- अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगको स्थान हद तोकेको निर्णय गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।
- आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका व्यक्तिहरूलाई उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयले राजनीतिक पूर्वाग्रह पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।
- रिट निवेदनमा उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र आदेश बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई उपत्यका छाड्न नपाउने गरी दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार आयोगले स्थान हद तोकेको निर्णयविरुद्ध रिट पेश गरेको हो। रिट निवेदन अध्ययन गरेर दर्ताको क्रममा रहेको सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ।
आयोजले असोज १२ गते ओली, लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का साथै काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने गरी स्थान हद तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
उनीहरुलाई आवत जावतका लागि स्थान हद तोक्ने कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भएको निवेदकको दाबी छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्यार्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आदेश गठन गरेको उल्लेखित आयोगका उक्त आदेश, कार्य र पत्र प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी छन्। पासपोर्ट रोक्का र उल्लिखित व्यक्तिहरुलाई उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी लगाएको स्थान हकको आदेश कुन कानुनको कुन प्रबन्ध अनुसार गरिएको भन्ने समेत उल्लेख नभएकाले उल्लिखित कार्य र पत्रहरू पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित गरिएको कुरा प्राइमा केसी मैं प्रस्ट भएकाले गैरकानुनी हुन्।’
आयोगको उक्त आदेशलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ।
‘प्रत्ययर्थीहरूका गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी उल्लिखित व्यक्तिहरुको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गरी उहाँहरूका न्यूनतम मानव अधिकार र आधारतूत स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु अपरिहार्य भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उपयुक्त आज्ञा र प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेशको पनि माग गर्दछु, रिटमा भनिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
