कसूरभन्दा बढी दण्ड दिन विधि तथा प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय लाग्दै छन् रवि लामिछानेलाई प्रताडित गर्न। न्यायपालिकाले न्यायको आसनबाट त्यो नियतलाई अनुमोदन गर्दै छ, माथिको इशारा र चाहनामा, त्यो सबैले बुझेका छन्। ती ‘माथि’ समूहले खतरनाक प्रतिशोध र विधिविहीन शैली आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रयोग गरेर आफैँ त्यो खाडलमा जाने तयारी गरिरहेका छन्।
समग्र सहकारी ठगीको पर्याय रवि लामिछाने मात्रै हो भन्ने मान्यता प्रोपोगान्डामार्फत स्थापित गर्न एमाले, कांग्रेस र उनीहरूको मुठ्ठीमा रहेको नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र केही तहका न्यायालय लागिरहेका छन्। यो समस्त प्रतिशोधको राजनीतिमा झण्डै ९० अर्बको सहकारी कारोबार र त्यसको ७० प्रतिशतको रकम नियन्त्रित गर्ने दुई ठूला दलका नेताविरुद्ध कुनै अनुसन्धानको सुरसार छैन। न त सहकारी पीडितलाई यसअघि सरकारले लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उनीहरूको रकम फिर्ता दिने कुनै संकेत सरकारले देखाएको छ।
रवि लामिछानेलाई उनले गरेको अपराधअनुरूप विधिसम्मत तरिकाले अनुसन्धान, अभियोजन र ‘फेयर ट्रायल’ बाट दण्डित गरियोस्। यो न्यायमा विश्वास गर्ने आमनागरिकको चाहना हो। तर, न्याय त्यो बेला मात्र भएको ठहर्छ जब गल्ती गर्नेले दण्ड पाउँछ र पीडितहरूले न्याय।
त्यसको ठीकविपरीत पीडितलाई न्याय दिने चाहना छैन सरकारको। फेरि पनि रवि लामिछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै खासगरी ‘गणतन्त्र’ का सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारलगायत अपराधमा छानबिन हुने र उनीहरू जेल जानुपर्ने अवस्था कसैले रोक्न सक्दैन।
‘ओलीगार्की’ सत्ताले त्यो कार्य नगरे नयाँ र चेतनशील नागरिक समाजले जिम्मेवारी लिनेछ। ओली–देउवा सरकारले पारित गर्न खोजेको प्रहरी प्रशासन ऐन (संशोधन) विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेश पछाडिको नियत आमजनताले बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई अपराध स्थापित गरी ‘दलीय दासत्व’ बोकेको प्रहरी, दलीय बफादारीबाट निर्देशित सरकारी वकिलको कार्यालयबाट चाहेजसरी मुद्दा चलाउने र दलीय भागबण्डाकै आधारमा न्यायालयमा भर्ती गरिएकाहरूबाट राजनीतिक ‘वोस’ हरूको पक्षमा न्याय दिलाउने सर्वसत्तावादी सोचबाट यो नियत प्रेरित छ।
वास्तवमा, केही समयदेखिको अभ्यासलाई कानुनी जामा लगाउने प्रयास सर्वाधिक बदनाम ओली–देउवा जोडीको सत्ताले गरेको छ। तर, दोषी माओवादी पनि छ। हिजो प्रचण्ड राजमा नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रहरीको छानबिन गर्ने निकायका हाकिमहरूलाई कुन भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल खोल्ने, कसको बयान लिने र कसको नलिने, अनि कुन ‘भिभिआइपी’ संग्दिधलाई प्रहरी हाकिम स्वयं उपस्थित भई सलाम ठोकी बयानको कर्मकाण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएर एउटा बिचलित सत्ता शैली अपनाएका थिए।
अहिले राजनीतिक समीकरणका कारण प्रतिपक्षमा धकेलिएका नारायणकाजी श्रेष्ठको राजनीतिक हाकिम प्रचण्डले रविको गिरफ्तारी र प्रहरी संशोधनसँगै अन्य अध्यादेशको विरोध गरे पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा फरक मान्यता र आचरण बोकेबापत क्षमायाचना गर्दै आफू इमान्दार र विश्वसनीय हुने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, प्रचण्ड र माओवादीले।
नेता, दल र सत्ताको द्वैध आचरण र सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई एकल खलनायक बनाउने जारी खेलको कुरा गर्दा पूर्वका विविध सत्ताका चरित्रको समानतावारे पनि नजर दौडाउनु आवश्यक छ।
विदेशी हस्तक्षेपमा १२ बुँदेमार्फत ल्याइएको राजनीतिक दासतन्त्रबाट प्रेरित २०६३ परिवर्तनको केन्द्रमा माओवादी अनि तिनका दुई नायक बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड थिए। बाह्य नियन्त्रित र निर्देशित त्यो परिवर्तनमा माओवादी शक्तिका ‘स्याटेलाइट’ थिए एमाले, उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुरका मधेश केन्द्रित शक्ति र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाली कांग्रेस।
शेरबहादुर देउवाको नेपाली कांग्रेस (लोकतान्त्रिकलाई प्रतिनिधित्व गरेका थिए गोपालमान श्रेष्ठले १२ बुँदे सहमतिमा। त्यो समूहलाई स्वतन्त्र निर्णय लिने निर्देशन थिएन। र, अहिले पनि सत्ताको यो अधिनायकवादी चरित्रबारे बोल्ने साहस जुटाएका छैनन् जीवनको उत्तरार्धमा पनि उनीहरूले। त्यो परिवर्तनको झण्डै एक वर्षपछि भएको शान्ति–सम्झौताको केन्द्रीय प्रतिबद्धता १२ बुँदे अर्थात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य नियन्त्रणको संरक्षणप्रति थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा आह्वान गरिएको शान्ति प्रक्रियामा हापुरेबाट पलायन बाबुराम भट्टराई बाह्य निर्देशनको दासत्वको जञ्जिरमा बाँधिएर नेपालमा राजनीतिका ‘नाइके’ भएर आउनु आफैँ स्पष्ट संकेत थियो आउने राजनीतिक भविष्यको।
शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको एउटा पक्ष राजसंस्थासहितको ठूलो समूहलाई बाहिर राख्नु ‘क्रान्तिकारी’ र ‘अग्रगामी’ समूहको बाहिरी मतियारको चाहना र स्वार्थबाट निर्देशित थियो।
त्यसले नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्छ र ‘हामी’ अर्थात् बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति रहिरहन्छ भन्ने उनीहरूको आकलन थियो। शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसको दुई वर्षभित्र मानवअधिकार उल्लंघनका मामिला पहिचान गरी दोषीलाई विभिन्न खालका दण्ड दिने प्रावधान त्यसमा राखिए पनि माओवादीलाई सत्ताको सुविधा र अपराधमा छानबिन नहुने वातावरण १२ बुँदेका अन्य हस्ताक्षरकारी शक्तिले बनाइराखे, त्यो जारी छ।
उपेन्द्र यादवले ओली–देउवा सत्तालाई अहिले आएर पनि समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता उनको नाकमा १२ बुँदेले लगाएको नत्थी नै हो। सहकारी पीडितहरूको मामिलामा जस्तै बृहत् शान्ति–सम्झौताअन्तर्गत माओवादीका उपल्ला नेतालाई दण्ड नदिने प्रपञ्चमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, केपी ओली सबै लागिराखे। किनकि त्यसको विपरीत गएमा सत्ता र व्यवस्था सन्तुलन बिग्रिन्छ। यसको चुरो कुरा के हो भने मानवअधिकारको नारा उठाइरहने, त्यसबापत बाह्य दाताको आर्थिक सहयोग निजी प्रयोजनका लागि पनि लिने तर पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय नदिने परस्परविरोधी चालमा त्यहाँका ठूला दलका नेतृत्व छन्।
त्यो कुरूप चाल बढ्दै जाँदा ०६३ यताका नेताहरूले भ्रष्टाचार, हत्यालगायत मामिलामा समेत उन्मुक्ति हडपेका छन्। वास्तवमा, अत्याचारी अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने शक्ति कानुनबाट आफूलाई संरक्षित र सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हुने गर्छन्।
उनीहरू कानुन र आचरणबाट आफूलाई राज्यभन्दा माथि राख्छन्। हो, माओवादी नेतृत्व या संलग्नताका विविध सरकारले आफ्ना दलीय सहिद परिवारलाई र युवा स्वरोजगारका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई किस्तामा लाखौँ रूपैयाँ दिएका छन्। आफन्तलाई विदेश पठाएका छन्। तर, त्यो सशस्त्र युद्ध तथा समाज परिवर्तनमा उनीहरूको योगदानका लागि नभएर नेताहरूलाई खतरा नबनुन् भनेर गरिएको काम हो। त्यही विद्रोहमा राज्य अर्थात् प्रहरी प्रशासन र सेनातर्फ हताहत र घाइते भएका हजारौँ उपेक्षित छन्। यो पक्षपातपूर्ण व्यवहारका लागि सबै ठूला दल दोषी छन्।
नेताहरू जति माथि छु भन्ने भ्रममा हुन्छन्, त्यति नै नराम्रोसँग अन्त्यमा यथार्थको धरातलमा बज्रिन पुग्छन्। मुलुकभित्रका गतिविध आफ्नै नियन्त्रणमा नरहँदा आफूले टेकेको धरातल खस्दा मात्र उनीहरूले चाल पाउँछन्।
बाहिरको अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुँदा उनीहरू तर्सन पुग्छन्। तीन साताअघि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी प्रमुखको हैसियत सम्हालेपछिका निर्णयले अमेरिका, उसका छिमेकी राष्ट्र मेक्सिको, क्यानाडासँगै अन्य टाढा र नजिकका मुलुकमा अर्थात् एक किसिमको विश्वमै तरंग र सन्त्रास उत्पन्न गरेका छन्। त्यसको प्रभाव निकै हदसम्म छिमेकी चीनमा, केही हदसम्म भारत र अलिअलि नेपालमा पनि महसुस हुन थालेका छन्।
सन् १९६० मा अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र ग्रामीण विकासमा धेरै योगदान पुर् याएको छ। त्यसयता नेपालमा विकासका लागि क्रियाशील युएसएड अहिले नेपाललगायत सर्वत्र निलम्बित अवस्थामा छ। सन् १९७८ यता मानवअधिकारको अमेरिकी अवधारणामा धर्मको स्वतन्त्रता, धर्मपरिवर्तनको स्वतन्त्रता र पछि प्रजनन स्वतन्त्रता, लैंगिक स्वतन्त्रता, तेस्रोलिंगीको अधिकारसँग जोडिएको अभियानसँगै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दू धर्म, अभ्यास र मान्यताको खलनायकीकरण त्यस्ता सहयोगका हिस्सा बन्न पुगे।
सत्तासँगै नागरिक समाजसँग ठूलो आकारमा ‘पार्टनरसिप’ बढ्दा दुई पक्षीय सहयोगमा भ्रष्टाचारका अपारदर्शी जालो पनि लाग्न थाले। नेपालमा यो सहयोग हासिल गर्नेहरूले अब के गर्लान्, ती विषयमा उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो या ‘डलर’ को सहयोगबाटै उनीहरूको प्रतिबद्धता परिभाषित हुने गरेको थियो। हेर्न बाँकी छ। जातीयता क्षेत्रवादमा आधारित राजनीतिलाई पनि उसले सघाउँदै आएको छ।
चीनले अमेरिकाद्वारा ‘कर’ बढाउँदा प्रतिक्रियामा त्यस्तै कदम चालेको छ। भारत अमेरिकामा अवैध बसोबास गर्दै आएका सयभन्दा बढी नागरिकालाई हतकडीमै सैन्य जहाजमा स्वदेश फर्काउँदा उद्वेलित छ। सम्भवतः अमेरिकाप्रतिको भारतीय सरकारको भरोसा र सहकार्यको आधारबारे त्यहाँ ठूलो बहस र नीति निर्धारणको चरणमा पुग्नेछ। समानता, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार सम्वद्र्धनका नाममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा उपस्थित अमेरिकाको रबैया वास्तवमा समग्र विश्वकै लागि चुनौतीकै विषय वनेको छ।
विश्वमा तनाव र द्वन्द्वका अनेक कारण र परिस्थिति छन्, त्यो कसरी अगाडि बढ्ला यो चासोको विषय हो। यद्यपि, त्यसमा नेपाल निर्णायक या प्रभावशाली शक्ति हैन। तर, मागेर विकास हुन्छ, विदेशी निर्देशन र निर्णयमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ र परिचालित हुनु नै नेपालमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, स्थायित्व, शान्ति र आर्थिक समृद्धिका आधार बन्छन् भन्ने २०६३ को मान्यता अब स्खलित भएको छ। वर्तमान व्यवस्थाका नाइके त्यो भ्रमबाट मुक्त भई नेपाली जनता र नेपालप्रति समर्पण हुनुमै उनीहरूको कल्याण छ। प्रजातन्त्र र देशको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई त्यसले मात्र सुनिश्चित गर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
