र चासो देखिनु अस्वाभाविक भने होइन। किनकि आतिथेय राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगै अर्को सीमा जोडिएको मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि ओलीको भेट भयो। अनि अलि परका र नेपालले आक्रामक भनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आलोचना गरेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि ओलीले कुम जोड्ने अवसर पाए।
युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणबापत नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसलाई आक्रामक शक्ति भन्नुको पछाडि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको नेपाल कम्याक्टमा हस्ताक्षर भएपछिको परिणाम हो भनी बुझ्न गाह्रो छैन। विश्व परिस्थिति फेरिएको छ, खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र चीनमाथि लगाएको ‘कर’विरुद्ध रुससँगै ती दुई मुलुक खुलेरै उत्रेपछि सीले अमेरिकी एकतर्फी ‘कर’ आतंकविरुद्धको ‘ग्लोबल’ प्रतिरोधको नेतृत्व गरेको बुझ्न सकिन्छ।
पुटिनले त्यो माहोल र फरक एजेन्डाका लागि बोलाइएको शिखर सम्मेलनमा ओलीसँग युक्रेनबारे आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न भन्न भ्याए या भ्याएनन् तर अहिलेको जमघटले युक्रेनविरुद्ध रुसी कदमलाई थप वैधानिकता हासिल भएको र ट्रम्पले खुलेरै युक्रेनको समर्थन गर्ने सम्भावना नरहँदा त्यहाँको परिस्थिति या राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भोगेको त्रासदीको परिणाम पक्कै पनि उनका लागि सुखद हुने छैन।
हो, नेपालमा खुलेरै अमेरिकी कित्तामा मुलुक जानुपर्छ भन्ने केही शासकीय शक्ति र खासगरी एमसिसीलाई अनुमोदन गर्न शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सफलताका साथ दिएको दबाब अब बहसको विषय बन्न सक्नेछ। त्यो संसदीय अनुमोदन र युक्रेनमा तटस्थता हैन, नेपालबाट उसको पक्षधरता एकआपसमा जोडिएका छन्।
फेरि पनि, नेपालमा कुनै उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणको सफलता या असफलता उपलब्धि या त्यसको अभावबारे संसद्मार्फत मुलुकलाई जानकारी दिने परम्परा गणतन्त्रमा झन्डै सुकिसकेको छ। उच्चस्तरीय यात्राअघि त्यो भ्रमणको उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिका मान्ने र नमान्ने कुनै कूटनीतिक मापन छैन। त्यसैले सरकारबाट जे सूचना आउँछ, त्यसैलाई पूरै विश्वास गर्ने या नगर्ने भन्ने द्विविधामा मुलुक रहिआएको छ।
मुलुकमा साझा एजेन्डा बनाउन सत्ता या सत्ताप्रमुखहरूले कुनै रुचि नदेखाउने गरेको परिस्थितिमा दलीय बफादारीका आधारमा ओलीले सीसँग कालापानी-लिपुलेक या लिम्पियाधुराबारे कुरा उठाए उठाएनन् या मोदीसँग उनले के भने र मोदीको उत्तर के थियो, त्यसबारे अड्कलबाजी मात्र हुने गरेका छन्। विदेश भ्रमण जानुपूर्व पनि ओलीलगायत हाम्रा नेताबीच सम्भावित एजेन्डामा वार्ता त हुँदै भएन, उनीहरू आफ्नो स्तर र आदतअनुसार परस्पर गालीगलौजकै राजनीतिमा थिए।
जे होस्, चीनले लिपुलेक हुँदै उत्तरखण्ड तथा तिब्बत जोड्ने बाटो निर्माणमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदा ओलीलाई यसबारे भारतसँग छिनोफानो गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। त्यो स्वाभाविक सुझाव पनि थियो। सम्भवत: चीन उड्नुपूर्व ओलीका अभिव्यक्तिहरूपछि चीनले त्यो परिस्थिति अपेक्षा गरेको थियो। तर, प्रश्न उठ्छ भारतसँग नेपालले कसरी डिल गर्ला? ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा यसबारे नेपालको पहल कस्तो होला? सम्भवत: ओलीभन्दा पहिले एजेन्डाबारे छलफल गर्न कांग्रेस नेत्री तथा परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली जाने छिन्।
गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओली चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुअघि दिल्ली दौडाहा र पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका परियोजनामा ‘अनुदान’ मात्रको सर्त लिएर परराष्ट्र मन्त्री चीन पुगेकी थिइन् ओली भ्रमणभन्दा २/४ दिनअघि। शेरबहादुर देउवा र ओली मिलेर शासन गरेका छन् तर कूटनीतिको महत्वपूर्ण पाटो या आधार मानिने विदेश नीतिबारे उनीहरूका छुट्टाछुट्टै मान्यता, स्वार्थ र सम्बन्ध छन्। देशको स्वार्थ दुवैका लागि सर्वोपरी छैन। देशभन्दा माथि आ-आफ्ना दल र त्यसमाथि निजी स्वार्थ छन् नेताहरूका।
विवादित सीमा सुल्झिँदैन र हाम्रा प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको भू-भागहरू हाम्रो नै हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति भारतले दिन सक्दैन। हो, जटिल समस्या समाधानमा समय र मिहिनेत धेरै लाग्ने गर्छ। तर, निश्चित दुई पक्षीय संयन्त्र र समाधानका लागि नियमित भेटघाट र छलफल अनि तथ्य र प्रमाणको संकलन कार्यले गति पाउँदा समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्छ। विवादित सीमाबारे नेपालभन्दा भारतले धेरै असहयोगी भूमिका खेलेको छ। नेपालले यसपल्ट भारतको त्यो रबैया परिवर्तन गर्न दबाब दिन सक्छ। तर, त्यसमा नियत साफ र अभिव्यक्ति तथा आचरण सकारात्मक हुनु जरूरी छ।
अहिलेको विश्व परिदृश्यमा भारत र मोदीले धेरै कठिन निर्णय लिएको या एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ। ट्रम्पसँग व्यक्तिगत रुपमा र मुलुकभित्रै आलोचित नै भएर पनि धेरै नजिक भएका व्यक्ति हुन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा तत्काल नाफाका लागि कारोबारी रबैया लिँदै ‘ट्यारिफ आतंक’मा ट्रम्प लागेपछि एसियामा आफ्नो प्रतिस्पर्धिको अभियानमा जोडिनु, ट्रम्प छोडेर पुटिनसँग जोडिनु मोदीको बाध्यता बन्न पुगेको छ। सम्भवत: क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क अस्तित्वमा नरहँदा भारतलाई विश्व परिदृश्यमा कमजोर भएको महसुस भएको हुन सक्छ अहिलेको सन्दर्भमा। ‘छिमेक पहिला’ भन्ने सन्देश क्षेत्रीय सहयोग संस्थाको अभावमा कतिलाई विश्वसनीय पनि नलाग्न सक्छ।
ओलीको चीन यात्राकै क्रममा अर्थात एससीओ समिटकै अवसरमा एक किसिमले मोदीले नेपाली पीडा र भोगाइ बोले। आतंकवादको स्वरुप अस्वीकार्य नै हुनुपर्ने र कुनै पनि मुलुकले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न नमिल्ने बताए उनले। श्री ५ ज्ञानेन्द्रले ढाकामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा अहिले मोदीले भनेजस्तै ‘आतंकवाद राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदैन। त्यो आतंकवाद नै हो र सबैले त्यसलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ’ भनेको दुई साता नबित्दै भारतका तत्कालीन विदेश सचिवको नेतृत्वमा भारतले आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको माओवादीसँग र ऊसँगै अन्य सात दलसँग सहकार्यको सहमति बनेको थियो। आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्दा ठूलो मुलुकले ‘लोकतन्त्र’ लाई प्रोत्साहित गरेको अर्थ लगाइयो त्यसबेला। नेपालको अहिलेको परिस्थिति या निश्चित अराजकताको जगमा छ भारतको त्यो कदम। संक्रमणकालीन न्याय पूरा नहुनुमा अनमिन प्रमुख इयान मार्टिन कति जिम्मेवार छन् र आतंकवादसँग हातेमालो गरेर राजनीतिक परिवर्तन तथा शान्ति प्रक्रियामा परम्परा र राष्ट्रवादी शक्तिलाई बाहिर राख्ने निर्णयमा मध्यस्थताकर्ता भारत र सहजकर्ता अनमिनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज अब खण्डित रुपमा नेपालभित्र गुन्जिन थालेको छ। सायद भारतीय प्रधानमन्त्रीले आतंकवादविरुद्ध कडा अडान लिँदा भारतका आफ्नै केही नीतिको समीक्षा आवश्यक नहोला र?
चीनबाट फर्केलगतै र त्यहाँका भेटघाटबारे खासै जानकारी मुलुकलाई नदिएकै अवस्थामा ओलीले एउटा अर्को धमाका गरे। सामाजिक सञ्जालका गतिविधिलाई कानुनमार्फत कस्ने, ‘लाइक’ ‘कमेन्ट’ ‘सेयर’ आदि गर्दा पनि उनका अधिकारीहरूले त्यसलाई अपराधका रुपमा दण्डित गर्न सक्ने अनि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरूले सरकारले चाहेको बेला प्रयोगकर्ताका विवरणसमेत दिनुपर्ने तयारी गरिरहेको बेला सरकारले दिएको एकसाते भाखा समाप्त भएको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनलाई तत्काल लागू हुने गरी बन्द गरेको छ।
एकातिर केही विचौलियाहरुलाई धनी बनाउन सरकारले नेपालीहरूको निजी विवरण असुरक्षित र विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने गरी यातायात साधानहरूमा स्तरविहीन र महँगो असुलीका साथ ‘इम्बोस्ड’ नम्बरप्लेट राख्नका लागिपरेको छ भने अर्को आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउन सामाजिक सञ्जालका ‘डाटा’हरूमा समेत नियन्त्रण खोजेको छ ओली-देउवाको लोकतन्त्रविरोधी जोडीले।
नागरिक समाज र कथित मिडिया अगुवाहरूको कदम के होला? ‘अग्रगामी’ शक्तिलाई खतरा उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले मौन ब्रत अपनाऊ भन्ने हो कि? कि २००६ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो नि भनेर यो अपराधको ढाकछोप गर्ने? खासगरी ओली असहिष्णु छन्। त्यसैले राजनीतिमा विरोधीहरूलाई दण्डित गर्न र विरोधका मञ्चहरुलाई भत्काउन उनी लागिपरेका छन्। त्यस्ता ‘लोकतन्त्र’ र ‘अग्रगमन’ का नाममा भ्रष्टाचारलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ गिरिबन्धु टी-इस्टेट, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी घुस र नेपालीलाई भुटानी बनाउने षड्यन्त्रमा लिप्त व्यक्तिहरुसँगै हाइड्रो भ्रष्टाचार र लडाकु शिविर ठगी काण्डलाई छानबिन नगरेर उनी भ्रष्टहरूको समर्थनमा शासनमा स्थापित छन्।
ओलीले रवि लामिछानेलाई आफूभन्दा फरक मत लिएपछि मुद्दामा बेरेका हुन्। ओली सम्भवत: त्यस्ता प्रधानमन्त्री र नेता हुन्, जसले प्रहरीको छानबिन र अदालतकै विचाराधीन रहेको विषयमा आफ्नो राय दिएर प्रहरीको सकारात्मक हस्तक्षेप खोज्ने गरेका छन्। जुनदिन ओली भ्रष्टाचारको वादलमा सुरक्षित बन्नुको साटो प्रशासन र राजनीतिको उच्चतम तहलाई निष्पक्ष छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ अगाडि बढ्छन, त्यो दिन उनी र उनीजस्तै देउवा, प्रचण्ड र यी पार्टीका अधिकांश टाउके नेताहरू सत्ताका लायक हुँदैनन्।
वास्तवमा, अहिलेसम्म ओलीले बुझिसकेका होलान्, कमजोर विदेशी शक्तिबाट निजी फाइदा लिएको, भ्रष्टचारमा गाँजिएको व्यक्तिले विदेशी शक्तिसँग आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा ठूलो फाइदा लिन सक्तैन। भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनले यति मात्रै बुझिदिए भने त्यो मुलुकका लागि राम्रो सन्देश र प्रेरणा हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
