दुई साता कुनै नयाँ सरकारको भविष्य या प्रभावकारिता जाँच्न पर्याप्त समय हुन सक्दैन। तर, अस्वाभाविक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रीमण्डल तथा शक्ति र सत्ताबाट हटेको पीडामा छट्पटाइरहेका तीन दल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने जेनजी प्रदर्शनबाट उत्पन्न परिस्थिति अस्वाभाविक मात्र हैन, अभूतपूर्व पनि हो। हरेक पल महत्वपूर्ण हुन्छ ६ महिनाको आयु तोकिएको सरकारका लागि।
वर्तमान संविधान यसकै स्वघोषित जन्मदाताहरूले समाप्त गरिसकेका छन्। संसद जीवित छँदैमा गैरसांसदको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीश या न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति कुनै राजनीतिक पद लिन नसक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसविरुद्ध राष्ट्रपतिले नै निर्णय लिएर संविधानलाई श्मसानघाट पुर्याएको तथ्यको अर्थ के? सर्वोच्च न्यायालयले संसद् विघटन र सुशीला कार्कीको अन्तरिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेमा कुरा र परिस्थिति अर्को हुनेछ।
सुदृढ लोकतन्त्र १२ बुँदेपछिको एउटा सुगा रटाइ थियो आठ पट्टुहरूको। सुदृढ लोकतन्त्रमा संविधानवाद र असल परम्परासँगै नेतृत्वको चरित्र र व्यवहारले विशेष अर्थ राख्छ। तर, हरेक राजनीतिक संकटमा फरक–फरक पूर्वदृष्टान्तले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
०६३ वैशाख ११ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १२ बुँदे निर्देशित आन्दोलनका स्विकार्य नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएका थिए। संसद्को अनुपस्थितिमा अधिनायकवादले जरो गाड्छ भन्ने ती दलको मान्यताका साथ माओवादी र सात ‘प्रमुख’ दलले शेरबहादुर देउवा सरकारले विघटन गरेको र सर्वोच्च न्यायालयको बृहत् इजलासले विघटनलाई वैधानिक ठहर गरेको प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताउने शर्त पनि राखे राजासमक्ष, जसलाई उनले स्वीकार गरे। त्यसको १९ वर्षमा ‘जीवित’संसद विघटन गरियो फेरि ‘लोकतन्त्र’ सुदृढीकरणकै नाममा।
हो, यो संसदको मृत्यु या हत्यामा सायदै कसैलाई विस्मात होला, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई बाहेक। यो संसदमा ७४ जना युवाको हत्या र जेनजी प्रदर्शनको दमनविरुद्ध आक्रोश देखिने थिएन।
सत्तालाई जवाफदेही बनाउने चरित्र ‘बहुमत’ सँग थिएन। चैत १५ को राजसंस्थापक्षीय आन्दोलनलाई दमन गरेर त्यो संसदको ‘मौन अनुमोदन’ पाएका ओलीले भावी विरोधलाई पनि यसरी नै दबाएर शासन गर्नुपर्छ भन्ने पाठका रूपमा लिएका थिए।
यसपल्ट प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ओलीको चाहनामा ब्रेक लगाइदिए। जेनजी आन्दोलनको समर्थकका रूपमा देखा परे पनि काठमाडौंका मेयर बालेन शाह अहिले एउटा ठूलो समूहको आक्रोशको निशाना बनेका छन्। संकटमा उचित निर्णय लिन सक्ने उनको क्षमता प्रश्नको घेरामा छ।
चैत १५ मा आयोजकहरूलाई दण्डित नगरी ‘श्री ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास’लाई ७ लाख ८३ हजार जरिवानाको पत्र काट्ने मेयर यसपल्टको तोडफोडमा मौन मात्र रहेनन्, सयौं घाइतेलाई अस्पतालमा सान्त्वना दिन र दिवंगतहरूको अन्त्येष्टिमा पनि पुगेनन्। ‘पूर्व दृष्टान्त’ र संकटमा नेताहरूले जस्तो निर्णय लिन्छन्, जस्तो अभिव्यक्ति र आचरण प्रस्तुत गर्छन्, त्यो नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास र अविश्वासको कारण बन्न जान्छ त्यो। असल पूर्वदृष्टान्त भावी संकटमा मार्गनिर्देशन बन्ने गर्छन्।
यता आएर भदौ २३ र २४ गते राज्यद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रहार, आमहत्या र लुट तथा हिंसाकै सेरोफेरोमा भएको केही राजनीतिक प्रयास पर्दाबाहिर आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री, एमालेका पूर्वअध्यक्ष, १२ बुँदेका एक सक्रिय खम्बा र हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनआस्थालाई दिएको अन्तर्वर्तामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूको सहमतिबिना राजसंस्था फर्काउन अस्वीकार गरेको बताएका छन्। अर्थात् ओलीको राजीनामा आइसकेपछिको आन्दोलनको वातावरणमा पूर्वराजासमक्ष राखिएको प्रस्तावमा उनले यस्तो अडान लिएका हुन्। थप युवालाई मारेरै भए पनि सत्तामा निरन्तरता चाहेका ओली र राजा ज्ञानेन्द्रबीचको यो पृथकता नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ‘रेकर्डेड’ हुनु जरूरी छ।
शाहले पटक–पटक नेपालमा १२बुँदेपछि आठ दलले राजसंस्था हट्दा शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि आउने दाबी गर्दा आफूले त्यही चाहना पूरा भएको हेर्ने आशाका साथ दरबार छाडेको बताउँदै आएका छन्।
अहिलेको सत्ता परिवर्तनले तीन नयाँ प्रवृति देखाएको छ। पहिलो प्रमुख राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रीक या जनमुखी छैनन् तर सत्ता उनीहरूको अभिष्ट हो। दोस्रो, राजसंस्थालाई वाह्य एजेन्डामा आठ दलका नेताहरूले जनतालाई संलग्न नगरी हटाए पनि उसको सान्दर्भिक्ता र समर्थनको आधारलाई स्वीकार गर्ने शक्ति ठूला दलमा पनि छन्। र, संकटको अवस्थामा राजसंस्थाको सान्दर्भिकताबारे भित्रभित्रै चर्चा हुन थालेको छ। तेस्रो, विशिष्ट र तरल अवस्थामा संविधानको मृत्यु भएको अर्थ लाग्ने गरी कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि सुदृढ र प्रभावी प्रजातन्त्रको लागि दलहरूबीच गहन आत्मसमीक्षापछि सहकार्य जरुरी भएको छ।
०६३ को परिवर्तनपछि शान्ति, संविधान लेखन तथा राजनीतिक प्रक्रियामा मध्यमार्गी, प्रक्रियासम्मत र राजसंस्थालगायत शक्तिलाई निषेध नगरी यी प्रक्रिया अघि बढाइएमा दुर्घटना हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने, शक्तिको प्राथमिकता अहिले बढी स्थापित भएको छ।
दोस्रो ०६३ का अनुभवबाट सिकेर समाधान मुलुकभित्रै र यहाँका शक्तिले खोज्नु बढी बुद्धिमानी हुनेछ। अहिलेको परिवर्तनमा ०६३ मा निषेधित ती शक्तिसँगै १९ वर्षदेखि सत्ता र त्यसको नेतृत्वमा रहेका शक्तिसँग संविधान लेखन, राजनीतिक तथा शान्ति प्रक्रियामा एकाधिकार जमाएका आठ दल पनि बाहिरिन पुगेका छन्।
यी आठ दलले आफ्नै कर्मको फल मात्र भोगेका छैनन्, मुलुकलाई पनि अस्थिरतामा धकेलेका छन्। कसैलाई निषेध गरेर ‘लोकतन्त्र’ सुदृढ हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नेहरूले आफ्नो अडान नछाड्नु त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ अहिले।
फरक मनलाई निषेध गरी १९ वर्ष सत्तामा एकाधिकार जमाएका हिजोको आठ दलले यही विन्दुबाट आफ्नो समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ शुरु गर्न जरुरी छ। शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्ड यदि यो न्यूनतम र सामान्य प्रजातान्त्रिक अभ्यससम्म विश्वास गर्दैनन् भने उनीहरूको अपमानजनक अवकाशलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। प्रकाशशरण महतले आफ्ना अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्न नहुने भावुक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
०४७ को संविधानले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानका अभिभावक अनि अपरिवर्तनीय मानेको राजसंस्थालाई बिनाप्रक्रिया विदेशी चाहनामा हटाउँदा विवेक नपलाउनु र यसले भविष्यमा खतरनाक पूर्वदृष्टान्त स्थापित गर्छ भन्ने नसोच्नुले नेपाली कांग्रेसको अल्पदृष्टि मात्र उदांगो पार्छ।
नेपाली समाजमा अनेक अनुभवबाट खारिएका लोकोक्ति छन्। जंगलमा बाटो बिराए जहाँ या जुन बिन्दुबाट त्यस्तो भएको छ, त्यही बिन्दुमा फर्केर अगाडिको बाटो खोज्नुपर्ने मान्यता छ।
नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि अति उत्साहमा ०४७ को संविधानलाई समाप्त गरियो, संविधानवाद र स्थापित प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत। हामीले बाटो बिराएको बिन्दु त्यही हो। समय निकै अघि बढिसकेको छ। आठ दलले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधि, प्रक्रिया नमानी अघि बढाएको संविधान २०७२ दुर्घटनाग्रस्त भएको छ।
मुलुकको अखण्डताको रक्षक नेपाली सेना राजनीतिक नेताहरूको रक्षामा आउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कि यी नेता नै देश हुन् भनी मान्ने?
नेपाल प्रहरीलाई असुरक्षित र निजी ‘फोर्सका रूपमा लैजान कृष्णप्रसाद सिटौलाको ठूलो हात छ। संसदमा हतियार लिएर छिरेका सांसद्लाई रोक्दा उनले प्रहरीलाई दण्डित गरेका छन्। यस्तै गृहमन्त्रीका रूपमा नेपाली एकता अभियानलाई अवमूल्यन गर्दै पृथ्वीजयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय पर्व’ को हैसियत खोस्ने अपराधी हुन् यिनी।
सेनापति सिग्देलले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अगाडि अहिलेको परिस्थितिमा सहयोगी भूमिका खेल्ने अभिव्यक्तिले सिटौलाको त्यो षड्यन्त्र त्यसरी नै धराशायी भएको छ जसरी सुशीला कार्कीको नियुक्तिले यो संविधान।
संविधानको अनुपस्थितिमा शासनको वैधता प्रश्नको घेरामा पर्छ। त्यस्तै मुलुकका राजनीतिक शक्ति भूमिकाविहीन हुँदा राज्य र राजनीतिले दिशा र गति लिन सक्दैन।
०६३ पछि विदेशी इशारामा प्रक्रियावादी, मध्यमार्गी, परम्परा र राजसंस्थावादी शक्तिलाई राजनीतिक प्रक्रिया संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दा त्यही निषेधको राजनीतिले यो परिस्थिति जन्माएको तथ्यलाई गल्तीका रूपमा स्वीकार गरी मुख्य तीन दलले सर्वपक्षीय र राष्ट्रिय मेलमिलापको एजेन्डामा पूर्ण आत्मसमीक्षा र कोर्स करेक्सनका साथ प्रक्रियामा आउनु आजको आवश्यक्ता हो।
राजनीति दलको असहयोग र वर्तमान भूमिकाविहीन अवस्थामा न्यायपालिकाभित्रकै र सुशीला कार्कीसँग पनि नजिक देखिने एउटा समूह बाह्य जगतसँग हस्तक्षेप खोज्दै उनलाई छिट्टै विस्थापित गर्ने खेलमा लागिसकेको छ।
अर्थात् नेपालमा नेपालीले हैन, बाह्य शक्तिले राजनीति र सत्ता स्थापना गर्ने हो भन्ने खतरनाक मान्यतालाई खुला रुपमा स्थापना गर्न या अफगानिस्तानको हिजोको मार्गमा नेपालीलाई लैजान केही शक्ति र महत्वाकांक्षी व्यक्ति उद्यत छन्।
दुर्भाग्य, हिजो खिलराज रेग्मी र आज केही भिन्न अर्थ र परिस्थितिमा सुशीला कार्कीको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा नियुक्तिले सेवारत र पूर्वन्यायाधीशहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको भोक र महत्वाकांक्षा जगाएको छ। सेना आफैँ रचनात्मक भूमिकामै भए पनि राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अक्षर र भाव मरिसकेको यो अवस्थामा राजनीतिक सहमतिबाटै २०४७ को संविधानलाई तत्काल अन्तरिम संविधान स्वीकार गरी अगाडिको निकास, गन्तव्य र मार्गचित्र सर्वोत्तम र सहज विकल्प हुनेछ। अन्यथा विदशी भूमिका, उपस्थिति र मुलुकको अस्तित्व अभूतपूर्व संकटमा धकेलिनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
