काठमाडौँ – विपक्षी दलहरुले संसदीय प्रक्रियाबाटै सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध आक्रामक भएका छन्।
भदौ ३१ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरुले ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्। जुन संसदीय अभ्यासमै सबैभन्दा धेरै प्रस्ताव हुन्।
संविधानको धारा ११४ र संसद नियमावलीअनुसार माघ १८ गते संसद बैठक सुरु भएको पहिलो दिनमै ती अध्यादेशहरु संसदमा पेश भएका छन्। अध्यादेशलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत प्रयोजनका लागि संसदमा पेश हुनुअघि विपक्षी दलहरुले ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा जारी भएका अध्यादेश तुरुन्तै निष्क्रिय हुन्छन्। भने स्वीकृत भएमा संसद सुरु भएको ६० दिनसम्म जिवित रहन्छन्।
सरकारले संसद अधिवेशन नचलेका बेला आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो।
अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरुले संसदीय प्रक्रियामा पनि सरकारले गतल गरेको सावित गर्न योजनाबद्ध रुपमा अस्वीकृतको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। यसअघि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै अधिकांश प्रस्तावविरुद्ध विरोधको सूचना र अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरेका थिए।
अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसद छन्।
संसद सचिवालका अनुसार वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ७, राष्ट्रियसभामा चारवटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधिसभामा ९ र राष्ट्रियसभामा २ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
निजीकरण अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा सातवटा र राष्ट्रियसभामा दुईवटा अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
त्यस्तै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ६ र दुईवटा अस्वीकृत हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सहकारीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा १२ र माथिल्लोसभामा दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई असफल बनाउन प्रतिनिधिसभामा ९ र राष्ट्रियसभामा चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
संविधानअनुसार संघीय संसदका दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भए मात्रै ६० दिनसम्म सक्रिय रहन्छ। स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षीय कांग्रेस एमालेसहितका दलसँग सहजै बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभाको हकमा जसपा निर्णायक छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ गरी २७ जना छन्। तीन जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएको अवस्थामा अध्यादेश सहजै पारित हुनेछ।
अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरु माओवादीसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८ जना सांसद छन्। त्यस्तै लोसपा र जनमोर्चाका एक एक जना सांसद छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
