- जेन–जि पुस्ताले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारी दमनका कारण ३० जनाको मृत्यु र ४०० भन्दा बढी घाइते भए।
- सुरक्षा निकायले संयमित तथा संवेदनशील उपाय अपनाइ दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्वको आधार निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ।
- संसद् विघटनसँगै अन्तरिम सहमतिमा आधारित छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गरि शान्ति र सुरक्षाको पुनर्स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध गत २३ गते जेन–जी पुस्ताले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले अकल्पनीय दमन गर्यो । आन्दोलनमा अहिलेसम्ममा कम्तीमा ३० युवाले ज्यान गुमाए भने करिब ४०० जना भन्दा बढी घाइते भए । सोमबार भएको यस हिंसात्मक कारबाहीको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिन बाध्य भए । आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सडकमा उत्रिएका युवामाथि भएको यो निर्दयी आक्रमणले मुलुकभरि आक्रोशको ज्वाला दन्कायो ।
जनदबाब थेग्न असमर्थ प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्ततः दोस्रो दिनमै पदत्याग गर्न बाध्य भए । राजीनामापछि उनी सेनाको सहयोगमा बालुवाटारबाट बाहिरिए। सरकार र दलका अन्य नेताहरू र मन्त्रीहरू समेत सुरक्षित आश्रय खोज्दै पलायन भइसकेका छन् । यसबीच जनता सडकमा उत्रिएर भ्रष्टाचार र विशेषाधिकारका प्रतीक ठानिएका घर–सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनिमा उत्रिए।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको क्रममा जेन–जी पुस्ताको आडमा केही असामाजिक तत्वहरू घुसपैठ गर्न सफल भए, जसका कारण राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित सम्पदा, सार्वजनिक ऐश्वर्य र सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनीजस्ता घटनाहरू घट्न पुगे । मुलुकका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु विनास भए । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता प्रमुख सरकारी संरचनाहरू तथा भाटभटेनीजस्ता केहि निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू आक्रमणको निशानामा परे ।
देशमा अराजकता फैलिँदै गएको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन गत मंगलवार साँझदेखि सेना सार्वजनिक सम्पत्ति र नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सडकमा तैनाथ भयो । राष्ट्रपति समेत सेनाको संरक्षणमा हुनुहुन्छ । अहिले देश इतिहासमै नभएको फरक परिस्थितिमा छ । नेपाल अहिले असाधारण राजनीतिक र सामाजिक संकटको गम्भीर दोराहामा उभिएको छ ।
नेपालको हालको परिदृश्यले २०२२ को श्रीलङ्का र २०२४ को बङ्लादेशमा देखिएको जनआन्दोलनको स्मरण गराएको छ, जहाँ असन्तुष्ट नागरिकहरूले भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र असक्षम शासनविरुद्ध विद्रोह गर्दै सत्ताको स्वरूप परिवर्तन गरे । ती देशहरू अहिले नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । नेपाल पनि अहिले यस्तै निर्णायक मोडमा उभिएको छ जहाँ गम्भीर आत्ममूल्यांकन, संस्थागत सुधार र जनआकांक्षाको सम्मानमार्फत मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने अवसर छ ।
मुलुकलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न तथा भविष्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न गहन चिन्तन र दृढ राजनीतिक तथा सामाजिक कदमहरू अपरिहार्य बनेका छन् । हालको आन्दोलनको प्रमुख शक्ति तथा परिवर्तनको वास्तविक केन्द्रबिन्दु जेन–जी पुस्ता हो, जसले चेतना, रुपान्तरण र प्रगतिशील सोचमार्फत मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गरिरहेको छ ।
अबको आन्दोलन शिक्षा, रोजगारी, अवसर र समावेशी भविष्य निर्माण, शान्ति र स्थायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवापुस्ताको आवाजलाई स्वीकार गर्दै, उनीहरूसँगको सार्थक संवाद, सहकार्य र नेतृत्वमार्फत मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न पर्दछ । नेपालले अब संवेदनशीलता, समावेशिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ निर्माणको यात्रामा निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ ।
जेन–जी युवा पुस्तासँग प्रत्यक्ष संवादको संयोजन नेपाली सेनाले गरेको पहल उत्साहजनक छ । नेपाली सेनाको जेन–जी प्रतिनिधिहरू र राष्ट्रपतिकाबीच संवाद जारी रहेको समाचार बाहिर आएका छन् । साथै जेन-जीले बुधबार सम्पन्न गरेको पत्रकार सम्मेलनले मुलुक र जनताको हितमा सकारात्मक निर्णयको सम्भावना उजागर गरेको छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी संयमित, संवेदनशील र उत्तरदायी ढंगले स्थिति नियन्त्रणमा लिनु हो । आन्दोलनको मूल भावना बुझ्ने, जनतासँग संवादमैत्री व्यवहार अपनाउने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने मार्ग नै दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वको आधार हो । कठोर कर्फ्यू लगाएर जनतालाई थुन्ने अभ्यासले आक्रोश र असन्तुष्टि मात्र बढाउँछ । त्यसैले नियन्त्रणका उपायहरू संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सीमित राखी, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मानसहित लागू गरिनु अत्यावश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको पलायन र जनआन्दोलनबाट उत्पन्न तीव्र दबाबका कारण संसद् विघटन अब एक विकल्पका रूपमा देखा परेको छ । आन्दोलनका कारण ओली सरकार ढलेको र युवा प्रतिनिधित्व सहितको सरकार गठनको माग गरेकाले अब संविधानको व्यवस्था भन्दा फरक कोर्सबाट सरकार गठन हुने सम्भावना समेत छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउन जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको मर्ममा टेकेर अन्तरिम सहमतिमा आधारित सामूहिक नेतृत्वसहितको छरितो अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यस अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरूसम्म निष्कलङ्क र अनुभवी व्यक्तित्वहरू, महिला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा युवापुस्ताको सन्तुलित संयोजन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
वर्तमान जनआक्रोशको मूल जड भ्रष्टाचार हो, जसले राज्यप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ । त्यसैले निष्पक्ष न्यायाधीशहरू, प्रखर नागरिक व्यक्तित्वहरू तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको संयोजनमा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।
अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को मूल दायित्व मुलुकमा शान्ति र सुरक्षाको पुनर्स्थापना गर्नु हुनेछ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नेछ, सार्वजनिक पदमा रहँदा दायित्व निर्वाहको क्रममा पद तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको वा नभएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ । साथै, निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्दै पारदर्शिता र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने, वर्तमान शासकीय व्यवस्थाको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा संवैधानिक पुनरावलोकन गर्ने, सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्ने र अन्ततः छ महिना देखि एक वर्षको अवधिमा संसद् निर्वाचन सम्पन्न गरि बनेको नया सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ । यसले मात्र मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन सक्छ ।
गत भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक रिक्तता दीर्घकालीन बनेमा आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको प्रभावले मुलुकलाई अझ गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान संकटको संवेदनशील घडीमा राष्ट्रपतिको निष्पक्षता, संवैधानिक तथा राष्ट्रिय दायित्वप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता, र समावेशी संवादको संयोजन नै मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउने निर्णायक आधार बन्न सक्छ।
श्रीलङ्कामा गोताबया राजपक्षको पलायनपछि स्थापित संक्रमणकालीन संरचना तथा बङ्लादेशमा शेख हसिनाको पश्चात बनेको अन्तरिम सहमतिले देखाएको जस्तै नेपालले पनि संक्रमणको स्थायित्व र व्यवस्थापनका लागि समावेशी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो संरचनाले मात्र जनआकांक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत पुनर्संरचनालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ ।
वर्तमान जनआक्रोशको मूल जड भ्रष्टाचार हो, जसले राज्यप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ । त्यसैले निष्पक्ष न्यायाधीशहरू, प्रखर नागरिक व्यक्तित्वहरू तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको संयोजनमा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । विश्वास पुनःस्थापनाको पहिलो र निर्णायक कदम भनेको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु तथा अवैध सम्पत्तिको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार जफत गर्नु हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता सुनिश्चित नगरी दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छैन ।
नेपाल ऐतिहासिक मोडमा छ । संसद विघटनपछि जेन–जि पुस्ताको सक्रिय सहभागिता र निष्कलङ्क, अनुभवी व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा छरितो अन्तरिम सरकार सम्भव छ । यी आधार मजबुत पार्न सक्ने हो भने अहिलेको संकटलाई अवसरमा बदल्दै नेपालले नयाँ सामाजिक–राजनीतिक अध्याय सुरु गर्न सक्छ।
नेपाल अहिले एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । जेन–जि पुस्ताको सक्रिय सहभागिता र निष्कलङ्क, अनुभवी व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा आधारित छरितो अन्तरिम सरकारको सम्भावना देखिएको छ । यदि यस्ता आधारहरूलाई संस्थागत रूपमा मजबुत पार्न सकियो भने, वर्तमान संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै नेपालले नयाँ सामाजिक–राजनीतिक अध्याय सुरु गर्न सक्छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
