- सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारलाई संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
- अदालतले प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई संविधान विपरीतका कार्यहरूका कारण सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
- कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानभन्दा बाहिरका निर्णय नगर्न माग गर्दै १६ वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्चमा दायर भएका छन्।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र त्यसको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अन्तिम सुनुवाइका बेला नै आदेश हुने प्रकृतिको भएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदावी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदकहरुले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दुरगामी महत्वको निर्णय र संविधानविपरीतका काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्की, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु र संविधान विपरीत संसद विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फतलिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु।’
जेनजी आन्दोलनको जगमा भदौ २७ गते निर्माण भएको कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसैदिन विघटन भएको प्रतिनिधिभसा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट निवेदनहरु परेका छन्।
ती रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, हरि फुयाल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
