- जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले पार्टीको विभाजन रोक्न राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्।
- सत्तारुढ एलडीपीले जुलाईको चुनावमा संघीय सदनमा बहुमत गुमाउनु इशिबाको कठोर राजनीतिक असफलता रह्यो।
- अमेरिकी ट्यारिफसँगको सम्झौताबाट अटोमोबाइल उद्योगलाई राहत भए पनि इशिबाको राजनैतिक स्थिति बलियो हुन सकेन।
जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्। सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) भित्रको विभाजन रोक्नका लागि उनले यो कदम चालेको जापानी सञ्चारमाध्यम एनएचकेले जनाएको छ।
इशिबाको गठबन्धन सरकारले जुलाईमा भएको माथिल्लो सदन (हाउस अफ काउन्सिलर्स) को चुनावमा हार बेहोरेको थियो। यसका लागि उनले हालसालै माफी माग्दै राजीनामाबारे निर्णय लिने बताएका थिए।
चुनावी हारपछि एलडीपीभित्र ‘इशिबा हटाऊ’ अभियान तीव्र भएको थियो। पार्टीका केही नेता तथा सांसदहरूले उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएपछि उनको स्थिति कमजोर बनेको थियो।
अब उनी हटेपछि एलडीपीमा नयाँ नेतृत्वको दौड सुरु हुन सक्छ। यस दौडमा सानाए ताकाइची, ताकायुकी कोबायाशी र शिन्जिरो कोइजुमी लगायतको नाम चर्चामा रहेको छ।
इशिबाको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र त्यसको सहयोगी दलले जुलाईमा भएको चुनावमा देशको माथिल्लो सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाएको थियो। यद्यपि, त्यतिबेला उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने बताएका थिए।
जापानी संसदको माथिल्लो सदनमा कुल २४८ सिट छन्। इशिबाको गठबन्धनसँग पहिले नै ७५ सिट थियो। बहुमत कायम राख्नका लागि उनीहरूलाई यस चुनावमा कम्तीमा ५० नयाँ सिट आवश्यक थियो, तर उनीहरूले केवल ४७ सिट मात्र जित्न सके, जसमा एलडीपीले ३९ सिट पाएको थियो।
यो हार प्रधानमन्त्री इशिबाका लागि दोस्रो ठूलो राजनीतिक असफलता थियो। यसअघि अक्टोबरमा तल्लो सदनको चुनाव हारेपछि अब यो गठबन्धन दुवै सदनमा अल्पमतमा परेको थियो। सन् १९५५ मा स्थापना भएको एलडीपीले दुवै सदनमा बहुमत गुमाएको यो पहिलो पटक हो।
बहुमत नभए पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए इशिबा
जापानमा अक्टोबर २०२४ मा भएको चुनावमा एलडीपी-कोमेतो गठबन्धनले ४६५ मध्ये २१५ सिट मात्र जितेको थियो, जबकि बहुमतका लागि २३३ सिट आवश्यक थियो। तर एलडीपी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो र अरू कुनै गठबन्धनले सरकार बनाउने स्थितिमा थिएन।
मुख्य विपक्षी दल सीडीपीजेले १४८ सिट जितेको थियो। अन्य विपक्षी पार्टीहरू विभाजित थिए। विपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहेको थियो, तर इशिबाले त्यसो गरेमा संसद भंग गरेर पुनः चुनाव गराउने चेतावनी दिएपछि विपक्ष पछि हटेको थियो।
अहिले इशिबाले डीपीपी जस्ता साना दलहरूबाट विभिन्न मुद्दामा समर्थन लिएर विधेयकहरू पारित गराइरहेका थिए। बजेट, अनुदान र कर सुधार जस्ता मामिलामा उनले विपक्षका केही नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए। अर्थात्, सरकार चलाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षको समर्थन आवश्यक परिरहेको थियो र यही नै सबैभन्दा ठूलो संकट थियो।
अमेरिकी ट्यारिफले जनतामा थियो असन्तुष्टि
यो चुनाव यस्तो समयमा भएको थियो जब जापानमा महँगी बढेको थियो र अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफलाई लिएर जनतामा चिन्ता थियो। बीबीसीका अनुसार यिनै मुद्दाहरूलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनप्रति जनतामा असन्तुष्टि देखिएको थियो। चुनावमा हारे पनि प्रधानमन्त्री इशिबाले आफूले देशका लागि काम गरिरहने र अमेरिकी ट्यारिफ जस्ता मुद्दाहरूको सामना गर्ने बताएका थिए।
यद्यपि, विगतमा तीन प्रधानमन्त्रीहरूले माथिल्लो सदनमा बहुमत गुमाउँदा दुई महिनाभित्रै राजीनामा दिएका थिए। त्यसैले इशिबामाथि पनि दबाब बढेको थियो।
अमेरिकासँग सम्झौता गरेर घटाए ट्यारिफ
इशिबाले यही महिना अमेरिकासँग एउटा व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिए, जसमा जापानी गाडीहरूमा लाग्ने ट्यारिफ २५% बाट घटाएर १५% मा झारिएको छ।
यो सम्झौतालाई लगानीकर्ताहरूले जापानको अटोमोबाइल उद्योगका लागि फाइदाजनक मानेका थिए। तर, यस सम्झौताका बाबजुद इशिबाको राजनीतिक स्थिति बलियो हुन सकेन। यो कदमले जापानी अटो उद्योग, विशेषगरी टोयोटा र होन्डा जस्ता कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ, किनकि यो क्षेत्रले जापानको अर्थतन्त्रमा लगभग ८% हिस्सा ओगट्छ।
यसको बदलामा, जापानले अमेरिकामा ५५० अर्ब डलर लगानी गर्ने र चामल, मकै र सोयबिन जस्ता अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूको खरिद बढाउने वाचा गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
