नेपालमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भएको छ फेरि एकपल्ट। यो परिवर्तन कम्तीमा ५० जनाको सहादतमा उभिएको छ। तर, यो परिवर्तनको अर्थ के सत्ताबाट केपी शर्मा ओलीको पलायन र सुशीला कार्कीको आगमन मात्र हो त?
मंगलबार ओली नेतृत्वको सरकारले अनियन्त्रित तथा हत्याकै उद्देश्यले प्रयोग गरेको बलमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका अनि त्यसमा सहभागी सबैले उनीहरूको त्यो प्रदर्शन केका लागि थियो, स्पष्ट नभई अगाडिको मार्गलाई सुगम र लक्ष्यपूर्ण बनाउन सकिँदैन।
संसद जीवितै राखेर अन्तरिम सरकार बनेको र त्यसमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका शून्य हुँदा यो संविधान र त्यसले व्यवस्था गरेको पद्धति पनि अर्थहीन बन्न पुगेको छ। एउटा असाधारण र संविधानले थाम्न नसकेको यो परिकल्पना नै नगरेको अवस्था उत्पन्न हुँदा त्यसबाट सार्वभौमसत्ता तथा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु सबैको दायित्व बन्छ। तर, त्यो प्रयासमा पराजित र जनताबाट तिरस्कृत अनि हालैको आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ताबाट भागेका अनि नेपाली सेनाको संरक्षणात्मक अभिभावकत्वमा रहेका राजनीतिक ‘नाइके’ हरुको संलग्नताले खासै केही अर्थ राख्ला र?
सडकमा कमसेकम ५० युवा र प्रहरीहरुको रगत लतपत्तिएको छ। भ्रष्टाचारबाट, भ्रष्टाचारकै लागि राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता विगत १९ वर्षदेखि हाँकेका वर्तमान सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष अनि अन्य सहयोगी दलहरू कसैले पनि वर्तमान परिस्थितिबारे आ-आफ्ना मञ्चहरुमा बहस गरेका छैनन्।
खालि नयाँ अवस्थामा संसद र संविधानको विघटनबाट या तिनीहरू निरन्तरताबाट सत्ता हासिल गर्न सकिन्छ, त्यसमा मात्र नेतृत्वगणको ध्यान केन्द्रित रहनु उनीहरुको आपराधिक सोचको परिचायक हो। नागरिकहरुको हत्याको रगत पोतिएका हात र त्यसमा रमाउने दिमागको संलग्नतामा मात्र भावी राजनीतिक मार्ग र गन्तव्यले पूर्णता पाउन सक्तैन।
हो, नेपाली सेनाले यो नेतृत्व परिवर्तनमा महत्वपूर्ण सहयोगी भूमिका खेलेको छ। तर, सेनाको संरक्षणबिना जनतासमक्ष जाने अवस्था नरहेका शीतलनिवासका रामचन्द्र पौडेल, ओली, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा या आयातीत क्रान्तिनायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सल्लाह र उपस्थितिमा गरिएको निर्णयले के अर्थ राख्ला र?
वास्तवमा, मंगलबारको घटना र नरसंहारपछि सत्ता मात्र हैन, सार्वजनिक जीवनवाट विदा हुनुपर्ने नेताहरु हुन् यी। यी मुलुकका दुखद अतीत हुन्। वर्तमान र भविष्य हुन नहुने व्यक्तिहरु हुन्।
प्रधान न्यायाधीश पदबाट निवृत भइसकेपछि पनि सार्वजनिक रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाइरहेकी सुशीला कार्कीको नाम भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका अगुवा जेनजीका लागि स्वीकार्य हुनु अस्वभाविक हैन। तर, अगाडिका एजेन्डा के? कार्यकारीको जवाफदेहीता कोप्रति? मृत या असान्दर्भिक संसद र संविधानप्रति हुन सक्तैन यो।
यो अवस्था कथित स्थापित तर उच्च नेतृत्वको दासत्वमै चलिरहेको संसदभित्रका प्राय: सबै दलहरुका नेताहरुको लोभ र लाभका कारण उत्पन्न भएको हो। प्रजातन्त्रमा सबैखाले दल र शक्तिहरुले आफ्नो नीति, आचरण र निर्णयको समीक्षा र सुधार गर्न पाउँछन्। त्यो उनीहरूको अपेक्षित दायित्व हो। यद्यपि नेपालमा त्यो हुने गरेको देखिँदैन राजनीतिमा। ओलीले ‘जेन्जी बावु नानीहरु’ लाई सम्बोधन गरी जारी गरेको मन्तव्यमा आफ्नो महानता र संवेदनशीलताको बखान गरेका छन्, तर उनीहरुकै होनहार पुस्ताको रगत आफैँ सत्तामा बस्दा बगेकामा क्षमायाचनासम्म गरेका छैनन्।
प्रचण्ड आफूलाई ‘जेन्जी’ आन्दोलनको एजेन्डाहरुसँग नजिक प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा छन्, तर आफ्नो नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न कहिल्यै अग्रसर भएनन्। देउवा वर्तमान सत्ताका अर्का नेतृत्वकर्ता पात्र हुन्। तर, ओलीजस्तै सम्वेदनहीन रहे। गणेशमान सिंहको ऐतिहासिक विरासत बोकेको घरबाटै राजनीति गर्दै आएका प्रकाशमान सिंहले आफ्नो वुवाको राजनीतिक विरासत र मूल्य बोक्न सकेनन्। चाहेनन्। त्यसैले माओवादीले आफूलाई ०६३ को परिवर्तनको सूत्रधार मानेपनि राजनीतिमा ऊ तथा कांग्रेस,एमाले र मधेस केन्द्रित शक्तिहरुको वर्तमान अवस्थाको अवशानमा जनताले आँसु चुहाउने छैनन्।
प्रधान न्यायाधीश पदबाट निवृत भइसकेपछि पनि सार्वजनिक रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाइरहेकी सुशिला कार्कीको नाम भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका अगुवा जेनजीका लागि स्वीकार्य हुनु अस्वभाविक हैन। तर, अगाडिका एजेन्डा के? कार्यकारीको जवाफदेहीता कोप्रति? मृत या असान्दर्भिक संसद र संविधानप्रति हुन सक्तैन यो।
तर, जनतासँग यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अनि गौरव बचाउने अवसर आएको छ। चुनौती थपिएको छ। मुलुकमा विगत २० वर्षयता परचालित र परिचालित राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूको शासन र हैकम कायम छ।
१२ बुँदेको ‘स्पिरिट’ मा काम गर्ने अठोट हाम्रा नेतृत्ववर्गले बारबार व्यक्त गरेर नेपालको त्यो बेलाको राजनीतिक या परिवर्तनका एजेन्डा लाद्ने बाह्य शक्तिप्रतिको वफादारी उनीहरुको पहिलो दायित्व भएको सन्देश दिएका छन्।
१२ बुँदेपछि हामीले के गुमायौं? पहिलो राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार १२- बुँदेका आठ भाइमार्फत जनताबाट खोसियो। दोस्रो, नेपाल एकीकरण, त्यसको विरासत थाम्न मुलुकमा रहेको आफ्नै खालको अभिभावकीय राजसंस्था विदेशहरुको संलग्नतामा गुम्यो। तेस्रो, शान्ति प्रक्रियामा राजसंस्था र परम्परावादी शक्तिलाई बाहिर राखेर स्थायी अशान्ति सुनिश्चित गरियो।
चौंथो, नेपाल एकीकरणकै समयदेखि अस्तित्वमा रहेको नेपाली सेनालाई सलामी, मलामी र गुलामीको दायित्व बोकेको ‘राजाको निजी सेना’ का रुपमा प्रस्तुत गरियो। नेपालमा केही एनजिओ, सञ्चारमाध्यम मात्र हैन प्रमुख राजनीतिक दलहरुका केही होनहार युवाहरुलाई ‘ग्रान्ट मार्फत’ सेनालाई तत्काल ‘डाउन साइज’ गर्ने र उसका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासतलाई अवमूल्यन गर्ने स्पष्ट प्रयास गरियो। र, अझ महत्वपूर्ण, ०६३ मा भारतका तत्कालीन विदेशसचिवले नेपाली सेना आफ्नो स्वतन्त्र खटनमा हैन, भारतीय निर्देशनमा चल्छ भन्ने अर्थ लाग्ने खतरनाक सन्देश दिन थाले, जसको खण्डन संस्थागत रुपमा नेपाली सेनाले गर्न जरुरी छ।
२०७२ सालको संविधान पद्धति अस्ताउन लागेको छ। तर, त्यसको विदाइ र विकल्प १२- बुँदे जस्तै विदेशमा र विदेशीहरुबाट हैन्, स्वेदशमै र स्वदेशीहरुले नै गर्नु पर्ने छ। संविधान र व्यवस्थाको मात्र हैन, व्यापक चेतना र सहमतिबाट आयातीत एजेन्डा पनि समीक्षाको विषय बन्नैपर्छ। यसमा दाताबाट पोषित एनजिओ, कथित नागरिक समाज र सञ्चार जगत पनि आफ्नो भूमिकाबाट समीक्षात्मक र सकरात्मक वन्न सक्नुपर्छ।
अन्तमा, एउटा चेतावनी। कठीन परिस्थितिमा या खासगरी वर्तमान व्ववस्थाका धेरै महारथीहरु भौतिक असुरक्षामा पर्दा उनीहरुलाई नेपाली सेनाले उद्दार गरेको मात्र हैन, तत्काल परिस्थितिलाई काबुमा लिँदै भावी राष्ट्रिय गन्तव्य र मार्ग निर्माणमा सहयोगी मञ्च या भूमिका बनेको छ ऊ। अनमिन लगायत १२ बुँदेका वाह्य अभिभावकीय शक्ति र उनीहरुबाट पालित पोषित नेपालीहरूले चाहेर पनि विघटित या थोते बनाउन नसकेको नेपाली सेना अत्यन्त कमजोर हुने छ, यदि वर्तमान संकटको अवतरण बुद्धिमानी र राष्ट्रिय हितलाई सहमति मार्फत अगाडि बढाउन सकिएन भने। राज्यमा अहिले कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिका छानोविहीन र अत्यन्त कमजोर भएका छन्। राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामध्ये सेनामात्र जीवन्त अस्तित्वमा छ। त्यसैले ऊ असफल हुनुले मुलुकलाई असफल र विखण्डनतर्फ लैजाने छ। नेपालको सेना राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षक हो र आन्तरिक रुपमा स्वतन्त्र छ, ०६३ को आन्दोलनमा श्याम शरणले दाबी गरेजस्तो उनले तत्कालीन सेनाप्रमुख प्यारजंग थापालाई चेतावनी दिएर हैन कि परमाधिपति श्री ५ ज्ञानेन्द्र र सेनाले संस्थागत रुपमा ‘आत्मरक्षाको अवस्थामा बाहेक’ हिंसा प्रयोग नगर्ने अडान लिएका थिए। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय हितमा अडान लिए विदेशी सैन्य शक्तिको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका घुस्ने छैन् मुलुकभित्र। यी सबै दायित्व बहन गर्दा सेना ‘दलीय’ देखिनु हुँदैन, यो ऊ समक्षको चुनौती हो। त्यसले मुलकुमा देखा परेका राजनीतिक र चारित्रिक विचलनलाई सम्वोधन गर्ने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
