- मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले गृहमन्त्रालयको विज्ञप्ति फिर्ता लिन माग गर्दै प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने बताए।
- उनले गृहमन्त्रीको निर्णयले दण्डहीनताका खिलाफमा वकालत गर्ने व्यक्तिका रूपमा उनलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताए।
- प्रसाईंले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै गृहमन्त्रालयलाई विज्ञप्ति खारेज गर्न र हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे।
काठमाडौँ- मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले गृहमन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले सबै आपराधिक घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रहरी स्वतन्त्र रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गृहमन्त्रालयको यो कदमलाई ‘एकदमै गलत’ भन्दै प्रसाईंले मानवअधिकारको क्षेत्रमा उभिएका व्यक्ति नै गृहमन्त्री भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।
प्रसाईंका अनुसार, गृहमन्त्री आफैँ दण्डहीनताको विपक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति भएकाले यो निर्णय कसरी प्रेरित भयो भन्नेमा आफू आश्चर्यचकित भएको बताएका छन्। उनले कार्की आयोगले पाएको म्यान्डेट र नियमित फौजदारी अनुसन्धान फरक कुरा भएको स्पष्ट पारेका छन्।
आयोगले जाँचबुझपछि प्रतिवेदन दिने भए पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा काम गर्न प्रहरीलाई रोक्न नहुने प्रसाईंको भनाइ छ। “यस्तो गर्दा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य हुन्छ,” उनले भने।
प्रसाईंले गृहमन्त्रीले मानवअधिकारको सिद्धान्त र विधिशास्त्र बुझेकाले यो निर्णय सच्याइने विश्वास व्यक्त गरे।
खुला रूपमा अपराधी जेलबाट भागेको अवस्थामा पनि गृहमन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नुले राष्ट्रलाई नै असुरक्षित गराउन खोजेको महसुस भएको उनको भनाइ छ।
प्रसाईंले यो विज्ञप्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र तत्काल प्राप्त प्रमाण हेरेर कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए।
“हिजोका सरकारले दण्डहीनता बढायो भनेर हामीले विरोध गर्यौं, अहिले नागरिक सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने कार्य गर्नु हुँदैन,” उनले भने।
दण्डहीनताको पुनरावृत्ति गर्ने कार्य गलत भएको ठहर गर्दै उनले विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्ने र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर गृहले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
