जेनजी समूहहरूमध्ये ३९ जिल्ला प्रतिनिधित्व गरेका १२ समूहले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारीसहित आफ्ना मागहरूबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्ने भएका छन्। उनीहरूले नवनिर्वाचित संसद्ले प्रत्यक्ष कार्यकारीलगायत संविधान संशोधनका कामहरू गर्नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले पुन: दर्ता हुनुपर्ने र दलहरूले सम्पत्ति पारदर्शिता देखाउनुपर्ने माग पनि जेनजीहरूको छ।
उनीहरूले आफ्ना मागहरूबारे अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भने गत असोज ६ गते नै जानकारी गराइसकेको बताएका छन्।
१२ जेनजी समूहले अनलाइन छलफल र प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत छलफल गर्दै आफ्ना मागसहितको दस्तावेज तयार पारेका हुन्।
जेनजी समूहहरूले निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार एक सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन निर्वाचनपछिको सरकारले मात्र गर्नसक्ने र अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी सम्भव नरहेको स्पष्ट पारिसकेकी छन्।
दस्तावेजमा उनीहरूले देशैभर वृहत नागरिक छलफल गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलगायतका विषयमा नयाँ संसदमार्फत संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
यस्तो छ उनीहरूले तयार पारेको माग :
भर्खरै
लोकप्रिय
