सेनासँग छलफल गरेर जेन-जीले समाधान निकाल्न सक्दैनन्, राष्ट्रपतिसँग गर्नुपर्छ: संविधानविद् अधिकारी

काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको जेन-जी युवाहरूको आन्दोलनपछि देश संक्रमणकालीन अवस्थामा पुगेको छ। संविधान छ, संसद् छ तर सरकार छैन। दुई दिनको आन्दोलनमा ३३ जनाको मृत्यु भयो। एक हजार बढी घाइते भए।

देशको व्यवस्थापिका संसद् भवन जलेर ध्वस्त भएको छ। प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार जुन कार्यपालिका हो, यो पनि जलेर ध्वस्त छ। न्यापालिका सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म उसैगरी ध्वस्तै भए।

काठमाडौँमा मात्र होइन। जिल्ला-जिल्लामा जेन-जीहरूले प्रशासनिक कार्य हुने कुनै पनि कार्यालय बाँकी रहेका छैनन्। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय पनि जलाइए। नेताहरूको घर छानीछानी उसैगरी ध्वस्त बनाइएको छ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति विशेष गरेर ठुला व्यापारिक क्षेत्रमा  पनि जेन-जीहरूले छाडेनन्। जसका कारण अहिले देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। देशमा कर्फ्यू छ। सडकमा सेना निस्किएको छ। प्रहरी कार्यालय त सबै ध्वस्त बनाइएका छन्। कहाँ कति क्षति भयो दुई दिनसम्म क्षतिको विवरण निकाल्ने निकाय नै छैन। देश सून्यतामा पुगेको छ।

दुई दिनको आन्दोलनपछि जेन-जीका प्रतिनिधि र सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देलबीच छलफल भइरहेको छ, अबको निकासका लागि। तर जेन-जी प्रतिनिधिले अगाडि बढ्नका लागि आधार तयार गर्न सकेका छैनन्।

विशेष गरेर जेन-जी युवाहरूले अन्तरिम सरकार बनाउने र छ महिनापछि निर्वाचन हुनुपर्ने आवाज उठाएको देखिन्छ। अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउन पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ तथा उज्यालो अभियानका संयोजक कुलमान घिसिङसम्मको नाम जेन-जीले अगाडि सारेका छन्।

तर कसलाई सरकार प्रमुख बनाउने भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल छ। जसका कारण सेना र जेन-जीबीच छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

यो अन्योलता किन? निकास कसरी? संसद्‌का दलहरूले संविधानअनुसार नै अब सरकार बन्नुपर्ने बताइरहेका बेला अन्तरिम सरकार बनाउन कति सम्भवलगायत विषयमा संविधानविद् डा. वीपीन अधिकारीसँग देशसञ्चाकारका लागि कुरा गरेका छौँ।

प्रस्तुत छ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादति अंश:

भदौको २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको आन्दोलनपछि देशमा जे परिस्थित निर्माण भएको छ, संविधानविद्का नाताले यसलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ?

जेन-जीको आन्दोलन जसरी भयो त्यो धेरै तयारी गरेर भएको थिएन। यसमा संलग्न जुन विद्यार्थीहरू थिए, यी प्राय: राम्रा स्कुलमा पढेका, राम्रा कलेजमा पढेका र देशप्रति अलि चिन्ता व्यक्त गर्ने, केही न केही हामीले आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ र जवाफदेहीता खोज्नुपर्छ भनेर गरिएको थियो।

यो आन्दोलन स्वस्फूर्तरुपमा गरिएको हो। यसको कुनै संगठन थिएन। त्यस्ता आन्दोलनलाई सरकारकातर्फबाट गरिएको व्यवहारले समस्यताहरू निम्त्याएको हो। त्यसमा सुरक्षा निकायले ताकिताकि जसरी १९ जनाको तत्कालै र कहीको उपचारकाक्रममा मृत्यु भयो त्यसले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठायो।

त्यसको प्रतिक्रियामा विभिन्न तोडफोड भए। आगजनी भए। राजनीतिक रुपमा उनीहरूसँग न संगठन थियो। न उनीहरूसँग तोडफोड र आगजनी रोक्ने आधार नै थियो। केही थिएन। त्यसलाई सरकारले रोक्न सक्ने स्थिति बनेन। त्यसकै कारण अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको हो।

आन्दोलनपछि देश जुन मोडमा पुगेको छ। अझ अप्ठ्यरो परिस्थितिमा जाने होकि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
स्थिति डरलाग्दो छ। तर अहिले नेपाली सेनाले क्रमश: नियन्त्रण गर्दै गएको देखिन्छ। सुधार आउँदै गएको देखिन्छ। पूर्णरुपमा सुधार हुनलाई समय लाग्छ। किनभने अहिलेको पोलिटिकल जेनेरेसन (राजनीतिक पुस्ता) छ, त्यो जेनेरेसन धेरै बदनाम भइसकेको छ। त्यसले स्थिरता कायम गर्न समय लाग्छ।

तर शान्ति सूव्यवस्था सुधार हुँदै गएको मैले देख्दछु। अस्तिको भन्दा आज परिवर्तन भएको छ। तर जुनप्रकारको क्रियाकलाप भयो र क्षति भयो यसले लामो समयसम्म नेपाली जनतालाई मानसिक रुपमा असर गरिरहने अवस्था सृजना भएको छ।

तर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रकृया थाल्नु भएको छ, नयाँ सरकार आएपछि सकारात्मक परिस्थिति देखापर्लान भन्ने आशा हो। तर त्यो सरकारको नेतृत्व कस्ता मान्छेले गर्दछन् भन्ने कुराले हाम्रो शान्ति र व्यवस्था भरपर्छ।

जेनजी युवाहरू एक प्रकारले नेतृत्वविहीन छन्। उनीहरूमा अन्योलता धेरै देखिन्छ। कसरी अगाडी बढ्ने भन्नैमै दुई दिन छलफल चलिसक्यो।

तर प्रस्थान विन्दु देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सिकिन्छ?

उनीहरूसँग संगठन छैन। संगठन नभएपछि निर्णय गर्ने स्थापित प्रकृया पनि छैन। त्यो प्रकृया नभएका कारणले गर्दा डिस्कोर्ड भन्ने एप छ त्यसमा १६-१७ हजार सदस्यहरू छन्। त्यसैमा अनौपचारिक रुपमा बोलेको, लेखेको र सल्लाह गरेको आधारमा उनीहरूले काम गरेका छन्।

तर नेतृत्वविहीन छ र निर्णय प्रकृयाविहीनको कारणले गर्दा उनीहरू स्मार्ट भएर यो निर्णय प्रकृयामा आउन सक्दैन। अब राष्ट्रपतिले अलिकति विद्यार्थी (जेन-जी)हरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूको कुरा बुझ्नका लागि राष्ट्रपतिले एउटा वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ।

यो आन्दोलन सरकार बनाउनका लागि थिएन। उनीहरूले खोजेको मूल विषय सुशासन र भ्रष्टाचाररहित प्रशासन हो। त्योबाहेक उनीहरूसँग कुनै एजेण्डा पनि होइन। उनीहरूले सामान्य मान्छेलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि भन्दै आएको कुरा हो।

राजनीतक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। पारदर्शी हुनुपर्छ भनिरहेकै कुरा हो। मुलत: यही नै हाम्रो प्रतिनिधि भन्न उनीहरूलाई निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ र उनीहरूलाई अलिकति समय दिनुपर्छ।

डर र त्रासविना उनीहरू निष्पक्षरुपमा आउन सकून भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। सेनाको सहजीकरणमा भइरहेको छ वार्ता तर राष्ट्रपति आफैले या आफ्नो स्वयम् सम्यन्त्रले, नागरिक सम्यन्त्रबाट अगाडि बढाउनुभयो भने अझ सहज हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।

राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्ने भनेको के संविधानभित्रबाटै सरकार बनाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

राष्ट्रपतिबाट सहजीकरण भनेको यो सरकार निर्माणको जुन कुरा छ त्यसमा सहजीकरण गर्न हो। अहिले त सेना र विद्यार्थीबीच कुरा भइरहेको छ। त्यसले के गर्छ भने विद्यार्थी काचोकचिलो उमेरमा उनीहरूलाई सुरक्षाको व्यवहार पनि थाहा हुँदैन।

राष्ट्रपति आफैले विद्यार्थीसँग छलफल गरेर या आफ्नो सम्यन्त्रमार्फत सरकार निर्माण गर्दा उनीहरूले चाहेजस्तो सरकार बन्छ।

जेन-जीहरूले अन्तरिम सरकार बनाउने भन्ने छ। यो बनाउन नसकिने भन्ने पनि कुरा छ। सम्भव वा छैन?

होइन। अन्तरिम सरकार बनाउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ सेनाले पनि शान्ति सुरक्षा दिएर सहयोग गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिले त्यो प्रकृया सुरू गर्नु भएको र खालि नेतृत्वको पहिचान हुनबित्तिकै बाँकी नेतृत्वले अन्तरिम सरकार बनाउने आधारहरू छन्।

अन्तरिम सरकार बनाउँदा राष्ट्रपतिले अप्ठ्यरो पर्दैन?

नेपालमा हेरक आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको छ। अहिले हामीसँग संविधान सभाले बनाएको संविधान छ। यदि प्रतिनिधि सभाकै सदस्यबाट सरकार बन्न सक्यो र जसलाई अहिलेको जेन-जी समूहले समर्थन गर्दछ भने त्यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ। संवैधानिक रुपमा जाँदा यो उत्तम विकल्प भयो।

यसरी बनेको सरकारले जेन-जी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरू सम्मेलित राष्ट्रिय सरकार दिन सक्दछ। त्यस सरकारले अहिलेको प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति पनि तोक्न सक्दछ।

तर योबाटबाट जान सक्ने स्थिति भएन भने बाहिरबाट जसलाई जेन-जीले समर्थन गर्दछ त्यसबाट पनि सरकार बन्न सक्दछ। त्यस्तो प्रकारको प्रयोग नेपालमा यसअघि भएकै छ।

अहिलेको हकमा संविधान त्यो व्यवस्था छैन। तर संक्रमण व्यवस्थापनको हिसाबले बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर ऊ मार्फत राष्ट्रिय सरकार बनाएर त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सरकार दुवैले संविधानअन्तर्गत सपथ खाएर निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दछन्।

निर्वाचनको अवधि छ महिनाभित्र जेन-जीको माग जे छ त्यसलाई पूरा गर्न कदम चाल्न सक्दछन्।

यसरी संविधान अन्तर्गत सरकार बन्ने भएन नि?

होइन। राष्ट्रपतिले विशेष परिस्थिति भनेर बाहिरका व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र अन्तरिम सरकार बनाउने हो। अघि मैले भनेको पहिलो विकल्प संविधान अन्तर्गत हो। त्यसरी निर्माण भइहाल्यो भने त उत्तमै भयो।

त्यसरी बनेको सरकारले पनि प्रतिनिधसभालाई विघटन गर्नुपर्छ। किनभने मुख्य विषय त फ्रेस म्यान्डेट कसरी लिने र त्यो म्यान्डेट लिनुभन्दा अगाडिको जेन-जीको माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो।

त्यस्तो माग पूरा गर्न प्रतिनिधिसभा भइराख्न जरुरी हुँदैन। किनभने बाहिर (प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिर)को प्रधानमन्त्री छ भने यसै पनि प्रतिनिधि सभा चाहिएन।

भित्रकै प्रधानमन्त्री छ भने पनि उसले आन्दोलनको एउटा सल्लाहबाट चल्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको सल्लाहबाट होइन। त्यसो हुँदा त्यसलाई डिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो वैधानिक तरिका हुन्छ।

दोस्रो चाहीँ वैधानिक नहोला। नेपालमा पहिले पनि त्यस्तो प्रयोग गरिएको हो।

वैधानिक रुपमा संविधान अन्तर्गत अन्तरिम सरकार बाहिरबाट बन्यो भने छ महिनामा निर्वाचन हुने आधारहरू देख्नुहुन्छ?

आधारहरू देखिन्छ। अहिले एकदमै राम्रो समय छ। अब सरकार बनिहाल्यो भने अब आउने वर्षा अगाडि नै संविधानको प्रावधानअनुसार नै निर्वाचन गर्न सकिन्छ।

निर्वाचन फेरि गर्नुनै पर्छ किनभने जेन-जीको आन्दोलन संविधान विरोधि पनि होइन। संवैधानिक प्रजातन्त्रविरोधि पनि होइन। उनीहरूले के हो भने यसै संविधानभित्र रहेर सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको माग हो।

ती माग पूरा गर्न विभिन्न ऐनकानुन संशोधान गर्ने, सवैभन्दा मुख्यत: अहिले जुनप्रकारको नरसम्हार भयो त्यसको सम्बन्धमा कानुनी प्रकृया पनि अपनाउनुपर्योन र कानुनको दायरामा पनि ल्याउनुपर्योप।

दोस्रो राज्यका स्रोत साधान जुन सरकार भवनदेखि लिएर सरकारी सम्पत्तिको क्षय भएको छ त्यसको छानबिन गरेर आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही पनि अगाडि बढाउनुपर्छ।