- कञ्चनपुरका बेदकोट र कृष्णपुर नगरपालिकामा १५० छाउगोठ भत्काइएको छ, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नको लागि।
- कृष्णपुरमा सर्पदंशबाट एक महिलाको मृत्यु पश्चात् रु. १० हजार जरिवाना गर्ने चेतावनी दिंदै अभियान तीव्र बनाइएको हो।
- छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भएता पनि सामाजिक मान्यता र परम्पराका कारण यो प्रथा ग्रामीण क्षेत्रमा कायम छ।
कञ्चनपुर- छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत कञ्चनपुरका दुई पालिकामा हालसम्म १५० छाउगोठ भत्काइएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार बेदकोट नगरपालिकामा २३ र कृष्णपुर नगरपालिकामा १२७ छाउगोठ भत्काइएका हुन्। प्रहरी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय पालिकाको संयुक्त पहलमा छाउगोठ भत्काउने काम गरिएको हो।
कृष्णपुर–१ निगालीकी करिब ३२ वर्षीया कमला आउजीको असार अन्तिम साता छाउगोठमै सर्पदंशबाट मृत्यु भएपछि तत्कालै अभियान सुरु गरिएको थियो। महिलाको मृत्यु भएपछि पालिकाले छाउगोठ नभत्काउनेलाई रु. १० हजार जरिवाना र कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीयस्तरमा छाउगोठ भत्काउने अभियान तीव्र बनेको हो।
नगर प्रमुख हेमराज ओझाले छाउपडी अन्त्यका लागि अभियान निरन्तर जारी रहने बताए। “देशमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण केही समय अभियान सुस्ताएको हो,” उनले भने, “दसैँ–तिहारपछि फेरि छाउगोठ भत्काउने कार्यलाई गति दिन्छौँ।” उनका अनुसार विद्यालय, महिला समूह र नागरिक समाजसँग सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिँदैछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म कृष्णपुर र बेदकोट नगरपालिकाले मात्र अभियान अघि बढाएका छन्। अन्य पालिकामा अझै महिलाहरू महिनावारी अवधिमा छाउगोठमै बस्ने परम्परा कायम छ।
नेपालमा छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ। मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६८ अनुसार छाउपडी गराउनेलाई तीन महिना कैद, रु. ३ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजिक मान्यता, परम्परा र अन्धविश्वासका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा अझै यो प्रथा जरा गाडेर बसेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था, प्रहरी, स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य मानिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
