- हुम्लावासीले अपारदर्शी नियम र कानुनमा समानता भए पनि समतालाई कानुनमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्।
- शासकीय सुधार टोलीले संघीयता सवलीकरण, वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुझाव संकलन गर्यो।
- स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरता, बजेट प्राथमिकता, र दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिने सुझाव पनि प्राप्त भयो।
हुम्ला – शासन व्यवस्थामा सुधारका लागि हुम्लावासीले माग गरेका छन्। शासन ब्यवस्थामा सुधारका लागि सुझाव सङ्कल गर्न जिल्लामा आइपुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय सुधार महाशाखाको टोलीसँग हुम्लावासीले माग राखेका छन्। हालको शासन ब्यवस्था उत्कृष्टले यसबाट समानता प्राप्त भए पनि समता नभएको भन्दै त्यो व्यवस्था कानुनमा समेट्न हुम्लावासीले प्रतिनिधिमण्डलसँग माग गरेका हुन्।
यो सुझाव सङ्कलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा एक टोली जिल्लामा आइपुगेको छ। टोलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नौ वटा बुँँदामा सुझाव सङ्कलन गरेको छ।
यसरी सुझाव दिनुपर्ने बुँदामा सङ्घीयता सवलीकरण गर्न विभिन्न तहका सरकारको भूमिका, कार्य र वित्तीय सम्वन्धमा देखिएका समस्या, योग्यता, क्षमता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निजामती सेवामा गर्नुपर्ने सुधार, विश्वसनीय बजेट र प्रभावकारी सार्वजनिक खरिदका लागि सार्वजनिक वित्तीय ब्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार, भ्रष्टाचार रोकथाम तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्दै सत्यनिष्ठा प्रणाली सुदृृढ गर्नुपर्ने उपाय, राम्रो सेवा प्रवाह र नागरिक सहभागिताका लागि डिजिटल सुशासनको उपभोग गर्ने सम्वन्धमा देखिएका समस्या, महिला, सीमान्तकृत समूह र भौगोलिक रुपमा विकट स्थानमा रहेको जनसंख्याका लागि समावेशी शासन सुनिश्चित गर्ने उपाय रहेका छन्।
त्यसैगरी, सुझाव सङ्कलनका लागि राखिएका अन्य बुँदामा जोखिम कम गर्न र उत्थानशीलता सुधार गर्न विपद र जलवायु सुशासनको बृद्धि गर्ने उपाय, सुधारका प्रयत्नलाई दिगो बनाउन र देखिनेगरी सर्वजनिक सेवामा सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम र जनविश्वास हासिल गर्न र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न गरिएका राम्रा कामको चर्चा रहेका छन्।
यी बुँदामाथि सुझाव दिँदै कार्यक्रममा खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले हालको ब्यवस्थामा समन्वय र सहकार्यलाई कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभएकोले यसलाई सवल बनाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी, उनले स्थानीय तह आर्थिक रुपमा सवल नभइसकेको अवस्थामा दिगो र आर्थिक रुपमा सक्षम हुने ब्यवस्था गर्न माग गरे।
सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजित गर्ने प्रर्णालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
बजेटको बाँडबाँडमा पनि दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। अर्को कुरा हाल बिकास र अन्य सुचकका आधार कर्णाली निक्कै पछि परेको हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कर्णालीलाई प्राथमिता दिने ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। त्यसैगरि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति बसन्त रोकायाले ब्यवस्था आफैमा सर्बोत्कृष्ट भएकोले यसलाई चलायमान गर्ने अंङ्गलाई सकृय बनाउने ब्यवस्थालाई कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी वर्तमान शासन ब्यवस्थामा तय गरिएका नियम कानुनमा समानता भए पनि त्यसलाई समताको ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सिमकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुशीला भाम रोकायाले बताइन्। भ्रष्टाचारलाई सुन्ने सहनशीलतामा झार्न भागबण्डाबाट नियुक्त गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुम्लाका अध्यक्ष विकास मतहले बताए।
कार्यक्रममा डेढ सयभन्दा शासकीय सुधार गर्नका लागि सुझाव आएको प्रमुख डा. भुसालले बताए। कार्यक्रममा शासकीय ब्यवस्था सुधारका लागि आएका सुझाव टिपोट गरेको र यसलाई प्रतिबेदन तयार पारेर पेश गरिने बताए।
टोलीद्धारा आयोजना गरिएको शासकीय सुधार श्रृङ्खला– ३ का रुपमा यो अन्र्तकृया कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा आयोजना गरिएको हो। महाशाखाले हालको शासन ब्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सेवाप्रदायक निकायका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगाएत सवै प्रमुख, नागरिक समाज, उद्यमी ब्यवसायी गैसस र सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। यो कार्यक्रम देशका हिमाल, पहाड र तराई गरि दश जिल्लामा गरिनेछ। यसको सुरुवात पश्चिम नेपालको हिमाली जिल्लाबाट गरिएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
