- निर्वाचन आयोगले नयाँ १५ राजनीतिक दल दर्ताका आवेदनको कागजात अध्ययन गरिरहेको र एक महिनामा निर्णय दिनेछ।
- युवापुस्ताको सहभागितामा नयाँ दलहरु, जस्तै नेपाल लिबरल पार्टी र गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, दर्ता गर्न खोज्दैछन्।
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन वातावरण बनाउनका लागि विघटित संसद्का विभिन्न दलसँग संवाद गरेकी छन्।
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएका १५ दलको कागजात स्वीकृतिका लागि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँच वटाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको र ती दलको कागजात विचाराधीन अवस्थामा रहेको आयोगको भनाइ छ ।
सामान्यतः आयोगमा दल दर्ताका लागि जहिले पनि निवेदन दिन सकिने भए पनि जेनजी आन्दोलनपश्चात नयाँ सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको परिवेशमा युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा दल दर्ताको क्रम देखिएको छ । आयोगले प्रक्रिया पुग्नेहरुलाई आवेदन स्वीकृत हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
निर्वाचन घोषणापछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले गत असोज ७ गते दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको थियो । साथै गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टीले ‘सिक्का’ चिन्हसहित यही कात्तिक २ गते दर्ताको निवेदन दिएको थियो ।
अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टीले गत असोज ९ गते आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । गत असोज ३० गते दिनेशराज प्रसाईँ नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले ‘ज्योति’ चुनाव चिन्हको मागसहित दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।
दल दर्ताका लागि हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले यही कात्तिक २ गते आयोगमा निवेदन दिएको छ । यो दलले ‘क्रस खुकरी’ निर्वाचन चिन्ह मागेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले उमेर समूह खुल्ने प्रकृतिको दलको नाम र ‘क्रस खुकरी’ निर्वाचन चिन्ह हालसम्म कसैले नपाएको अवस्थामा यसबारे आयोगले प्रचलित व्यवस्था र अभ्यास हेरेर निर्णय गर्ने बताए ।
यसैगरी आयोगमा निर्वाचन घोषणापूर्व दर्ताको निवेदन प्राप्त भएका १० दलको कागजात नपुगेकाले स्वीकृति नदिइएको उनको भनाइ छ ।
त्यसमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलगायत छन् । आयोगले कागजात पुगेकाको हकमा दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिने गरेको छ । आयोगमा यसअघि १२२ दल दर्ता भएकामा यसबीचमा दुई दल विभाजन भई १२४ दल पुगेका छन् ।
वातावरण बनाउन सरकार र दलहरु संवादमा
निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा यही कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक वातावरण बनाउन विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँग छलफल गरेकी थिइन् । प्रमुख दलहरुले संसद् विघटनको न्यायिक परीक्षण, निर्वाचन सुरक्षाको वातावरणको सुनिश्चितता र सरकार–दलबीचको सौहार्द संवादको अवस्थामा निर्वाचनमा जान आफूहरु तत्पर रहेको जनाउँदै आएका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा राष्ट्रपति निवासमा गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा राजनीतिक दलसँग निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले गत असोज ३० गते विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनका कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गरेका सहित २९ दलसँग गरेको छलफलमा नेताहरुले सरकारले आफूहरुसँग सघन छलफल गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिएको छ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक अर्काे साता पुनः बस्दैछ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
