- आन्दोलनरत स्थानीय पक्षले जनताको करले बनेको संरचनालाई जोगाउन सुरक्षित राख्ने निर्णय गरेका छन्।
- प्रदर्शनका क्रममा युवा समूहले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संरचना परिवर्तनको नारा लगाएका थिए।
- प्रदेश राजधानीको निर्माणाधीन संरचनाहरु लगभग ८५ प्रतिशत पूरा भइसकेका छन्, जुन अपाङ्गतामैत्री तथा आधुनिक सुविधा राखेर बनाइँदैछ।
दाङ– लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक तथा संसद परिसर स्थानीय आन्दोलनरत पक्षले जनताको करबाट बनेको भौतिक संरचना भएको भन्दै सुरक्षित राखेका छन्।
नारा–जुलुससहित प्रदर्शन गरे पनि भौतिक संरचनामा क्षति भने पुर्याएनन्। जनताको करबाट बनेको संरचनाले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले नै संरचना जोगाएका हुन्।
‘यी संरचना हामीले तिरेको करले ठडिएका हुन्। यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो,’ स्थानीय भिसुन शाहीले भने, ‘कसैले बाहिरबाट भीड लिएर आए पनि हामीले यहाँ पस्न दिँदैनौँ।’
मंगलबार स्थानीय युवाहरू धर्ना दिन प्रदेश राजधानी परिसरमा पुगेका थिए। उनीहरूले संघीयता खारेज गरेर यहाँको संरचनालाई मेडिकल कलेज र कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्ने नारा लगाउँदै फर्किएका थिए। सुरक्षा निकायको उपस्थिती रहे पनि आन्दोलनरत पक्षले नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरू छन्। नयाँ मन्त्रालयका भवनहरू पनि बनिरहेका छन्।
अहिले भौतिक संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको यो स्थानलाई २०७७ साल असोज २० गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरी तोकिएपछि स्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढेको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य नौ वटा मन्त्रालयको करिब ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ। निर्माणाधीन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छ तला र अन्य मन्त्रालयहरू पाँच तलाका रहेका छन्। जसमा अपाङ्गतामैत्री सुविधा, लिफ्टसहित अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
राजधानी क्षेत्रको १७ बिघा १९ कट्ठा चार धुर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेका संरचना अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
२०७९ मङ्सिर २८ गते शर्मा–सगुन जेभी काठमाडौँसँग भ्याटबाहेक तीन अर्ब नौ करोड एक लाख २९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०८२ पुस २८ गतेसम्म राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर तोकिएको हो।
देउखुरी उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा जेन–जेडको आन्दोलन संयमित रह्यो। लमही क्षेत्रका केही कार्यालय र राजनीतिक दलका कार्यालयमा भने तोडफोड गरिएको छ।
मंगलबार तोडफोड गरिएका कार्यालयका संरचना र फोहर बुधबार सफा गरिएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
