भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त र व्यवहार अपनाउने प्रणका साथ संसद् कब्जा गरेका दलहरूलाई अहिले कुनै एउटा शक्ति र स्वार्थको धागोले एक सूत्रमा बाँधेको छ भने त्यो हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारले नै ठूला नेताहरूलाई कानुनभन्दा माथि या उन्मुक्तिको हैसियत प्रदान गरेको छ र उनीहरुलाई त्यो हैसियत प्रदान गर्न निकै हदसम्म सर्वोच्च न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका छ।
न्यायपालिकाले गणतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व हैन, केवल उनीहरूको मौखिक आदेश मान्ने प्रशासकहरूलाई अधिकांश भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्ने गरेको छ विभिन्न मुद्दाहरुमा भने दलीय अंशबण्डामा अख्तियारमा नियुक्ति पाएकाहरू मिलेर नियुक्तिकर्ता दलहरू तथा तिनका नाइकेको ‘गुन’ तिर्न आफ्नो संवैधानिक दायित्वविपरीत आचरण गरिरहेका छन्।
तर, विगत दुई दशकको सहकारी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा दुई वर्षअघि राजनीति र सत्तामा छिरेका एक जना सतही पात्र अर्थात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारले मुख्यतः अपमानित गर्ने नियतका साथ र कसूरको अनुपातभन्दा बढी दण्ड दिने शैली अपनाएपछि अब यो प्रकरणमा छानबिनको दाम्लोमा कमसेकम संविधान जारी भएयताका तीन प्रधानमन्त्री बाँधिने सम्भावना प्रवल भएको हो। त्यसबाट बच्न जसरी पनि सत्तामा अड्नु र संसद्लाई मिचेर आफू अनुकूल अध्यादेशराज लाद्नु सरकारको बाध्यता बनेको छ। त्यो वर्तमान सत्ता, त्यसको नेतृत्व र व्यवस्थाका लागि घातक रुपमा प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ।
सत्ता गठबन्धनका एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुप्रति सहकारी प्रकरणमै हल्का तरिकाले छानबिन र सहज धरौटी अदालतबाट प्राप्त भए पनि लामिछानेलाई प्रताडित गर्ने अनि छानबिनका नाममा जेलमा सडाउने सरकारी प्रपञ्च उदांगो भएको छ। तानाशाही प्रवृत्तिमा लिप्त सरकार राजनीतिमा चुनौती दिने या आलोचक बनेकाहरूमाथि प्रतिशोध साध्न मात्र हैन दूरगामी परिणामका विषयहरुमा संसद् छलेर अध्यादेशद्वारा शासन गर्न उद्यत छ।
ओली यो खेल या अपराधमा माहिर छन्। पहिला उनले यस्ता धेरै अध्यादेश ल्याउने र त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने सम्भावना नदेखेपछि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने काम गरिसकेका छन्। राजनीति र सत्ताका लागि सुविधा अनुकूल विवाह, सम्बन्धविच्छेद र पुनर्विवाह नेपाली राजनीतिमा नियमित गतिविधि बनेको छ। त्यो बेला संसद् विघटनलाई न्यायालयमा चुनौती दिई अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका शेरबहादुर देउवा अहिले ओलीको त्यही शैलीको शासनमा सहयात्री बनेका छन्। यी दुईको यसपल्टको विवाह जनताको सेवा र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हैन भन्ने पुष्टि पटक-पटक उनीहरु आफैले गरिसकेका छन्। सत्ताको राजनीतिमा सम्झौताकै अनुपातमा विकृति बढ्ने गर्छन्।
आलोचकहरूप्रतिको असहिष्णुता, प्रतिशोधको राजनीति अनि भ्रष्टाचारका गम्भीर मामिलामा आफ्नो र अर्काबीच राज्यबाट फरक व्यवहार हुने गरेपछि एमाले र कांग्रेसभित्रै नेतृत्वविरुद्ध केही छटपटीसँगै प्रतिपक्षी शक्तिहरूबीच नयाँ समीकरण निर्माणमा सक्रियता देखापर्न थालेका छन्। मुख्य प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार र कुशासनमा त्यतिकै लिप्त छ, जति एमाले र कांग्रेस नेतृत्व। तर, सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार तथा भ्रष्टाचारबारे फरक आचरण देखाउने नेपाली राजनीतिको चरित्र नै हो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रवि लामिछानेलाई जस्तै एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी र उनी स्वयंको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिए पनि सत्ताका लागि नयाँ समीकरण निर्माणको अभ्यासमा लागेका प्रतिपक्षीहरूले यो मागलाई साझा कार्यक्रममा राख्लान् भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ। तर, यसपल्ट परिस्थित फरक छ। जनता पूर्णरुपमा असंगठित छैनन् र भ्रष्ट नेता र उनीहरूलाई फाइदा पुर्याउने व्यवस्थालाई फ्याँक्ने चाहना उनीहरुले स्पष्ट रुपमा अघि सार्न थालेका छन्।
सत्ताका नेतागण जनताको आक्रोश र मागभन्दा बढी उनीहरुप्रति अख्तियारको दासत्वपूर्ण बफादारी अनि गणतन्त्रमा ‘राजनीतिज्ञहरु’ भ्रष्ट हुँदैनन् भनी सर्वोच्चले स्थापित गरेको विविध नजीरहरुबाट बढी सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। तर, यही दुई कुराले नेताहरुप्रति जनताको घृणा र आक्रोश चुलिँदो पनि छ।
वास्तवमा, नेपाली गणतन्त्रसँग धर्मको मूल्य र मान्यताको कुनै सरोकार या सम्बन्ध छैन भन्ने अर्को भाष्य पनि ‘धर्म निरपेक्ष’ र अग्रगामीहरुले स्थापित गरेका छन्। अग्रगमन, सामाजिक न्याय, समावेशी तथा समानताका सिद्धान्त १२-बुँदेपछिको उपलब्धि हो भन्ने निष्कर्ष स्थापित गर्ने क्रममा उनीहरु नांगिएका छन्। सत्य आचरण तथा सत्यको स्वीकारोक्तिबिना धर्मको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। आत्मसमीक्षा या आफैभित्र सत्यको खोजी गर्न नसक्ने राजनीतिक समूह या दल या नेता ‘धार्मिक’ तथा जनहितको पक्षधर हुनै सक्तैनन्। ऊ स्वार्थीहरुको भीडको नाइके बन्न जान्छ। अहिलेका हाम्रा नेता यस्तै भीडका पर्याय हुन्।
अहिलेको आवश्यकता सत्ता परिवर्तनका लागि अर्को एक समीकरण हुँदै हैन। त्यो पर्याप्त हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता इतिहासका गौरवशाली पक्षको र त्यसको विरासतको संरक्षण अनि त्यहाँ भएका गल्तीहरुबाट सिकेर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्ताको सुदृढीकरण हो। आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीहरुको स्वतन्त्र हैसियत स्थापना त्यसको प्रथम सर्त हो।
गणतन्त्र त नेपाली जनताको संलग्नतालाई निषेध गरेर, विधि र संसदीय परम्परालाई मिचेर वैधताबिनाको सरकार तथा संविधानसभाले १२-बुँदेका बाह्य मालिकहरुको आदेशमा ल्याइएको ‘कोसेली’ हो। त्यसमा नेपाली जनताको स्वीकार्यता छैन। त्यसको पृष्ठभूमिमा लादिएको ‘धर्म निरपेक्षता’ बारे बहस, समीक्षा तथा सुधारमा समेत नेताहरु उदासिन छन्। नेपालमा ‘धर्म निरपेक्षता’ ल्याउन इसाई राज्य र उनीहरुसँग आबद्ध दातृ निकाय तथा कूटनीति जिम्मेवार छ। ब्यूँताइएको प्रतिनिधिसभामा अध्यक्षको आसनबाट सुवास नेम्बाङले नेपाल अब उप्रान्त्त ‘धर्मनिरपेक्ष हुनेछ’ भनी घोषणा गर्दा त्यो अवधारणालाई परिभाषित नगर्नु या त्यसमा बहस हुन नदिनु एउटा षड्यन्त्रको पाटो थियो।
सन् २०१९ मा पोप फ्रान्सिसले इसाई पादरीहरुले महिला तथा ‘नन’हरुमाथि अतीतमा थुप्रै बलात्कार गरेको र कतिपय मामिलामा उनीहरुलाई ‘यौन दासत्व’ को शिकार बनाइएको तथ्य स्वीकार्दै त्यसका लागि सार्वजानिक माफी मागेका थिए। त्यसको तीन वर्षपछि क्यानडामा उनले त्यहाँका आदिवासी बालबालिकाहरुमाथि त्यही समूहले शिक्षा दिने नाममा उनीहरुलाई आफ्नो संस्कृति तथा परिवारबाट टाढा राखी हत्या र बलात्कार गरेको दुःखद् अभिव्यक्ति दिएका थिए। सत्य स्वीकार नगर्ने धर्म धर्म हुँदैन। तर, अन्य धर्मबाट भएका यस्ता पाखण्डपूर्ण अपराधबारे जिम्मेवारीमा रहेकाहरुबाट आफ्नो धर्मको नाममा भएको कुनै अभिव्यक्ति आएका छैनन्। हिन्दु धर्ममा छुवाछुतको चलन ‘धर्म’ र न्याय सम्भव छैन भन्ने साहससमेत त्यस्ता तहबाट आएका छैनन्।
फेरि पनि नेपालको राजनीतिमा, धर्म निरपेक्षताका नाममा किन धर्म परिवर्तन या धर्मको किनबेच हुँदै छ? किन नेपाल द्रुत गतिमा इसाई धर्ममा परिवर्तित हुँदै गइरहेको मुलुकका रुपमा चिनिँदै छ? किन युरोपेली कुटनीतिज्ञले संविधान निर्माणपूर्व ‘धर्म परिवर्तन’को छुट नहुने हो भने ‘धर्मनिरपेक्षता’ मुलुक घोषणा गर्नुको औचित्य छैन भनेर संविधानसभाका सदस्यहरुलाई लेखे? वास्तवमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा धर्म निरपेक्षताका नाममा इसाई धर्मको श्रेष्ठता र अग्रगामी भाष्य स्थापित गर्ने षड्यन्त्रमा १२ बुँदेका मतियार, नागरिक समाज, सञ्चार शक्ति लागेका थिए निकै ठूलो आकारमा।
किन सञ्चार र नागरिक समाजले ‘धर्म निरपेक्षता’ लाई अग्रगमनसँग जोड्दै धार्मिक विस्तारवादलाई स्वीकार गरे? त्यो हिन्दु र अन्य धर्मविरुद्ध लक्षित अभियान पनि थियो। पोप फ्रान्सिसको क्षमायाचना गम्भीरताका साथ बहसको विषय बन्दै बनेन नेपालको अग्रगामी पक्षबीच। नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई ‘चर्च’ले ‘मुक्ति’ का नाममा सहयोग गरेका अनेकौं प्रमाण छन्। भारतको अगुवाइमा भएको १२ बुँदेको सहमतिमार्फत अगाडि बढाइएको २०६३ को परिवर्तनमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ को एजेन्डा घुसाउने शक्तिहरुका रणनीतिक स्वार्थले नेपाली समाजबाट उसको पहिचान खोसेको छ। त्यसले अहिले कूटनीतिक र सामरिक चासो पनि निम्ताएको छ, खासगरी चीनतिरबाट।
नेपालमा धर्म परिवर्तनका सिलसिलाबद्ध घटनाहरु चिनियाँ शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनको विषय बनेका छन्। तर, २०६३ का अग्रगमनका नेपाली नेता र नागरिक समाजले नेपालमा अहिले छ्यापछ्याप्ती सक्रिय ‘पास्टर’हरु धर्मनिरपेक्षताको यो व्यापारमा लिप्त रहेकोमा आपति जनाउने हिम्मत गरिरहेका छैनन्। धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म परिवर्तन, चर्चद्वारा ‘फन्डित’ मानव अधिकारवादीहरु अग्रगमनको ठेकेदार बनेका छन्।
दुर्भाग्य, प्रचण्ड मात्र हैन, केपी ओली, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा कुनै न कुनै चर्चसँग जोडिएका छन्। ‘यूनिफिकेशन चर्च’सँगको उनीहरुको संलग्नता र त्यहाँबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ अनि उनीहरुबाट नेपालको राजनीतिमा पर्ने या पर्दै आएको प्रभावबारे अहिलेसम्म आइपुग्दा कमै नेपालीहरु अनभिज्ञ छन्। त्यति मात्र हैन, आधुनिक नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण र केन्द्रीय स्थानमा रहेका पृथ्वीनारायण शाह एक औसत व्यक्ति हुन्, दिव्योपदेश उनको चिन्तन, सोच रणनीति हुँदै होइन र उनले त्यसबेला लेखेको राज्य सञ्चालनको दस्तावेज धेरैपछि उनका नाममा लेखिएको भनि निष्कर्ष निकाल्न प्रायोजित, विकृत र ‘फण्डित’ प्राज्ञिक अनुसन्धान चलिरहेका छन्। नेपालमा चिन्तक र दूरदर्शी राजनेता थिएनन् भन्ने हिनतावोधी ‘बौद्धिक’ अभ्यासले इतिहासलाई कुरुप बनाउने प्रयास गरेको छ भने वर्तमानका परिचालित ‘राजनितिज्ञ’हरु नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हैकम निम्त्याउने प्रयासमा छन्।
अहिलेको आवश्यकता सत्ता परिवर्तनका लागि अर्को एक समीकरण हुँदै हैन। त्यो पर्याप्त हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता इतिहासका गौरवशाली पक्षको र त्यसको विरासतको संरक्षण अनि त्यहाँ भएका गल्तीबाट सिकेर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्ताको सुदृढीकरण हो। आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीहरुको स्वतन्त्र हैसियत स्थापना त्यसको प्रथम सर्त हो।
धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नारा बोकेर नेपाली जनतालाई महत्वपूर्ण एजेन्डामा निर्णायक भूमिका खेल्न रोक्नेहरुलाई भावी इतिहासमा ‘अग्रगामी’ बन्न दिने षडयन्त्रलाई असफल बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यो नेपाली जनताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ आज।
भर्खरै
लोकप्रिय
