- जेन-जी आन्दोलनले लामो समयदेखि थिचिएको आक्रोशको अभिव्यक्ति गर्दै सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेको छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक दलको सुधार अनुरोध गर्दै युवा पुस्ताले भविष्यप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
- आन्तरिम सरकारले आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन सुधारको दिशा लिनु आवश्यक छ।
गत भाद्र २३–२४ गतेको जेन-जी आन्दोलन (सेप्टेम्बर अपरेज) केवल सडकमा देखिएको असन्तुष्टि मात्र होइन, यो लामो समयदेखि थिचिएको आक्रोश, बेवास्ता र अन्यायको संगठित अभिव्यक्ति थियो। युवा पुस्ताले आफ्ना भविष्यका सपना विफल हुँदै गएको, शासकीय संरचना अविश्वसनीय बन्दै गएको र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास हराउँदै गएको अनुभूति स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरे। २३ गतेको युवाको प्रदर्शन राष्ट्रलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास थियो। यस आन्दोलनलाई क्षणिक विद्रोहको रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन सुधारको अवसरको रूपमा लिनु आवश्यक छ। यसको मूल मर्म छायामा नपरोस् भन्न सम्पूर्ण नेपाली समाजको जागरूकता अपरिहार्य छ।
जेन-जी आन्दोलनको सार सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही नेतृत्व र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा केन्द्रित छ। यसले युवापुस्ताले अन्धाधुन्ध राजनीतिक नारामा विश्वास नगर्ने र परिणाममुखी सोच राख्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
पहिलो, राजनीतिक दलहरूमा सुधारको माग आन्दोलनले स्पष्ट रूपमा उठाएको छ। दलगत स्वार्थ र नेताको व्यक्तिगत अहंकारभन्दा माथि उठेर जनसेवामुखी संस्कार विकास नगरेसम्म नयाँ पुस्ताले उनीहरूको नेतृत्व स्वीकार गर्ने छैनन्। दलहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यका स्रोत, बजेट र अवसरहरू अब व्यक्तिगत स्वार्थ वा दलगत भागबण्डामा सीमित रहन सक्दैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रणाली अनिवार्य छ।
तेस्रो, शासकीय संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ। पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी संरचना बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समान अवसरको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन। सकारात्मक सुधारले मात्र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन विकास र समृद्धितर्फ लैजान सक्छ।
चौथो, युवापुस्ताको भविष्य सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने आग्रह आन्दोलनले स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास र अवसर सिर्जना नगरेसम्म युवा पुस्ता राष्ट्रको हितमा सक्रिय रूपमा खडा हुने अवस्था कमजोर रहन्छ, जसले दीर्घकालीन विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
जेन-जी आन्दोलनको सफलता वा असफलता राजनीतिक दलहरूको मानसिकता र व्यवहारमा निर्भर रहनेछ। विशेषतः तत्कालीन सरकारको अकर्मण्यताका कारण दर्जनौँ युवाले सहादत प्राप्त गरेका छन् भने सयौँ घाइते भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा देशको अपार सम्पत्ति मात्र होइन, निजी सम्पत्तिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। उद्योग–धन्दा, कलकारखाना, व्यापार र लगानीसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना विगतका कार्यहरूबारे गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। दलहरूले युवा पुस्ताको आकांक्षा अनुरूप नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पुस्तान्तरणको सिद्धान्तअनुसार नयाँ नेतृत्वलाई अघि बढाउने इच्छाशक्ति देखाउनु आजको आवश्यकता हो। यदि यस्तो कदम चालिएन भने वर्तमान पुस्ता नेतृत्वप्रति अझ बढी निराश हुनेछ।
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग
नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा भ्रष्टाचारले अत्यन्तै विकराल रूप लिएको छ। सरकारी निकायदेखि ठूला परियोजनासम्म, शिक्षा र स्वास्थ्यदेखि कानुन तथा सुरक्षा क्षेत्रसम्म यसको गहिरो प्रभाव देखिन्छ।
ठूला ठेक्का परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु वा गुणस्तरहीन बन्नु, सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा नातावाद र भागबण्डाको प्रभाव हावी हुनु, तथा कानुनी प्रक्रियामा शक्तिशाली व्यक्तिहरू सजिलै उम्कनु यी सबै भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका ठोस उदाहरण हुन्। यस्ता गतिविधिहरूले आर्थिक क्षति मात्र होइन, जनतामा न्याय र समानताको विश्वास कमजोर पार्छन् र राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछन्।
जेन-जी आन्दोलनले यिनै पीडामाथि सशक्त प्रहार गरेको छ। यसले भ्रष्टाचार अब सहन गरिँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै आन्दोलनको मूल सार हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिने पाठ
नेपालले सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट धेरै महत्वपूर्ण पाठहरू सिक्न सक्छ। उदाहरणका लागि, सिंगापुरले स्वतन्त्र भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगलाई उच्च कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सामान्य कर्मचारीसम्ममाथि कठोर कारबाही गर्न सक्छ। यही कारणले सिंगापुर विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एक बन्न सफल भएको हो।
दक्षिण कोरियाले युवालाई प्रविधि र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन दिने नीति अपनाएर राष्ट्रलाई आर्थिक चमत्कार गर्ने देशको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्षम भएको छ। भारतले ‘सूचना अधिकार ऐन’ मार्फत प्रत्येक नागरिकलाई सरकारी निर्णय र खर्चबारे जानकारी माग्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम संस्था, र निरन्तर जनदबाब रहँदा कुनै पनि देशमा सुशासन सम्भव हुन्छ।
शासकीय संरचनामा सुधार
जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा दीर्घकालीन सुधारको ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत गरेको छ। यस अवसरलाई सार्थक बनाउन राज्यले केही आधारभूत सुधारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
सर्वप्रथम, पारदर्शिता र सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सूचना प्रणाली सुदृढ बनाइ सरकारी निर्णय, बजेट, र ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दलगत हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखी स्वतन्त्र अनुसन्धानको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। न्यायालयलाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाएर छिटो, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्याय प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ।
तेस्रो, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ गर्नुपर्छ। उम्मेदवार छनोटदेखि नीति निर्माणसम्म पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संरचना निर्माण नगरेसम्म सुशासनको आधार कमजोर रहन्छ।
चौथो, युवाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु दीर्घकालीन सुधारको मेरुदण्ड हो। नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा युवालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनुका साथै शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
पाँचौं, संघीय संरचना सफल बनाउन स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत, अधिकार र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। यसले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम राख्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
छैठौं, संघीय संरचनाको पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ। देश संघीय शासनमा प्रवेश गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ, तर तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्दा राज्यकोषमा अस्वाभाविक खर्च बढेको छ। यस सन्दर्भमा दुई तहको संघीय संरचना कस्तो हुन्छ र स्थायी सरकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर र सघन छलफल अपरिहार्य छ।
आन्दोलनको मूल मर्म सुरक्षित रहोस् र यसको लक्ष्य पूर्ण रूपमा प्राप्त होस् भन्न नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र स्वतन्त्र मिडियाले निरन्तर निगरानी र सचेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा जेन–जी आन्दोलनले देखाएको आशा दीर्घकालीन परिवर्तनको दिशामा अग्रसर हुनेछ।
आन्तरिम सरकारको भूमिका
जेन–जी आन्दोलनपछि गत भाद्र २७ गते पूर्वमुख्य न्यायाधीश सुशिला कार्किको नेतृत्वमा गठन भएको आन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले शीघ्र पूर्णता पाउनु अत्यावश्यक छ। यस सरकारलाई देशमा स्थायित्व, सुशासन र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ।
यसको पहिलो प्राथमिकता तत्कालीन संकटको समाधान र समाजमा शान्ति स्थापना हो। आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकहरू तथा सहिद परिवारहरूले सरकारसँग आन्दोलनको बलिदानलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहीपन, नीति तथा बजेटको पारदर्शिता, र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा शासकीय संरचनामा सुधारको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु आवश्यक छ।
समावेशी संवादको वातावरण निर्माण गर्दै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, र युवापुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा सार्थक रूपमा सहभागी गराउनु आन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार हो। रोजगारी र आर्थिक अवसर सृजना गरेर युवाको भविष्य सुरक्षित गर्नु दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ।
फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचन प्रक्रिया सरल, विश्वसनीय र निर्वाध रूपमा सम्पन्न गरिनु पर्छ—यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति जनविश्वास बलियो बनाउनेछ।
अन्ततः, आन्तरिम सरकारको भूमिका केवल संकट व्यवस्थापनमा सीमित रहनु हुँदैन। यसले दीर्घकालीन सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, र नागरिक विश्वासको पुनःस्थापना गर्दै जेन–जी आन्दोलनको सकारात्मक प्रभावलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्नुपर्नेछ।
निष्कर्ष
जेन–जी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोडको रूपमा स्थापित भएको छ। यसले देखाएको ऊर्जा केवल असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति होइन, भविष्यप्रतिको आशा र परिवर्तनको आकांक्षा हो। यदि राजनीतिक दलहरूले यस आन्दोलनलाई आफ्नै स्वार्थमा प्रयोग गरे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भए, र संरचनागत सुधार नगरी केवल अस्थायी समाधानमा सीमित रहे भने, यो आशा छायामा पर्न सक्छ।
पश्चिमी संचारमाध्यमले ‘सेप्टेम्बर अपरेज’ भनेर चिनाएको यो आन्दोलनलाई क्षणिक विद्रोहको रूपमा होइन, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने आधारशिला बनाउने अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नु आजको स्पष्ट जिम्मेवारी हो। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, पारदर्शी शासन प्रणाली, र युवाको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। जबसम्म यी कदमहरू प्रभावकारी रूपमा चालिँदैनन्, आन्दोलनले जगाएको आशा फेरि पनि निराशामा परिणत हुन सक्छ।
यदि आन्दोलनको मर्म सुरक्षित रह्यो भने, नेपालले भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणतर्फ ऐतिहासिक अग्रगमन गर्नेछ। बराल शिक्षा, वातावरण, र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने स्वतन्त्र लेखक हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
