काठमाडौँ – सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो।
गत वर्ष पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
