- सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै र सरकार गठनको वैधानिकतामाथि दश वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
- सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटनको वैधानिकतामाथि कानुन व्यवसायीहरुको रिट माग भइरहेको छ।
- संसद पुनःस्थापनाको विषयमा राजनीतिक दलहरु, कानुन व्यवसायी र सभामुख घिमिरेले छलफल गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दश वटा रिट निवेदन पेश भएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता गरेसँगै पहिलो दिनमै दशवटा रिट आएको हो।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार संसद विघटन र सरकार गठनको वैधतामाथि रिटहरुमा संयुक्त रुपमा बदर गर्न माग गरिएको छ।
आएका रिटहरुमाथि अध्ययन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘हामी रिट निवेदन लिएर हामीले अध्ययन थालेका छौँ। अरु निवेदनहरु पनि आउने क्रम जारी छ, अध्ययन सकिएपछि दर्ता गर्छौँ,’ उनले भने।
पहिलो दिन अपेक्षाभन्दा कम रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश हुन आएको सर्वोच्च प्रशासनको ठहर छ। करिब तीन दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१ (४) का आधारमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको संविधानको संरक्षकको धाराका आधारमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ।
सरकार गठनका सवालमा धारा ७६ का विभिन्न उपधाराहरुको प्रयोग हुनुपर्ने भए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण असान्दर्भिक धाराबाट कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ। त्यसलाई बदर गर्न कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।
कार्कीको नियुक्ति लगत्तै उनको सिफारिसका आधारमा भदौ २७ गते बेलुका नै प्रतिनिसभाको विघटन गरिएको थियो। यसअघि २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
ती विघटनमा प्रतिनिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने ठहर गर्दै त्यस अगावै गरिएको विघटनले वैधानिकता पाउन नसक्ने न्यायिक दृष्टिकोण सर्वोच्चले दुवैपटक स्थापित गरेको थियो। त्यही रिट नजिरलाई आधारमा बनाउँदै कानुन व्यवसायीहरुले यसपटकको विघटनविरुद्ध पनि अदालत गएका हुन्।
अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा र आयुष बडाल तथा मकबुल मियाँलगायतले रिट निवेदन पेश गरेका छन्। दर्ता हुने रिटमा छठपछि सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ।
एमालेले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। तथापी संस्थागत रुपमा त्यसविरुद्ध अदालत भने नजाने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए। संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने कि चुनाव स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसको मंगलबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गर्नेछ। अरु दलहरु भने चुनावमा जान तयार देखिएका छन्।
उता प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दैछन्।
घिमिरेले सभामुखको हैसियतमा संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने कि नदिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायीहरुसँग चरणबद्ध छलफल गर्ने भएका हुन्।
सभामुख घिमिरेको सचिवालयका अनुसार बुधबार बिहान विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। उनले बिहीबार कानुनका जानकारहरुसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
