- सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विकास आयोजनामा कटौती गर्दै १२० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने निर्णय गरेको छ।
- राजनीतिक पहुँचबाट विनियोजन गरिएका बजेट रोक्का राखी मितव्ययिता कार्यक्रम अघि बढाउने योजना बनाइएको छ।
- महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवामा अवरोध नआओस् भन्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौँ – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चमा कैंची चलाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका कारण सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले राज्य कोषको व्ययभार भारी मात्रामा कटौती गर्ने भन्दै विकास निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजन बजेट समेत रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि भन्दै विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
पत्राचारअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हचुवाका भरमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विनियोजन गरिएका सबै जसो बजेट रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले साना योजनामाथि ‘डोजर’ चलाएको हो। योजना कटौतीबाट सरकारले १२० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जनाएका छन्।
असोज २ गतेसम्म ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका योजनालाई भने निरन्तरता दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार कस्ता कस्ता योजना काटिदै छन्?
(१) विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने ।
(२) नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LIMBS) मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पुर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स(साना आयोजना कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने ।
(३) विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने ।
(४) भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने ।
(५) प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स(साना खुद्रे टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने ।
(६) माथि रोक्का प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने ।
(७) राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने।
(८) विगतमा प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने ।
(९) रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याई सहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने ।
(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
(११) सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिश भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LIMBS) मा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने ।
(१२) चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने ।
(१३) सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने । कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र ले-आउट व्यवस्थापन गर्ने।
(१४) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रू १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने। आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने ।
(१५) निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई रू।१ अर्वसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने।
भर्खरै
लोकप्रिय
